बांगलादेशातील बदललेली राजकीय स्थिती, तारिक रहमान पंतप्रधान होणं- भारतासाठी किती फायदेशीर?

बांगलादेशमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीने (बीएनपी) मोठं यश मिळवलं आहे. या पक्षाचे प्रमुख तारिक रहमान हे बांगलादेशचे पंतप्रधान होण्याची शक्यता आहे.

बांगलादेशमध्ये झालेल्या मागील चार सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये निकाल जाहीर झाल्यानंतर विजयी पक्षाचे अभिनंदन करण्यात भारतीय पंतप्रधान इतर परदेशी नेत्यांपेक्षा पुढे होते.

मग नवी दिल्लीत मनमोहन सिंग सत्तेवर असोत किंवा नरेंद्र मोदी, ही परंपरा नेहमी कायम राहिली आहे.

13 फेब्रुवारी रोजी सकाळी ही परंपरा पुन्हा पाळण्यात आली, पण यावेळी बांगलादेशमधील राजकीय समीकरणं पूर्णपणे बदललली आहेत.

सलग चार निवडणुकांमध्ये विजय मिळवल्यानंतर शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील अवामी लीगने या वेळी निवडणुकीतच भाग घेतला नाही.

13 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 9.30 च्या सुमारास पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीला निवडणुकीत आघाडी मिळाल्यानंतर अभिनंदन करणारी एक पोस्ट केली.

त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर लिहिलं, “हा विजय बांगलादेशच्या लोकांनी तुमच्या नेतृत्वावर दाखवलेला विश्वास दर्शवतो.”

सुमारे अर्ध्या तासानंतर हा संदेश बंगाली भाषेतही पोस्ट करण्यात आला, ज्यामुळे संपूर्ण बांगलादेशात याची चर्चा झाली.

हा संदेश अशा एका राजकारण्याला होता, ज्याला भारताकडून बराच काळ विशेष लक्ष दिलं गेलं नव्हतं. याकडे एक डिप्लोमॅटिक यू-टर्न म्हणून पाहता येईल.

भारतातील राजकीय निरीक्षक या मताशी सहमत दिसतात. सध्याची बांगलादेशातील राजकीय परिस्थिती पाहता, बीएनपीचे मजबूत सरकार सध्या भारतासाठी सर्वात व्यवहार्य धोरणात्मक पर्याय आहे. हाच विचार दिल्लीच्या धोरणात बदल करण्यामागचा मुख्य आधार आहे, असा त्यांचा विश्वास आहे.

तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने द्विपक्षीय संबंधांबाबत विशेष आश्वासन दिले आहे. त्यांची ही भूमिकाच या दोन देशातील सध्याच्या उबदार वातावरणाचे कारण असल्याचा अंदाज अनेक लोक लावत आहेत.

बीएनपीच्या मागील कार्यकाळात काही चढ-उतार झाले. तरीही आता भारत जुन्या मतभेदांकडे दुर्लक्ष करून पुढे जाण्यास तयार असल्याचे दिसत आहे. पंतप्रधान मोदींच्या संदेशातूनही याचे संकेत मिळत आहेत.

मात्र, बांगलादेशच्या नव्या सरकारशी चर्चा विशिष्ट मुद्द्यांवरच होईल, असे संकेत भारताकडून दिले जात आहेत. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी एक दिवसापूर्वीच आपल्या वक्तव्यात हे स्पष्ट केलं होतं.

बांगलादेशच्या कोणत्याही सरकारशी संबंध ठेवताना बांगलादेशमधील हिंदूंवर झालेल्या हल्ल्यांच्या चिंतेकडे दुर्लक्ष केलं जाऊ शकत नाही, याचा पुनरुच्चार सत्ताधारी भाजपने केला आहे.

तरीही भारत बांगलादेशच्या हंगामी सरकारचा शेवट आणि निवडून आलेल्या राजकीय सरकारच्या पुनरागमनाचं स्वागत करतो, यात कोणतीही शंका नाही.

2014 मध्ये मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपने पहिल्यांदा पूर्ण बहुमत मिळवले, तेव्हा बीएनपीचे कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान लंडनमध्ये निर्वासित होते.

भाजप आणि बीएनपी दोन्ही पक्ष प्रामुख्याने उजव्या आणि राष्ट्रवादी विचारसरणीशी संबंधित आहेत, त्यामुळे त्यांच्यात नैसर्गिक राजकीय जवळीक राहण्याची अपेक्षा होती.

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ऐतिहासिकदृष्ट्या अवामी लीगच्या जवळ राहिली आहे. त्यांची सत्ता गेल्यानंतर ही अपेक्षाही स्वाभाविक वाटली.

नवीन सरकारशी संबंध सुधारण्यासाठी रहमान यांनी पंतप्रधान मोदींना भेटवस्तू पाठवल्या. भाजप नेते विजय जॉली यांनी दिल्लीमध्ये त्या पोहोचवल्या. त्यानंतर अनेक वेळा अनौपचारिक संपर्क साधण्यात आले.

परंतु, या प्रयत्नांना यश आले नाही. किमान सार्वजनिक रुपाने तरी नाही. दिल्लीतील काही विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की, भारतीय गुप्तचर संस्थांनी या प्रकरणी सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला होता.

ढाका येथील माजी भारतीय उच्चायुक्त पिनाक रंजन चक्रवर्ती हे वेगळं मत मांडतात, “पंतप्रधान हसीना आपल्या आणि बीएनपीमधील कोणत्याही संपर्काबाबत खूप संवेदनशील होत्या. ही संवेदनशीलता एक महत्त्वाचं कारण होतं.”

त्या काळात बीएनपीच्या अध्यक्ष खालिदा झिया यांची प्रकृती बिघडत चालली होती आणि पक्षाची सूत्रं हळूहळू रहमान यांच्या हातात जात होती. औपचारिक संपर्क कमी असल्यामुळे, भारताने थिंक टँक, निवृत्त मुत्सद्दी आणि सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून ‘ट्रॅक टू’ मार्ग कायम ठेवले.

रंजन चक्रवर्ती दिल्ली आणि अगदी बँकॉकमध्ये अशा बैठकांना उपस्थित राहण्याबाबत सांगतात.

5 ऑगस्ट 2024 रोजी बांगलादेशमध्ये घडलेला नाट्यमय राजकीय बदल दिल्लीच्या राजकीय समीकरणाला पूर्णपणे बदलून टाकणारा ठरला. अवामी लीगशिवाय तयार झालेल्या परिस्थितीत बीएनपी स्पष्टपणे भारताची पहिली पसंती बनली.

रंजन चक्रवर्ती 2008 मध्ये ढाका येथे भारताचे उच्चायुक्त म्हणून कार्यरत होते. त्यावेळी लष्कर समर्थित काळजीवाहू सरकारने रहमान यांना लंडनला जाण्यास भाग पाडले. 2001 ते 2006 दरम्यान बीएनपीच्या कार्यकाळात रहमान यांच्यावर झालेले आरोप त्यांना आजही आठवतात.

चक्रवर्ती सांगतात, “ब्रिटनमध्ये 17 वर्षांपेक्षा जास्त काळ घालवल्यानंतर त्यांच्यात किती बदल झाला आहे हे समजून घेणं कठीण आहे. पण भारत आता उघडपणे संपर्क साधत असेल, पंतप्रधानांची पत्रं आणि सार्वजनिक अभिनंदन यावरून असं मानता येईल की, काही वाजवी आश्वासन मिळाली आहेत.”

त्या आश्वासनांचा अर्थ काय आहे, यावर सध्या फक्त अंदाज लावता येईल. पण दिल्लीतील अनेक लोकांचा असा विश्वास आहे की, बीएनपी आता खुलेपणाने भारत-विरोधी वक्तव्यांकडे परतण्याची शक्यता नाही.

पक्ष आपलं परराष्ट्र धोरण ‘बांगलादेश फर्स्ट’ म्हणून मांडतं. पण रहमान यांनी अलीकडील आपल्या भाषणांमध्ये भारतावर थेट आणि धारदार शब्दांत टीका करणं टाळले आहे. भारत याकडे सकारात्मक दृष्टीकोन म्हणून पाहतो.

दिल्ली येथील मनोहर पर्रिकर इन्स्टिट्यूट फॉर डिफेन्स स्टडीज अँड अ‍ॅनालिसिसच्या फेलो स्मृती पटनायक आणखी एक कारण सांगतात.

भविष्यातील बीएनपी सरकार कदाचित शेख हसीना यांच्या भारतातून प्रत्यार्पणाच्या मागणीचा आक्रमकपणे पाठपुरावा करणार नाही, असं त्या म्हणतात.

त्या म्हणतात, “मोहम्मद युनूस यांच्या अंतरिम सरकारने हा मुद्दा मोठा बनवण्याचा प्रयत्न केला होता. बीएनपी कदाचित याला फक्त वक्तव्यांमध्ये पुढे मांडत राहील, पण ते दिल्लीसोबतच्या व्यापक चर्चेत अडथळा बनू देणार नाहीत.”

गेल्या 18 महिन्यांत बांगलादेशमध्ये हिंदू आणि इतर धार्मिक अल्पसंख्यांकांविरुद्ध झालेल्या हिंसाचाराबाबत भारताने अनेक वेळा चिंता व्यक्त केली आहे.

हा मुद्दा अंतरिम सरकारशी संबंधामधील तणावाचे कारण ठरला. बांगलादेशने हे दावे अतिशयोक्तीपूर्ण आणि राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे सांगत फेटाळले होते. परंतु, भारत आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिला.

बीएनपी सरकार अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणाचा मुद्दा कसा हाताळते हे महत्त्वाचं ठरणार आहे.

पश्चिम बंगालमधील भाजपचे प्रवक्ते देबजीत सरकार म्हणतात की, बांगलादेशमध्ये सत्ताधारी पक्षापेक्षा ग्राउंड रिॲलिटीमध्ये झालेल्या सुधारणा जास्त महत्त्वाच्या आहेत.

अलीकडील घटनांचा हवाला देत ते म्हणतात, “आमच्या अनुभवातून असं दिसतं की, सत्ता अवामी लीगकडे असो किंवा बीएनपीकडे, हिंदूंवर होणारे हल्ले थांबत नाहीत.”

नवीन सरकारकडून अधिक मानवी दृष्टिकोनाची अपेक्षा असूनही, ते ठोस बदल होईल याबद्दल साशंक आहेत.

पश्चिम बंगालमधील काही विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की, मतदारांमध्ये या मुद्द्याचे महत्त्व लक्षात घेता, किमान राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुका संपेपर्यंत राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाचा राहील.

प्रादेशिक वक्तव्ये काहीही असली, तरी नवी दिल्लीतील वातावरण खूपच सकारात्मक आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने बांगलादेशच्या नव्या पंतप्रधानाचे उत्साहाने स्वागत केलं आहे.

याचा तर्क सोपा आहे. सध्याच्या बांगलादेशातील राजकीय परिस्थितीत, तारिक रहमान हे भारतासाठी सर्वोत्तम आणि कदाचित एकमेव पर्याय आहेत.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.