ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ Ministry of External Affairs (MEA) ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਚਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਖੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਗਾਇਆ ਹੈ।
**Ministry of External Affairs ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ**
24 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ 14ਵੇਂ Passport Seva Divas ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਸينيਅਰ MEA ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।”
**ਪਹਚਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ**
ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਇੱਕ ਪਹਚਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੋੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਧਾਰ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
**ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ**
ਪਹਚਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਆਧਾਰ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਚਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1955 ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
**ਜਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ**
MEA ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਚਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤਕਾਰ Javed Akhtar ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਕਬੰਧੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਧਾਰੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1955 ਅਧੀਨ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹਚਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਬੂਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।
This article is AI-generated content. Please verify the information independently before taking any action based on this article.
