अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भारत पर क्या पड़ेगा असर, जीरो हो जाएगा टैरिफ?

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ घोषणाओं को अवैध करार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल इमरजेंसी लॉ के तहत दुनिया भर के कई देशों पर टैरिफ लगाया था। हालांकि, इससे अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी पर बुरा असर पर पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अमेरिकी राष्ट्रपति चिढ़ गए। उन्होंने 10 प्रतिशत का ग्लोबल टैरिफ लगा दिया। बता दें, यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब अमेरिका में मिड-टर्म चुनाव इसी साल के अंत में होंगे।

कौन से नियम का उपयोग कर रहे हैं ट्रंप?

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 से इस फैसले को सुनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 से टैरिफ का ऐलान करना शुरू किया था। तब उन्होंने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकनॉमिक पावर एक्ट (International Emergency Economic Powers Act) 1977 को अपना हथियार बनाया। अमूमन यह नियम में अमेरिकी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर उपयोग करती आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इस बार ऐसा नहीं हुआ है।

ट्रंप फिर भी नहीं मान रहे

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी ट्रंप मानने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनके प्रशासन ने एक फैक्ट शीट जारी किया। जिसमें कहा गया है कि टैरिफ आगे भी जारी रहेगा। इस बयान में कहा गया है कि यह ट्रंप के लिए यह अच्छा टूल है। जिसके जरिए वो अमेरिकी व्यापारियों, घरेलू प्रोडक्शन आदि का बचाव कर पा रहे हैं। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खतरनाक निर्णय बताया। ह्वाइट हाउस के पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पास और भी विकल्प हैं।

भारत को लेकर क्या बोल रहा है ट्रंप प्रशासन?

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार ह्वाइट हाउस में सवाल के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के साथ ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एग्रीमेंट अब भी जारी है।” उन्होंने कहा,“इंडिया टैरिफ का भुगतान करेगा। हम कोई टैरिफ उन्हें नहीं देंगे।”

रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने कहा, “भारत के साथ हमारा सम्बंध शानदार है। हम भारत के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इंडिया ने रूस से तेल नहीं खरीद रहा है। उन्होंने यह कदम मेरे आग्रह पर पीछे किया है।”

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की क्या स्थिति?

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत को जीरो टैरिफ देने के लिए योग्य हो चुका है। हालांकि, ट्रंप प्रशासन और ह्वाइट हाउस इस बात पर जोर दे रहा है कि दोनों देशों के बीच डील फाइनल हो चुका है। जिसकी वजह से भारत को 18 प्रतिशत के टैरिफ समझौते का सम्मान करना चाहिए।