पाकिस्ताननं अमेरिका-इराण यांच्यात चर्चा कशी घडवून आणली, नेमकं काय काय घडलं?

अमेरिका आणि इराण यांना 2 आठवड्यांच्या शस्त्रसंधीसाठी राजी करण्यात मदत केल्याचं यश सध्या पाकिस्तान साजरं करतो आहे.

त्याचबरोबर, पाकिस्तानातील नेते अमेरिका-इराणमधील शांतता चर्चेच्या आयोजनामध्ये व्यग्र आहेत.

11 एप्रिलपासून सुरू झालेल्या या चर्चेच्या आधी, पाकिस्तानची राजधानी असलेल्या इस्लामाबादमध्ये 2 दिवसांची सुट्टी जाहीर करण्यात आली.

या चर्चेसाठी इस्लामाबाद पूर्णपणे सज्ज झालं आहे. रस्त्यांवर शांतता आहे, कारण जवळपास 10 हजार पोलीस कर्मचाऱ्यांना आणि सुरक्षा दलांना तैनात करण्यात आलं आहे.

या चर्चेद्वारे जगासाठी बरंच काही पणाला लागलं आहे.

जगभरातील देश हे युद्ध संपताच होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा खुली होण्याची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. युद्ध सुरू होण्यापूर्वी या सागरी मार्गानं जगातील जवळपास 20 टक्के कच्च्या तेलाची वाहतूक होत होती.

या वाटाघाटींमध्ये पाकिस्तानचं देखील बरंच काही पणाला लागलेलं आहे.

जर अमेरिका-इराणमधील चर्चा यशस्वी झाली नाही आणि शेजारच्या इराणविरुद्धच्या युद्धात जर पाकिस्तानदेखील ओढला गेला, तर त्याला एखाद्या ‘दु:स्वप्नासारख्या परिस्थिती’ला तोंड द्यावं लागू शकतं. असं होऊ शकतं, कारण गेल्या वर्षी पाकिस्ताननं सौदी अरेबियाबरोबर एक द्विपक्षीय संरक्षण करार केला होता.

अब्दुल बासित, सिंगापूरमधील नानयांग टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटीमध्ये दक्षिण आशियाविषयक बाबींचे तज्ज्ञ आहेत.

ते म्हणाले की, पाकिस्ताननं हे स्पष्ट केलं आहे की “ते सौदी अरेबियाबरोबरच्या कराराचं पालन करतील.”

याचा परिणाम असा होऊ शकतो की “पाकिस्तानच्या तीन सीमांवर वातावरण तणाव निर्माण होईल”, असंही बासित म्हणाले.

पाकिस्तानचा त्याचे दोन शेजारी देश अफगाणिस्तान आणि भारत यांच्याबरोबर तणाव सुरू आहे. त्याचा उल्लेख यासंदर्भात बासित यांनी केला.

ते म्हणाले, “पाकिस्तान त्यांच्या 4 पैकी 2 प्रांतांमध्ये सुरू असलेल्या बंडांचा सामना करतो आहे. पाकिस्तान या सर्व तणावांना तोंड देऊ शकत नाही.”

असं असतानाही, पाकिस्तानमधील सोशल मीडियावर अभिमान आणि उत्साहाचं वातावरण आहे. तिथे वेगवेगळे मीम्स व्हायरल होत आहेत.

बासित म्हणाले, “जगातील इतर कोणत्याही देशाला इराण-अमेरिका यांच्यात शस्त्रसंधी घडवून आणण्यात यश आलं नाही. त्या अर्थानं पाकिस्तानसाठी हे एक यश आहे. आपण एका संभाव्य महाभयंकर विध्वंसाच्या उंबरठ्यावर होतो. पाकिस्ताननं मध्यस्थी करून ते संकट टाळलं आहे.”

ज्या देशानं अनेक वर्षे राजकीय उलथा-पालथीला तोंड दिलं, अवघ्या 2 वर्षांपूर्वी ज्याची नाजूक अर्थव्यवस्था कर्जाची परतफेड करण्यात अपयशी ठरण्याच्या उंबरठ्यावर होती आणि ज्यानं भारताविरुद्ध जबरदस्त शत्रुत्वाचा सामना केला, अशा देशासाठी हे यश अत्यंत आवश्यक होतं.

शेवटी, पाकिस्ताननं ही कमाल कशी काय करून दाखवली?

या वाटाघाटींच्या संदर्भात, पाकिस्तानची स्थिती चांगली आहे. कारण अमेरिका, इराण आणि आखाती देशांचा पाकिस्तानवर विश्वास आहे.

मुशाहिद हुसैन सैयद, पाकिस्तान मुस्लीम लीग या पाकिस्तानातील सत्ताधारी पक्षाचे खासदार आहेत.

मुशाहिद यांच्या मते, “वाटाघाटींच्या या प्रक्रियेचे नेतृत्व पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख आसिम मुनीर करत आहेत.” अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, आसिम मुनीर यांना त्यांचे ‘लाडके फील्ड मार्शल’ म्हणतात.

मुनीर यांना कदाचित पाकिस्तानातील सर्वात शक्तिशाली व्यक्ती मानलं जाऊ शकतं. कारण पाकिस्तानातील राजकारणात तिथल्या सैन्यानं दीर्घकाळ महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

मलीहा लोधी अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्रसंघातील पाकिस्तानच्या माजी राजदूत आहेत.

मलीहा लोधी म्हणतात, “ट्रम्प यांचा दुसरा कार्यकाळ सुरू झाल्यानंतर लगेचच, मुनीर यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांबरोबर समन्वय साधण्यास सुरुवात केली होती. त्यांनी ट्रम्प यांना ‘सुरुवातीचे 2 विजय’ मिळवून दिले होते.”

सीआयएकडून मिळालेल्या गुप्तचर माहितीच्या आधारे काम करत, फील्ड मार्शल मुनीर यांनी 2021 मध्ये काबूल विमानतळावर झालेल्या बॉम्बस्फोटाच्या कथित मास्टरमाईंडला अमेरिकेच्या ताब्यात दिलं होतं. हा मास्टरमाईंड अफगाणिस्तानातून बाहेर पडत असताना त्याला पकडण्यात आलं होतं.

या आत्मघातकी हल्ल्यात किमान 170 अफगाण आणि अमेरिकेचे 13 सैनिक मारले गेले होते.

लोधी म्हणाल्या, “या गोष्टीचे ट्रम्प इतके आभारी होते की, त्यांनी अमेरिकेतील काँग्रेसमधील त्यांच्या पहिल्या भाषणात याचा उल्लेख केला होता.”

लोधी म्हणाल्या,” भारताविरुद्धचं एक मोठं युद्ध थांबवण्यात त्यांनी (डोनाल्ड ट्रम्प) महत्त्वाची भूमिका बजावली होती, हे ज्याप्रकारे पाकिस्ताननं त्यांना सांगितलं होतं, हे त्यांच्यासाठी दुसरं यश होतं.”

नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांचं नामांकन करणाऱ्या काही मोजक्या देशांपैकी पाकिस्तान हा एक देश आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांना प्रदीर्घ काळापासून या पुरस्काराची इच्छा आहे.

त्या म्हणाल्या, “जगभरातील जवळपास प्रत्येक देशावर टॅरिफ युद्ध लादणाऱ्या ट्रम्प यांना त्यातून फारसा आनंद मिळत नव्हता, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. त्यामुळे त्यांना खरोखरंच ज्या गोष्टीची आवश्यकता होती, ती त्यांना पाकिस्तानकडून मिळाली.”

पाकिस्ताननं अमेरिकेला त्यांची महत्त्वाची खनिजं उपलब्ध करून देण्याचंही आश्वासन दिलं आहे. अमेरिका याकडे त्यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हिताच्या दृष्टीकोनातून पाहतं.

फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गनायझेशन ही पाकिस्तानातील महत्त्वाच्या खनिजांचं उत्खनन करणारी मुख्य संस्था आहे. तसंच ही संस्था लष्कराच्या अखत्यारित काम करते.

सप्टेंबर 2025 मध्ये या संस्थेनं अमेरिकेच्या एका कंपनीबरोबर 50 कोटी डॉलरच्या (अंदाजे 4655 रुपये) गुंतवणुकीचा करार केला आहे. हा करार पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी झाला. त्यावेळी मुनीरदेखील उपस्थित होते.

त्यानंतर जानेवारी महिन्यात पाकिस्ताननं वर्ल्ड लिबर्टी फायनान्शियल्सच्या एका उपकंपनीबरोबर एक करार केला.

वर्ल्ड लिबर्टी फायनान्शियल्स हे क्रिप्टोकरन्सी वेंचर आहे. डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या कुटुंबानं त्याची सह-स्थापना केली होती.

या कराराअंतर्गत, ही कंपनी त्यांच्या स्टेबलकॉईनचा समावेश देशातील डिजिटल पेमेंट सिस्टममध्ये करू शकते. यामुळे ट्रम्प यांच्या जवळच्या लोकांबरोबर पाकिस्तानचे संबंध अधिक दृढ झाले आहेत.

अर्थात, असं असूही अमेरिका-इस्रायलनं इराणवर केलेल्या हल्ल्यांचा पाकिस्ताननं अधिकृतपणे निषेध केला होता. मात्र इराणनं जेव्हा पाकिस्तानचा मित्र देश असलेल्या सौदी अरेबियातील तेल क्षेत्रांवर हल्ले केले, तेव्हा पाकिस्ताननं इराणच्या विरोधात देखील एक तीव्र वक्तव्य जारी केलं.

पाकिस्ताननं 7 एप्रिलला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेतील एका प्रस्तावावर मतदान केलं नाही. या प्रस्तावात होर्मुझच्या सामुद्रधुनीला पुन्हा खुली करण्यासाठीच्या प्रयत्नांमध्ये समन्वय साधण्याचं देशांना आवाहन करण्यात आलं होतं.

सैयद याला ‘एकतर्फी’ म्हणतात. कारण अमेरिका-इस्रायलनं पहिल्यांदा हल्ला केला होता, याचा या प्रस्तावात उल्लेख नव्हता.

सैयद म्हणाले की, पाकिस्तानच्या या ‘तत्वनिष्ठ भूमिके’नं आणि ‘संतुलित दृष्टीकोना’मुळे इराण आणि इतर आखाती देशांबरोबरचा विश्वास वाढण्यात मदत झाली आहे.

याच देशांबरोबरच्या चर्चेत पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, असं पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्र सचिव एजाज चौधरी म्हणतात.

गेल्या 5 आठवड्यांमध्ये शरीफ आणि त्यांचे सहकारी, परराष्ट्र मंत्री इसहाक डार यांनी अमेरिका, रशिया, चीन, इजिप्त, तसंच सौदी अरेबिया, कतार यासारखे जीसीसी संघटनेतील देश आणि युरोपातील देशांमधील मोठे नेते आणि अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.

ज्या दिवशी शस्त्रसंधी जाहीर झाली, त्या दिवशी शरीफ म्हणाले की, इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेश्कियान यांच्याबरोबर त्यांची ‘खूपच चांगली आणि महत्त्वाची चर्चा’ झाली.

पेजेक्शियान “यांनी आगामी चर्चेमध्ये इराण सहभागी होणार असल्याचा पुनरुच्चार केला आणि पाकिस्तानच्या प्रयत्नांची स्तुती केली.”

शरीफ यांना याप्रसंगी इराणबरोबरच्या पाकिस्तानच्या जुन्या संबंधांचा फायदा झाला आहे, असं दिसतं.

इराणमधील पाकिस्तानचे माजी राजदूत आसिफ दुर्रानी म्हणाले की, दोन्ही देशांमध्ये 920 किलोमीटर लांबीची सीमा आहे. याच कारणामुळे दोन्ही देश अनेक दशकांपासून एकमेकांना सहकार्य करत आहेत.

या दोन्ही देशांसमोरील इतर काही चिंतादेखील समान आहेत. उदाहरणार्थ ‘कट्टरतावादी’ आणि ‘अस्थिर’ अफगाणिस्तान.

दुर्रानी म्हणाले, “गेल्या 5 दशकांपासून, दोन्ही देश विस्थापितांच्या माध्यमातून अस्थिरतेला तोंड देत आहेत.”

याव्यतिरिक्त, परस्पर विश्वास वाढवण्यात आणि संबंध दृढ करण्यात धर्माच्या भूमिकेला देखील कमी लेखता येणार नाही.

पाकिस्तान एक सुन्नी-बहुल देश आहे. मात्र जगातील सर्वात मोठ्या शिया लोकसंख्यांपैकी एक पाकिस्तानात आहे. दरवर्षी, हजारो पाकिस्तानी लोक तीर्थयात्रेसाठी इराणला जातात. इराण हा जगातील सर्वात मोठा शिया देश आहे.

“पुढील टप्पा, एका व्यापक करारापर्यंत पोहोचणं, कठीण बाब आहे. मात्र या प्रक्रियेत मदत करणं पाकिस्ताननं सुरू ठेवलं पाहिजे,” असं चौधरी म्हणाले.

“इस्रायल, लेबनॉनवर जोरदार हल्ले करून आधीच शस्त्रसंधीला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करतो आहे,” असं लोधी म्हणाल्या.

बुधवारी (8 एप्रिल) इस्रायलनं लेबनॉनमध्ये केलेल्या हल्ल्यात 300 हून अधिक लोक मारले गेले.

इराणबरोबर झालेला शस्त्रसंधीचा करार लेबनॉनच्या बाबतीत लागू होत नाही, असं इस्रायलचं म्हणणं आहे.

“पाकिस्तानातील अधिकाऱ्यांमध्ये ही चिंता निश्चितपणे आहे. याबाबतीत इस्रायलला थांबवण्याची जबाबदारी आणि कर्तव्य ट्रम्प यांचंच आहे,” असं लोधी म्हणाल्या.

शांतता प्रस्थापित करण्याबाबत पाकिस्ताननं “त्याची भूमिका आधीच पार पाडली आहे,” असं दुर्रानी यांचं म्हणणं आहे.

“एक ब्रोकर, मध्यस्थ किंवा सूत्रसंचालक म्हणून त्यांनी काम केलं आहे. तुमचं काम घोड्याला पाण्यापर्यंत नेण्याचं असतं. तुम्ही त्याला जबरदस्तीनं पाणी पाजू शकत नाही. पाकिस्तानला देण्यात आलेली ही संधी साधणं, हे संबंधित बाजूंवर अवलंबून आहे,” असं ते म्हणाले.

(स्टीफन हॉक्स आणि ग्रेसी सोए यांचं अतिरिक्त वार्तांकन)

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)