‘लोकांना आम्ही अपशकुनी वाटतो’, ॲसिड अटॅक सर्व्हायवर महिलांचा संघर्ष अन् लढ्याची गोष्ट

(सूचना: या बातमीत अस्वस्थ करणारे तपशील आहेत.)

“परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी हार मानणार नाही”, असं शाहीन मलिक या अगदी ठामपणे सांगतात.

शाहीन या ॲसिड हल्ल्यातून सावरलेल्यांसाठी आणि अपंगांच्या हक्कासाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्या आहेत. त्यांच्यासारख्याच इतर व्यक्तींना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि पुनर्वसनासाठी एक व्यापक कायदेशीर आणि सामाजिक लढाई लढत आहेत.

शाहीन ज्या एका महिलेची मदत करत आहेत तिचं नाव आहे रुमान.

रुमानचा असा आरोप आहे की, 2019 मध्ये तिच्या पतीने तिला मारहाण केली आणि तिला जबरदस्तीने ॲसिड पाजलं.

या घटनेमुळे तिला गंभीर अंतर्गत जखमा झाल्या आणि तिची अन्ननलिका पूर्णपणे खराब झाली. तिला जेवता यावं यासाठी शस्त्रक्रिया करून कृत्रिम अन्ननलिका बसवावी लागली.

वर्षानुवर्षे उपचार करूनही रुमानला अन्न गिळताना खूप त्रास होतो आणि ती फार कमी खाते. 28 वर्षांच्या रुमानचं वजन आज फक्त 21 किलो आहे, जे एका आठ वर्षांच्या मुलीच्या सरासरी वजनापेक्षाही कमी आहे.

बाथरूमला जाण्यासारखी साधी कामं केली तरी ती खूप थकते आणि तिला सतत डॉक्टरांच्या देखरेखीची गरज असते.

इतकी गंभीर परिस्थिती असूनही, भारताच्या दिव्यांग कायद्यांतर्गत ॲसिड हल्ला पीडितांना मिळणारी भरपाई आणि पुनर्वसनाचे फायदे रुमानला मिळू शकत नाहीत.

‘दिव्यांग व्यक्तींचे अधिकार कायदा, 2016 नुसार, फक्त ज्यांच्या अंगावर ‘ॲसिड किंवा तत्सम पदार्थ’ फेकल्यामुळं शरीरावर दिसण्यासारखा विद्रूपपणा आला असेल, अशाच लोकांना पीडित मानलं. बळजबरीने ॲसिड पाजलं गेलं असेल त्यांचा यात समावेश नाही.

शाहीन यांनी डिसेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. दिव्यांग कायद्यात रुमानसारख्या पीडितांचाही समावेश केला जावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

“ज्यांना जबरदस्तीने ॲसिड पाजलं जातं, त्यांच्या शरीरातील विद्रूपपणा आतल्या भागात असतो आणि तो चटकन दिसत नाही. पण त्यांचं आयुष्य खूप कठीण असतं. त्याचं कारण म्हणजे अनेक शस्त्रक्रिया होऊनही त्यांना श्वास घेणं, बोलणं आणि अन्न गिळणं कठीण जातं,” असं त्या म्हणतात.

शाहीन मलिक गेली 10 वर्षांहून अधिक काळ ॲसिड हल्ला पीडितांच्या हक्कासाठी लढा देत आहेत.

इतरांची मदत करण्याची त्यांची ही जिद्द स्वतः ॲसिड हल्ल्यातून सावरताना आलेल्या संकटांमधून निर्माण झाली आहे.

2009 मध्ये उत्तर भारतातील हरियाणा राज्यात त्यांच्या कामाच्या ठिकाणाबाहेर त्यांच्यावर ॲसिड हल्ला झाला होता. त्यात त्यांच्या डाव्या डोळ्याची दृष्टी गेली आणि त्यांच्यावर आतापर्यंत 25 शस्त्रक्रिया झाल्या आहेत.

त्या वेळी शाहीन 20-22 वर्षांच्या होत्या आणि ‘स्टुडंट काऊन्सिलर’ म्हणून काम करत होत्या.

गुन्हेगारांना शिक्षा व्हावी यासाठी त्यांनी 16 वर्षं कायदेशीर लढाई लढली, पण गेल्या डिसेंबरमध्ये सत्र न्यायालयाने त्या आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.

शाहीन मलिक म्हणतात की, या निर्णयामुळे त्यांना खूप धक्का बसला, पण त्या हारलेल्या नाहीत आणि त्यांनी या निकालाला वरच्या न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.

“मी स्वतःच्या न्यायासाठी लढले. पण आता मी इतर पीडित महिलांसाठी लढत आहे. माझा खटला न्यायाचं एक उदाहरण बनावा असं मला वाटतं, जेणेकरून गुन्हेगार मोकाट सुटणार नाहीत आणि त्यांना त्यांच्या कृत्याची शिक्षा भोगावीच लागेल,” असं त्या म्हणतात.

2021 मध्ये शाहीन यांनी ‘ब्रेव्ह सोल्स फाउंडेशन’ नावाची एक स्वयंसेवी संस्था स्थापन केली. ही संस्था ॲसिड हल्ला पीडितांना कायदेशीर आणि आर्थिक मदत देते.

ज्यांना समाजानं आणि कुटुंबानं नाकारलं त्यांना मदतीसाठी दुसरं कोणतंही ठिकाण नाही, त्यांच्यासाठी ही संस्था एक मोठा आधार बनली आहे.

दिल्लीच्या जंगपुरा भागात असलेल्या या संस्थेच्या निवारा केंद्रात सध्या सुमारे 50 पीडित महिला राहतात. तिथं त्यांच्या मदतीनंच पीडितांची काळजी घेतली जाते.

रुमानसुद्धा तिथेच राहते कारण तिला तिच्या म्हाताऱ्या आई-वडिलांवर ओझं बनायचं नाही, असं शाहीन सांगतात.

रुमानच्या पतीने त्याच्या शिक्षेविरुद्ध वरच्या न्यायालयात अपिल केलं आणि गेल्या वर्षी त्याची जामिनावर सुटका झाली. आता ही संस्था रुमानला तिचा खटला लढण्यासाठी मदत करत आहे.

शाहीन म्हणतात की, त्या आणि रुमान अशा शेकडो पीडितांपैकी आहेत ज्या न्यायासाठी मोठी लढाई लढत आहेत.

ॲसिड हल्ल्याच्या प्रकरणांमध्ये आरोपींना शिक्षा होण्याचं प्रमाण खूपच कमी आहे आणि खटले वर्षानुवर्षे न्यायालयात पडून राहतात.

2024 च्या एका अहवालानुसार, 2017 ते 2021 मधील आकडेवारी पाहिल्यास असं दिसतं की 2021 मध्ये प्रलंबित असलेल्या 600 खटल्यांपैकी फक्त 15 खटल्यांचा निकाल लागला. ‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो’च्या अहवालानुसार 2023 मध्ये प्रलंबित असलेल्या 703 खटल्यांपैकी केवळ 16 प्रकरणांमध्ये आरोपींना शिक्षा झाली.

दुसरीकडे, देशात ॲसिड हल्ल्यांच्या घटना वाढतच आहेत. 2021 मध्ये 176, 2022 मध्ये 202 आणि 2023 मध्ये 207 घटनांची नोंद झाली.

गेल्या महिन्यात शाहीन यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना ॲसिड हल्ल्यांचा वार्षिक अहवाल आणि पीडितांच्या पुनर्वसन योजनांची माहिती देण्याचे आदेश दिले.

जबरदस्तीने ॲसिड पाजलं गेलेल्या पीडितांची माहितीही न्यायालयाने मागवली आहे.

न्यायालयाने केंद्र सरकारला कायद्यात बदल करण्याबाबत विचार करायला सांगितलं आहे, जसं की गुन्हा सिद्ध करण्याची जबाबदारी पीडितेऐवजी आरोपीवर टाकणं.

शाहीन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेचं स्वागत केलं आहे, पण त्या म्हणतात की फक्त कायदे कडक करून चालणार नाही, तर त्यांची योग्य अंमलबजावणी होणं जास्त गरजेचं आहे.

त्या सांगतात की, खाजगी रुग्णालय जोपर्यंत कोर्टाचा आदेश दाखवला जात नाही तोपर्यंत पीडितांना भरती करून घेण्यास नकार देतात, ज्यामुळे त्यांना मिळणाऱ्या तातडीच्या उपचारांना उशीर होतो.

भरती करून घेतल्यावरही उपचारांसाठी तासनतास वाट पाहायला लावतात आणि अनेकदा काहीतरी कारणं काढून उपचार अर्ध्यावरच थांबवतात.

वाढत्या घटना आणि कडक नियम असूनही ॲसिड खरेदी करणं अजूनही इतकं सोपं का आहे? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

“एका घटनेमुळं आमचं पूर्ण आयुष्य बदलून जातं. समाजात आम्हाला वाळीत टाकल्यासारखं वागवलं जातं. आमच्यासारखं दुर्दैव इतरांच्या वाट्याला येऊ नये म्हणून सरकारने अजून प्रयत्न करायला नकोत का?” असं शाहीन म्हणतात.

शाहीन मलिक ज्या सामाजिक तिरस्काराबद्दल बोलत आहेत, तो त्यांनी स्वतः जवळून अनुभवला आहे.

काही महिन्यांपूर्वी त्यांना कोणतंही कारण न देता त्यांच्या संस्थेचं ऑफिस तिथून हलवायला सांगण्यात आलं होतं. त्या अनेक आठवड्यांपासून नवीन जागेच्या शोधात आहेत, पण त्यांना जागा मिळत नाही.

त्या म्हणतात, “अनेक लोकांना असं वाटतं की आम्ही त्यांच्यासाठी अपशकुनी ठरू. काही जणांना आमचे चेहरे बघून अस्वस्थ वाटतं. त्यामुळे अनेक लोक आम्हाला जागा भाड्याने द्यायला तयार होत नाहीत.”

पण शाहीन मलिक म्हणतात की त्या हार मानणार नाहीत आणि समाजात स्वतःसारख्या लोकांसाठी हक्काची जागा मिळवून देण्याचा लढा सुरूच ठेवतील.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.