Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹੁਣ ‘ਸ਼ਰਨ’ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਸੀ-12’ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ‘ਸ਼ਰਨ’ (ਅਸਾਈਲਮ) ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਸਟ੍ਰੈਂਥਨਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਐਕਟ’ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸੀ-12, 26 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (ਰੋਇਲ ਅਸੈਂਟ) ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਰੌਇਲ ਅਸੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ (ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ) ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਅਤੇ ਸੀਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ (ਆਈਆਰਬੀ) ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਹੋਣਗੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ -12
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (ਆਈਆਰਸੀਸੀ) ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਸਾਈਲਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਚਿਤ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਵ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਤੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧੇਗੀ।
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਡਰਲ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹਨ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਲਿਮਿਟ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆਈਆਰਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੀ-ਰਿਮੂਵਲ ਰਿਸਕ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ (ਪੀਆਰਆਰਏ) ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੱਕ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚੋਂ ਡਿਪੋਰਟ (ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ) ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਭਾਵ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਆਈਆਰਬੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਸਾਈਲਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ-ਯੂਐੱਸ ਲੈਂਡ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪੋਰਟ ਆਫ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ) ਐਂਟਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਈਲਮ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਆਈਆਬੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੀ 3 ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਸ਼ਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ 3 ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੇਟਿਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਪਗ 9,770 ਰਿਫ਼ਿਊਜੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਹੈਤੀ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ 13,912 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ,ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1568 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 1600 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 319 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 710 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 43380 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਲ 83311 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 37323 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜਾ ਪੈਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜੋ ਕਿ 2,00,819 ਹੈ।
ਜਦਕਿ 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 32,563 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 11,820 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 2541 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 29,565 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਡਿੰਗ ਹਨ।
ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੋਹਰੀ ਕਿਉਂ ?
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਿਣਤੀ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਸਥਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰ ਕੰਵਰ ਸਰੀਹਾ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ”।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, “ਸੀ-12 ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਰੁਕੇਗਾ।”
“ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਗ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ।”
ਕੰਵਰ ਸਰੀਹਾ ਮੁਤਾਬਕ, “ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ 24 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈਆਰਬੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, “ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ।”
“ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ‘ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਸ਼ਰਨ ਸੀ।
ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ “ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿਛੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਭਾਰ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਲੋਕ ਰੋਕੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫ਼ਾਰ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫ਼ਾਰ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸੀ-12 ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ
ਕੌਂਸਲ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
