Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ‘ਪਾਣੀ ਰਾਇਲਟੀ’ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਇਲਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ‘ਪਾਣੀ ਰਾਇਲਟੀ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 18000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਲ 1920 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੀਕਾਨੇਰ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ 1960 ਤੱਕ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।”
“1960 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੈਸੇ ਦੇਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ।”
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1960 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।”
ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “1920 ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਉਹ (ਰਾਜਸਥਾਨ) 1920 ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਉਹ 1960 ਦੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਉਹ 1920 ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਗੱਲ ਵਧੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ 66 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਏਜੰਡਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 1920 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।”
“ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1955, 1959 ਅਤੇ 1985 ‘ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਚ ਰਾਇਲਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।”
“ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਕਿਹੜੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ
ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 20% ਪਾਣੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ 80% ਪਾਣੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
“ਇਕੱਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Arjun Ram Meghwal
ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 246 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 7 ਦੀ ਸੂਚੀ 2 ਦੀ ਐਂਟਰੀ 17 ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਲੋਹਟਬੱਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 246 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 7 ਦੀ ਸੂਚੀ 2 ਦੀ ਐਂਟਰੀ 17 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਚੀ 1 (ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਚੀ) ਦੀ ਐਂਟਰੀ 56 ਤਹਿਤ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ।”
“ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।”
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ 1956 ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੀ ਹੈ।”
1920 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਸੀ?
ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 1920 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੱਖਾਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਰਿਆਸਤ, ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
“ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਮਗਰੋਂ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।”
“ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।”
ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐੱਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ।”
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਾਲ 1920 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 1947 ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
1960 ਦਾ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ 19 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਹੋਏ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਰੀਬ 11.2 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (47 ਫੀਸਦ), ਭਾਰਤ (39 ਫੀਸਦ), ਚੀਨ (8 ਫੀਸਦ) ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ (6 ਫੀਸਦ) ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੁੱਢ 1948 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਬੱਝਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੈ।”
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਰਾਵਤ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਵੇਗੀ, ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
