Source :- LIVE HINDUSTAN
देशभर के करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम-किसान योजना की 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है।
PM Kisan: देशभर के करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम-किसान योजना की 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है, जो 2,000-2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। फिलहाल सरकार ने 22वीं किस्त की आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि यह राशि फरवरी के आखिर या मार्च 2026 के बीच जारी हो सकती है।
क्या है डिटेल
पिछली यानी 21वीं किस्त नवंबर 2025 में जारी की गई थी। इसी पैटर्न को देखते हुए माना जा रहा है कि अगली किस्त तय समय के मुताबिक फरवरी-मार्च में आ सकती है। यह योजना उन सभी पात्र भूमिधारक किसान परिवारों के लिए है, जिन्हें खेती और उससे जुड़े खर्चों के लिए आर्थिक सहारा देने के मकसद से शुरू किया गया था। पैसा सीधे डीबीटी के जरिए किसानों के खातों में भेजा जाता है, जिससे पारदर्शिता भी बनी रहती है।
फार्मर आईडी को लेकर भी कई किसानों के मन में सवाल है। सरकार ने साफ किया है कि 14 राज्यों में जहां किसान रजिस्ट्री का काम शुरू हो चुका है, वहां पीएम-किसान में नए रजिस्ट्रेशन के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई है। इनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। हालांकि यह नियम सिर्फ नए रजिस्ट्रेशन पर लागू है। जिन राज्यों में किसान रजिस्ट्री शुरू नहीं हुई है, वहां किसान बिना फार्मर आईडी के भी पंजीकरण करा सकते हैं।
ई-केवाईसी कराना जरूरी
इसके अलावा ई-केवाईसी (eKYC) कराना सभी रजिस्टर्ड किसानों के लिए जरूरी है। पीएम-किसान पोर्टल पर ओटीपी आधारित eKYC की सुविधा उपलब्ध है। किसान चाहें तो अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक eKYC भी करवा सकते हैं। अगर eKYC पूरी नहीं है, तो किस्त अटक सकती है। इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपनी प्रक्रिया पूरी कर लें।
किसानों के लिए जरूरी सूचना
कुछ किसानों की अगली किस्त रुक भी सकती है। सरकार ने ऐसे मामलों की पहचान की है जो योजना के अपवर्जन नियमों में आते हैं। जैसे 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदने वाले, या एक ही परिवार के एक से ज्यादा सदस्यों द्वारा लाभ लेना। ऐसे मामलों में भौतिक सत्यापन पूरा होने तक भुगतान रोका जा सकता है। किसान पीएम-किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर ‘Know Your Status’ या ‘Beneficiary Status’ विकल्प के जरिए अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी 22वीं किस्त समय पर मिले।
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