Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀ ਪੈਨਿਕ ਬੁਕਿੰਗ ਜਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਦਲ ਵਾਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਰੋਸੀਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਰੋਸੀਨ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੈਰੋਸੀਨ ਵੰਡਣਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Arshad Afzaal Khan
ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕੈਰੋਸੀਨ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੇਗਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 48,000 ਕਿਲੋ ਲੀਟਰ ਵਾਧੂ ਕੈਰੋਸੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਰੋਸੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਜੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਸਰਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਰੋਸੀਨ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿਵੇਂ?
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੈਰੋਸੀਨ ਆਇਲ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, “ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਆਖ਼ਿਰ ਉਪਲਬਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਏਗੀ? ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜੋ ਟੌਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ-ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਵਿਦਾਈ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।”
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੰਡ/ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ, ਲੇਬਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਣੇ ਟੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਟ-ਮਾਪ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ (ਕੇਰੋਸੀਨ) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਨਓਸੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਰੋਸੀਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਲੱਗੇ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਜਰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਲਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ?
ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Arshad Afzaal Khan
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ‘ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕੈਰੋਸੀਨ ਡੀਲਰ ਭੁਵੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।”
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਟਿਹਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਯੰਕ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਡੀਲਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਣੇ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਤੇਲ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।”
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਡੀਲਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾ-ਹਵਾਈ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਵੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।”
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਲਰ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪੁਰਾਣੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, “ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਜਲਣ ਵਾਲੇ ਲੈਂਪ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਤੇਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਖ਼ਿਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿਵੇਂ?”
ਕੈਰੋਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀ ਦਾਅਵੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, @PIB_India
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਓ-ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਬੁੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ 75 ਲੱਖ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ 88 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੈਨਿਕ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, “48,000 ਕਿਲੋ ਲੀਟਰ ਵਾਧੂ ਕੇਰੋਸੀਨ ਦਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਯਮਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (12 ਮਾਰਚ, 2026) ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2025–26 ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੇਰੋਸੀਨ ਆਇਲ’ (ਐਸਕੇਓ) ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁੱਲ 48,240 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੀਡੀਐਸ ਐਸਕੇਓ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੀਡੀਐਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ) ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੰਡ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਵੰਡ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
