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ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस ने अपने एक बयान में कहा कि सुरक्षा प्रतिष्ठान की गहन तलाशी ली गई और कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि समुदाय या सार्वजनिक सुरक्षा को फिलहाल कोई खतरा नहीं है।
ऑस्ट्रेलिया से बड़ी खबर सामने आई है। कैनबरा में बम की धमकी मिलने के बाद प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को सुरक्षा कारणों से उनके आधिकारिक निवास ‘द लॉज’ से तुरंत बाहर निकाल दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस (AFP) ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पूरे परिसर की गहन तलाशी ली, जिसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। लगभग तीन घंटे बाद रात 9 बजे प्रधानमंत्री को वापस आवास पर लौटने की अनुमति दी गई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि अब समुदाय या सार्वजनिक सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है।
ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस ने अपने एक बयान में कहा कि सुरक्षा प्रतिष्ठान की गहन तलाशी ली गई और कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि समुदाय या सार्वजनिक सुरक्षा को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान अल्बनीज को शाम लगभग 6 बजे कैनबरा स्थित उनके आधिकारिक आवास ‘द लॉज’ से निकाल दिया गया था। जांच पूरा होने के बाद उन्हें रात 9 बजे वापस आवास पर लौट आए। गार्जियन ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट के अनुसार, यह विस्फोटक की धमकी से संबंधित था।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने एबीसी को बताया कि वे पुलिस पर पूरा भरोसा करते हैं और उनके काम के लिए धन्यवाद देते हैं। ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस संघीय सांसदों तथा कुछ राष्ट्रमंडल भवनों जैसे ‘द लॉज’ और संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया में सभी विचारधाराओं के राजनेताओं के खिलाफ धमकियों में हाल के समय में वृद्धि हुई है। एएफपी ने 2024 में पुष्टि की थी कि पिछले वर्ष सांसदों के खिलाफ उत्पीड़न, उपद्रव तथा आपत्तिजनक एवं धमकी भरे संचार की 1000 शिकायतें दर्ज की गईं।
मंगलवार को अल्बनीज ने कहा कि उनकी सरकार पूर्व राजकुमार एंड्रयू को शाही उत्तराधिकार की पंक्ति से हटाने के समर्थन के बारे में राष्ट्रमंडल देशों को पत्र लिख रही है। अल्बनीज ने बताया कि उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से एंड्रयू के बारे में बात की थी, जिनकी अमेरिकी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से कथित संबंधों के खुलासे के बाद सार्वजनिक पद पर कथित कदाचार के लिए जांच चल रही है।
उन्होंने कहा कि शाही उत्तराधिकार में किसी बदलाव की पहल ब्रिटेन को ही करनी होगी, लेकिन इसके लिए उसे उन 14 अन्य राष्ट्रमंडल राज्यों की सहमति की आवश्यकता होगी जहां राजा चार्ल्स तृतीय राष्ट्राध्यक्ष हैं। अल्बनीज ने एबीसी को बताया कि ऑस्ट्रेलिया को सबसे पहले रहना पसंद है और हमने यह सुनिश्चित कर लिया है कि हर कोई हमारी स्थिति से अवगत है। हम आज अन्य देशों को भी पत्र लिखकर अपनी स्थिति से अवगत करा रहे हैं।
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