Source :- LIVE HINDUSTAN
जनवरी 2020 से जून 2021 तक के दौरान कोरोना महामारी के कारण सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को रोक दिया था। उस समय सरकार ने आर्थिक दबाव का हवाला देते हुए कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाले DA और DR की तीन किस्तों को रोक दिया था।
8वें वेतन आयोग के गठन के साथ ही अब केंद्रीय कर्मचारी को सिफारिशों का इंतजार है। इस वेतन आयोग की सिफारिशें अगले डेढ़ साल में लागू होंगी। इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों के अलग-अलग संगठन की ओर से तरह-तरह के डिमांड किए जा रहे हैं। ऐसी ही एक डिमांड लंबे समय से लंबित 18 महीने के महंगाई भत्ता (DA) एरियर को लेकर है।
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क्या है मामला?
दरअसल, जनवरी 2020 से जून 2021 तक के दौरान कोरोना महामारी के कारण सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को रोक दिया था। उस समय सरकार ने आर्थिक दबाव का हवाला देते हुए कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाले DA और DR की तीन किस्तों को रोक दिया था। यही 18 महीनों का एरियर अब तक लंबित है। कर्मचारी संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार इस बकाया राशि का भुगतान करे।
सरकार का स्टैंड क्या है?
केंद्र सरकार की ओर से लगातार सदन में बताया गया है कि 18 महीने के बकाया डीए को देने का कोई इरादा नहीं है। सदन में पूछा गया था कि क्या कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को रोकने का निर्णय आर्थिक व्यवधान और सरकारी वित्त पर दबाव कम करने के लिए लिया गया था?
इसके जवाब में वित्त मंत्रालय ने बताया था- केंद्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को 1.01.2020, 01.07.2020 और 01.01.2021 से देय महंगाई भत्ते (डीए)/महंगाई राहत (डीआर) की तीन किस्तों को रोकने का निर्णय कोविड-19 के संदर्भ में लिया गया था, जिसके कारण आर्थिक व्यवधान हुआ, ताकि सरकारी वित्त पर दबाव कम किया जा सके। 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण का वित्तीय बोझ वित्त वर्ष 2020-21 से आगे बढ़ गया। इसलिए, महंगाई भत्ता का बकाया जारी करना संभव नहीं समझा गया।
कर्मचारी संगठनों का तर्क?
कर्मचारी यूनियनों का तर्क है कि यह राशि कर्मचारियों का अधिकार है और इसे रोका जाना उचित नहीं है। कई संगठनों ने सरकार से मांग की है कि जब 8वां वेतन आयोग लागू किया जाए, उसी समय 18 महीने के DA एरियर का भी भुगतान कर दिया जाए। उनका कहना है कि इससे कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी और सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। वर्तमान में केंद्र सरकार के करीब 48 लाख कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनर्स इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अगर सबकुछ ठीक रहा तो साल 2027 की पहली छमाही में वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएंगी।
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