महिला आरक्षण आणि डिलिमिटेशन संबंधित विधेयकं नामंजूर होणं भाजपसाठी धक्का की ‘मास्टरस्ट्रोक’?

महिला आरक्षण कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी आणलेले 131 वे घटनादुरुस्ती विधेयक शुक्रवारी (17 एप्रिल) लोकसभेत नामंजूर झाले.

गेल्या 12 वर्षांत पहिल्यांदाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडून मांडलेले कोणतेही घटनादुरुस्ती विधेयक सभागृहात नामंजूर झाले आहे.

सभागृहात दोन दिवसांच्या चर्चेनंतर शुक्रवारी (17 एप्रिल) संध्याकाळी मतदान झालं. संसदेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण देणाऱ्या कायद्यात दुरुस्ती आणि डिलिमिटेशनशी संबंधित विधेयकांच्या समर्थनार्थ 298 मतं पडली, तर विरोधात 230 मतं पडली.

संसदीय लोकसभा मतदारसंघांची संख्या पुन्हा निश्चित करण्यासाठी आणलेले डिलिमिटेशन विधेयकही या विधेयकांमध्ये जोडलेले होते.

सरकारने केंद्रशासित प्रदेश कायदा (दुरुस्ती) विधेयकही या दोन्ही विधेयकांसोबत सादर केले होते.

या विधेयकाचा उद्देश केंद्रशासित प्रदेशांच्या निवडणूक कायद्यांना व आरक्षण व्यवस्थेला नव्या डिलिमिटेशन आणि लोकसभा विस्ताराच्या चौकटीशी जोडणे हा आहे.

सभागृहाची कार्यवाही संपल्यानंतर संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितलं की, घटनादुरुस्ती विधेयकाशी दोन अन्य विधेयकेही जोडलेली असल्याने आता त्या विधेयकांवर मतदान होणार नाही.

किरेन रिजिजू यांनी महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर होणं हे दुर्दैवी असल्याचे सांगत, एक मोठी संधी गमावली गेल्याचं म्हटलं.

विधेयक कोसळल्यानंतर एनडीएच्या खासदारांनी सभागृहाबाहेर निदर्शनं केली आणि विरोधकांवर महिलाविरोधी असल्याचा आरोप केला.

घटनादुरुस्ती विधेयक मांडण्यापूर्वी सभागृहात जोरदार चर्चा झाली होती.

विरोधकांनी या विधेयकांमागील सरकारच्या अजेंड्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

तृणमूल काँग्रेसचे कल्याण बॅनर्जी यांनी सभागृहात बोलताना तिन्ही विधेयकांचा विरोध करत म्हटलं, “पंतप्रधानांना जेव्हा वाटतं की ते निवडणुका हरतील, तेव्हा ते नियमच बदलतात. ही विधेयकं फक्त राजकीय हेतूंनी आणली जात आहेत.”

काँग्रेसचे खासदार कार्ति चिदंबरम यांनी सभागृहाबाहेर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, “महिला आरक्षण विधेयक 2023 मध्येच मंजूर झालं आहे आणि आम्ही त्याला पाठिंबा दिला होता.

आज सभागृहात डिलिमिटेशनच्या माध्यमातून दक्षिण भारतीय राज्यांचा हक्क हिरावून घेण्याच्या कटाचा पराभव झाला आहे.”

काँग्रेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी यांनी पत्रकारांशी बोलताना म्हटलं, “हा मुद्दा देशाच्या लोकशाहीचा आणि अखंडतेचा होता. महिला आरक्षणाला डिलिमिटेशनशी जोडण्यास आम्ही कधीही सहमत होऊ शकत नाही. हे विधेयक मंजूर होणं शक्यच नव्हतं.”

दरम्यान, मतदानानंतर समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी म्हटलं, “विरोधकांनी अशी लक्ष्मणरेषा आखली की, सरकार ती ओलांडू शकलं नाही.”

भारतीय जनता पक्षाने महिला आरक्षण विधेयक महिलांना हक्क देण्याच्या दिशेने एक मोठे आणि ऐतिहासिक पाऊल असल्याचं म्हटलं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाषणात म्हटलं, “महिला आरक्षण विधेयक हे फक्त एक विधेयक नाही, तर देशाची दिशा आणि दशा बदलणारे आहे. महिलांना आरक्षण देणे ही काळाची गरज आहे, आणि जो याचा विरोध करेल त्याला दीर्घकाळ त्याची किंमत मोजावी लागेल.”

तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटलं, “महिला आरक्षण विधेयक हे देशातील नारीशक्तीला सशक्त करण्याच्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल आहे.”

सभागृहात विरोधकांना उत्तर देताना अमित शाह म्हणाले, “जे लोक म्हणतात की हे विधेयक सत्तेच्या लालसेतून आणले गेले आहे, ते आमची ताकद खूपच जास्त मानत आहेत.”

सरकारनं लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यासाठीच्या उद्देशानं डिलिमिटेशन विधेयकही आणलं होतं.

दक्षिण भारतातील राज्यांनी या विधेयकाला थेट विरोध केला. तामिळनाडूमध्ये मुख्यमंत्री एम.के.स्टॅलिन यांनी याविरोधात आंदोलनही केलं.

या विधेयकामुळं दक्षिण भारतीय राज्यांना केंद्र सरकारमधील त्यांचा वाटा कमी होण्याबद्दल चिंता आहे.

त्यावर डिलिमिटेशन विधेयकामुळं संसदेतील कोणत्याही राज्याचे प्रतिनिधित्व कमी होणार नाही, असं आश्वासन देण्याचा प्रयत्न अमित शाह यांनी केला.

‘पुनर्रचनेनंतर लोकसभेत 816 जागा असतील आणि सर्व राज्यांमधील विद्यमान जागांमध्ये पन्नास टक्के वाढ होईल,’असं शहांनी सांगितलं.

तर, लोकसभेतील चर्चेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही, “मी जबाबदारीने सांगतो की, निर्णय प्रक्रियेत कोणाशीही भेदभाव केला जाणार नाही. कोणालाही अन्यायकारक वागणूक दिली जाणार नाही,” असं आश्वासन दिलं.

याआधी करण्यात आलेली मतदारसंघ पुनर्रचना आणि त्यासाठी वापरलेल्या प्रमाणात काहीही बदल होणार नाही, त्यानुसारच पुनर्रचना होईल, असंही त्यांनी सांगितलं.

“तुम्हाला हमी हवी असेल, तर मी तुम्हाला हमी देतो,” असंही पंतप्रधान म्हणाले होते.

सरकारनं अशाप्रकारे विरोधकांच्या चिंता दूर करण्याचा प्रयत्न केला तरीही, फारसा काही परिणाम झाला नाही.

विश्लेषकांच्या मते, डिलिमिटेशन विधेयकामागंही एक राजकीय अजेंडा आहे.

“खरा उद्देश मतदारसंघ पुनर्रचनेवर केंद्रित होता. भाजपला त्याद्वारे राजकीय भविष्य अधिक सुरक्षित करायचे आहे,” असं ज्येष्ठ पत्रकार सुमन गुप्ता म्हणाल्या.

त्यांच्या मते, “राजकारणात एक प्रसिद्ध म्हण आहे. दिल्लीचा मार्ग उत्तर प्रदेशातून जातो. मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर संसदेत उत्तर भारताची ताकद वाढेल. सध्या उत्तर भारतात भाजप खूप मजबूत आहे. पुनर्रचनेनंतर उत्तर भारतातील जागांची संख्या वाढल्यास भाजप आणखी मजबूत होईल.”

ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री यांच्या मते,”सरकारने ज्या पद्धतीनं महिला आरक्षणासह मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक आणलं, त्याला राजकीय उद्दामपणा म्हणावं लागेल.”

तर विरोधकांनी महिला आरक्षण विधेयकाबरोबरच डिलिमिटेशन विधेयक आणण्यावरून टीका केली.

लोकसभेत चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी म्हणाले की, “हे महिला आरक्षण विधेयक नसून निवडणुकीसाठीचा नकाशा बदलण्याचा एक कट आहे.”

पाटण्यातील चाणक्य नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू डॉ. फैजान मुस्तफा यांनी बीबीसीच्या प्रतिनिधी शुभांगी मिश्रा यांच्याशी बोलताना, सर्व पक्षांमध्ये एकमत नसल्यामुळं हे विधेयक नामंजूर होणं अटळ होतं असं मत व्यक्त केलं.

“आश्चर्याची बाब म्हणजे, एनडीएचे सुमारे 12 सदस्य गैरहजर होते. यावरून हे स्पष्ट होतं की सभागृहाचं कामकाज गांभीर्याने घेतलं गेले नाही,” असंही ते म्हणाले.

फैजान मुस्तफा यांच्या मते, मोठ्या सुधारणांपूर्वी सार्वजनिक चर्चा आणि एकमत तयार करणं गरजेचं असतं.

“निवडणुकीच्या ऐन मध्यात बोलावलेल्या विशेष अधिवेशनामुळं निर्माण झालेले संशय सर्वपक्षीय बैठकीनं टाळता आले असते. आता सरकार तामिळनाडू आणि बंगालमधील मतदारांना विरोधी पक्ष महिला-विरोधी आहे, असं सांगू शकतं. तर विरोधी पक्ष संघराज्य आणि संविधान वाचवलं असं म्हणेल. 2023 च्या कायद्याची अचानक काढलेली अधिसूचना यामुळं परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची होईल आणि जनगणनेनंतर हा मुद्दा पुन्हा समोर येईल,” असंही ते म्हणाले.

तर, केंद्र सरकारनं 2023 च्या महिला आरक्षण कायद्यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे.

हे का करण्यात आलं? यावर विधी सेंटर फॉर लिगल पॉलिसीमधील चरखा (सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ) चे प्रमुख डॉ. स्वप्निल त्रिपाठी यांनी बीबीसी प्रतिनिधी शुभांगी मिश्रा यांच्याशी बोलताना म्हटलं की, एका तांत्रिक समस्येचं निराकरण करण्यासाठी सरकारनं आता 2023 चा कायदा (नारी शक्ती वंदन कायदा) लागू करण्यासाठी एक अधिसूचना जारी केली आहे.

हा कायदा लागू करण्यासाठी एका स्वतंत्र अधिसूचनेची आवश्यकता होती, जी कालपर्यंत जारी करण्यात आली नव्हती, असं सरकारचं म्हणणं आहे.

घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमताची गरज असते. सध्या सरकारकडं सभागृहात एवढं बहुमत नाही. त्यामुळं विरोधी पक्षाच्या पाठिंब्याशिवाय ते मंजूर होणं शक्य नव्हतं.

हे विधेयक नामंजूर होणं हा सरकारला मोठा धक्का आहे, असं विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता यांच्या मते, “हा सरकारला बसलेला मोठा धक्का आहे. कारण त्यांच्याकडं संख्याबळ कमी आहे. पण तरीही पश्चिम बंगालमधील महिलांची अधिक मतं मिळवण्यासाठी त्यांनी निवडणुकीच्या ऐन मध्यात हा मुद्दा उपस्थित केला. आता, भाजप निवडणुकीत वारंवार असा दावा करेल की, विरोधी पक्षांनी त्यांना महिलांच्या हक्कांसाठी काम करण्यापासून रोखलं.”

तर “या विधेयकाचा पराभव सरकारच्या विश्वासार्हतेला एक धक्का आहे. पण त्याहून मोठा प्रश्न सरकारच्या हेतू आणि उद्देशांचा आहे. सरकार त्यांच्या योजनांमध्ये अयशस्वी ठरलं आहे,” असं ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री म्हणाले.

अनेक राज्यांत निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यावरही विश्लेषकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.

हेमंत अत्री यांच्या मते, “राज्यांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना सरकारने विशेष अधिवेशन का बोलावलं? सरकारला लक्ष दुसरीकडे वळवायचे होते का? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.”

शरद गुप्ता यांनीही तसंच मत मांडलं.

“निवडणुकीच्या ऐन मध्यात त्यांनी हा मुद्दा केवळ यासाठी उपस्थित केला की, जेणेकरून निवडणुकीत त्यांना ‘आम्हाला बंगालच्या महिलांसाठी खूप काही करायचं होतं, पण विरोधकांनी आम्हाला ते करू दिलं नाही’ असं म्हणता येईल.”

“महिला आरक्षण विधेयकाच्या माध्यमातून भाजपला महिलांना एक मतदार वर्ग म्हणून तयार करायचं आहे. गेल्या काही वर्षांत महिला एक स्वतंत्र वोटबँत म्हणून समोर आल्या आहेत आणि भारतीय जनता पक्षाला त्यांना आकर्षित करायचे आहे,” असं सुमन गुप्ता यांनी म्हटलं.

2023 मध्ये महिला विधेयक आधीच मंजूर झालं आहे. मग आता डिलिमिटेशनबरोबर ते आणण्याची काय गरज होती?, असा प्रश्न शरद गुप्ता यांनी उपस्थित केला.

“निवडणुकांदरम्यान राजकीय फायदा उचलण्याच्या स्पष्ट हेतूनं सरकारनं महिला विधेयक डिलिमिटेशन विधेयकासोबत जोडलं आहे. हे विधेयक नामंजूर झाल्यानं सरकारच्या राजकीय अजेंड्याला मोठा धक्का बसू शकतो,” असं शरद गुप्ता म्हणतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)