बांगलादेशच्या तरुणांमध्ये भारतविरोधी भावना वाढण्याची कारणं काय?

ढाका विद्यापीठाच्या परिसरात पुन्हा एकदा हालचाली किंवा गोंधळ पाहायला मिळत आहे.

याठिकाणच्या भिंतींवर संतप्त, काहीशा विनोदी घोषणा आणि शायरी लिहिलेली आहे. जुलै 2024 मध्ये झालेल्या जेन झी आंदोलनाची आठवण ती चित्रं करून देतात. या आंदोलनामुळं 15 वर्षे सत्तेत असलेल्या शेख हसीनांना पायउतार व्हावं लागलं होतं.

शेख हसीना या एकेकाळी बांगलादेशातील लोकशाही समर्थक चळवळीचा चेहरा होत्या पण कालांतरानं त्या हुकूमशाहीकडं झुकल्या असं टीकाकार म्हणतात. राजीनामा दिल्यानंतर शेख हसीना भारतात निघून आल्या.

याठिकाणी आजही विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी लहान लहान गटांमध्ये राजकारणावर चर्चा करताना दिसतात. गवत असलेल्या या मैदानात डोक्यावर लटकणारे लाल कंदील चिनी नववर्षाच्या उत्सवाचे संकेत देतात.

चीन आणि भारत दोघेही आपला प्रभाव सिद्ध करण्यासाठी झटत असताना या दोन्ही देशांसाठी हा एक छोटासा पण महत्त्वाचा संकेत आहे. याठिकाणी असलेल्यांपैकी अनेकजण हे 12 फेब्रुवारीला होणाऱ्या निवडणुकीत प्रथमच मतदान करणार आहेत.

शेख हसीना यांच्या राजीनाम्यानंतर काही दिवसांतच नोबेल शांतता पुरस्कार प्राप्त मोहम्मद युनूस यांनी बांगलादेशात सत्तेची सूत्रं हाती घेतली.

हसीना सध्या दिल्लीत राहत आहेत. भारतानं त्यांच्या प्रत्यार्पणास नकार दिला आहे. 2024 मधील आंदोलनांवरील कारवाईच्या प्रकरणात शेख हसीना यांना त्यांच्या अनुपस्थितीत मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या माहितीनुसार या हिंसाचारात सुमारे 1400 लोक मारले गेले होते. यातील बहुतांश प्रकरणं ही सुरक्षा दलांच्या कारवाईची होती.

बांगलादेशातील देशातील सर्वात जुना पक्ष असलेल्या हसीना यांच्या अवामी लीगला सुमारे 30 टक्के पाठिंबा होता. पण त्यांना निवडणूक लढवण्यास मनाई करण्यात आली आहे. विश्लेषकांच्या मते, मुख्य विरोधीपक्ष बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी, बीएनपी आता ती जागा भरून काढण्याचा प्रयत्न करत आहे.

मुख्य इस्लामिक पक्ष असलेल्या जमात-ए-इस्लामीने विद्यार्थी चळवळीतून उदयास आलेल्या एका पक्षाशी हातमिळवणी केली आहे.

पण विद्यापीठाच्या कॅम्पसच्या आत आणि बाहेर ऐकू येणाऱ्या घोषणा या केवळ देशातील लोकशाहीपुरत्या मर्यादित नाहीत. तर आता त्यांचे ध्वनी सीमेपलीकडेही उमटायला सुरुवात झाली आहे.

“ढाका, नॉट दिल्ली”, असं भिंतींवर लिहिलेलं आहे. तसंच दक्षिण आशियाई महिलांचा मुख्य पोशाख असलेल्या साड्यांवरही ते छापलेलं पाहायला मिळतं.

दुसरीकडे तरुणांमध्ये ‘हेजेमनी’ म्हणजे वर्चस्व हा शब्द तरुणांच्या संभाषणात वारंवार ऐकू येऊ लागला आहे. बांगलादेशवरील भारताच्या दीर्घकालीन प्रभावाचा संदर्भ म्हणून हा शब्द वापरला जात आहे.

समाजशास्त्राचा विद्यार्थी असलेल्या 24 वर्षीय मोशरफ हुसेनच्या मते, “तरुण पिढीला असं वाटतं की भारत अनेक वर्षांपासून आपल्या देशात हस्तक्षेप करत आहे. विशेषतः 2014 च्या निवडणुकांनंतर, ज्या एक-पक्षीय निवडणुका होत्या.”

बांगलादेशच्या लोकशाहीच्या अधोगतीत दिल्लीची भूमिका असल्याच्या मतामुळं होणारा हा संताप भारताविरोधी भावना तीव्र होण्याचं मूळ आहे.

त्याचा परिणाम म्हणजे, एकेकाळी द्विपक्षीय संबंधांच्या दृष्टीनं आदर्श समजले जाणारे भारत-बांगलादेश संबंध आता गेल्या दशकांतील सर्वात वाईट स्थितीत पोहोचले आहेत.

लंडनच्या एसओएएस विद्यापीठात राजकारण आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडीचे प्राध्यापक अविनाश पालीवाल यांच्या मते, “बांगलादेशमध्ये असलेली तीव्र भारतविरोधी भावना आणि भारताच्या देशांतर्गत राजकीय वादांमध्ये या शेजारी देशाबद्दल कठोर आणि काही वेळा उघडपणे शत्रुत्वाची भूमिका घेतल्यामुळं दिल्लीला ढाक्यामध्ये अडचणी येत आहेत.”

शेख हसीना यांच्या राजकीय कारकिर्दीच्या अखेरच्या काळातील हुकूमशाही भूमिकेसाठी अनेकजण भारत किंवा दिल्लीच्या पाठिंब्याला कारणीभूत ठरवतात. त्यामुळं भारताला वर्चस्व निर्माण करणारा शेजारी म्हणतात.

बांगलादेशातील 2014, 2018 आणि 2024 च्या वादग्रस्त निवडणुका आणि त्यांना दिल्लीकडून मिळालेली मंजुरी याबद्दल अनेक लोक बोलतात.

हुसेन सांगतात की, “भारतानं कोणताही दबाव न आणता किंवा प्रश्न न विचारता हसीना यांच्या राजवटीला पाठिंबा दिला. त्यामुळं लोकशाहीच्या विनाशाला भारतानं पाठिंबा दिला होता, असं लोकांचं मत आहे.”

दीर्घकालीन तक्रारी, सीमेवरील हत्या, पाणी वाटपाचा वाद, व्यापार निर्बंध आणि भारतीय नेते तसंच माध्यमांच्या चर्चांमध्ये केली जाणारी प्रक्षोभक वक्तव्य या सर्वांमुळं विश्वासघाताची ही भावना निर्माण झाली आणि अधिक तीव्र झाली.

भारत बांगलादेशला एक सार्वभौम आणि समान देश समजण्याऐवजी त्यांच्यावर अवलंबून असलेला देश समजतो, असा एक समज आहे.

बांगलादेशला वीजपुरवठा करणारा एक भारतीय समूह देशाची फसवणूक करत असल्याच्या अनेक बातम्या स्थानिक माध्यमांतून समोर आल्या. पण त्या समूहानं आरोप फेटाळले आहेत.

फेसबूकवर एका आघाडीच्या वृत्तपत्राला ‘भारतीय एजंट’ म्हणत त्यावर बंदी घालण्याची मोहीम सुरू आहे. दोन्ही देशांनी बहुतांश व्हिसा सेवा निलंबित केल्या आहेत.

एका बांगलादेशी क्रिकेटपटूला इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) मध्ये खेळण्यास बंदी घालण्याचा आणि बांगलादेशचे टी-20 विश्वचषक सामने भारतातून श्रीलंकेत हलवण्यास नकार देण्याच्या दिल्लीच्या निर्णयामुळंही बांगलादेशात संताप वाढला आहे.

पालिवाल यांच्या मते, “बांगलादेशातील सर्व पक्षांशी संपर्काची साधनं भारताकडं आहेत. पण सध्याच्या राजकीय वातावरणाचा विचार करता, हे संबंध सकारात्मक राजकीय संबंधांमध्ये बदलणं हे मोठं आव्हान आहे.”

पण, तरीही भारतानं आपले प्रयत्न वाढवल्याचं पाहायला मिळतं.

गेल्या महिन्यात, परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी माजी पंतप्रधान आणि बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) च्या नेत्या खालिदा झिया यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी ढाका इथं भेट दिली. त्यावेळी त्यांनी पक्षाचे कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान यांची भेट घेतली.

झिया कुटुंबाचे वारसदार असलेले 60 वर्षीय रहमान लंडनमधून 17 वर्षांनंतर परतले आहेत. त्यांना आता या या महत्त्वाच्या निवडणुकीत आघाडीचे उमेदवार समजलं जात आहे.

भारतानं इस्लामिक शक्तींशी संपर्क साधण्याचे मार्गही मोकळे केले आहेत. जमात-ए-इस्लामीच्या एका वरिष्ठ नेत्यानं सांगितलं की, भारतीय अधिकाऱ्यांनी गेल्या वर्षभरात पक्ष नेतृत्वाशी चार वेळा चर्चा केली आहे. त्यात ढाकामधील एका हॉटेलमध्ये भारतीय उच्चायुक्तालयाच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभाचं निमंत्रण देण्यात आले होतं.

तरीही या धोरणात्मक बदलांमुळं व्यापक बिघाड रोखण्यात यश आलेलं नाही. द डेली स्टार वृत्तपत्राचे सल्लागार संपादक कमाल अहमद म्हणतात की संबंधांमध्ये आलेला दुरावा यापूर्वीच्या संकटांमध्येही कधीच दिसून आला नव्हता.

“द्विपक्षीय संबंधांमधील ही सर्वात वाईट स्थिती आहे, यात शंका नाही,” असं ते बीबीसीला सांगतात.

शेख हसीना यांच्या काळाशी तुलना करता हा फरक स्पष्टपणे दिसून येतो.

बांगलादेशने 17 वर्षांमध्ये भारतासाठी सर्व दारं खुली केली होती. सुरक्षा सहकार्य, वाहतूक, व्यापार, सांस्कृतिक देवाणघेवाण आणि लोकांमधील संबंध यांचा त्यात समावेश होता. पण आज काहीही पुढं जात नसल्याचं, अहमद म्हणाले.

हसीनांना पायउतार झाल्यानंतर भारतानं ज्याप्रकारची प्रतिक्रिया दिली, त्यामुळं भारतावरील संशयाचं रुपांतर रागात झालं.

अनेक बांगलादेशींच्या मते, पूर्णपणे एकाच पक्षाला पाठिंब्याचं धोरण बदलून भारतानं पुन्हा नव्याने पूर्णपणे धोरण आखण्याची गरज होती. पण तसं न करता भारतानं कठोर भूमिका घेतली. हसीना यांना आश्रय देत भारतानं व्हिसा आणि व्यापारावरील निर्बंध कठोर केलं. त्यामुळं शेजारी म्हणून महत्त्वं दिलं जात नसल्याचा संदेश बांगलादेशात पसरला, असं अहमद सांगतात.

भारतीय नेते बांगलादेशी स्थलांतरितांना ‘वाळवी’ म्हणतात किंवा ‘इस्रायलने गाझामध्ये’ केलं तसा बांगलादेशला धडा शिकवण्याबद्दल बोलतात, तेव्हा बांगलादेशातील लोकांची प्रतिक्रिया काय असावी असं वाटतं? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केल्या.

यानंतर सांस्कृतिक प्रतिक्रिया उमटल्या. भारतीय वस्तूंवर बहिष्काराचं आवाहन, आयपीएलच्या प्रसारणांवर बंदी, हे सर्व संतापातून झालं. “संस्कृती, व्यापार, आदर, काहीही एकतर्फी नसतं. पण दुर्दैवानं सध्याचे भारतीय नेते तसंच वागत आहेत, ” असंही अहमद म्हणाले.

तरीही दोन्ही देशातील संबंधांना केवळ संकटांच्या दृष्टीने पाहू नये, अशा इशारा ढाक्यातील अधिकारी देतात.

युनूस यांचे माध्यम सचिव शफीकुल आलम भारताशी असलेले संबंध ‘बहुआयामी’ असल्याचे सांगतात. राजकारणाएवढेच हे संबंध भूगोलावर आधारित असल्याचं ते म्हणतात.

“दोन्ही देशांमधून वाहणाऱ्या 54 नद्या आहेत. आपली भाषा सारखी आहे, इतिहास एकच आहे आणि 4096 किलोमीटर किंवा 2545 मैल लांबीच्या सीमेवर आपला व्यापार आणि दैनंदिन संबंध आहेत,” असं ते म्हणाले.

पण असं असलं तरीही, जनभावना अतिशय कठोर झाल्याचं त्यांचं मत आहे.

“बांगलादेशींना 15 वर्षांहून जास्त काळ स्वातंत्र्यानं मतदान का करता आलं नाही? असं विचारलं तर बहुतांश लोक सारखं उत्तर देतात. ते म्हणजे, शेख हसीनाची हुकूमशाही आणि भारताचं त्यांना पाठबळ”, असंही ते म्हणाले.

2024 च्या हिंसाचारानंतर हसीनांनी भारतात पळून जाणं हाही एक अतिशय बोचणारा मुद्दा आहे.

आलम यांच्या मते, “शेकडो तरुण मारले गेले, आणि नंतर त्या भारतात पळून गेल्या.” एका बदनाम नेत्या म्हणून वागणूक मिळण्याऐवजी त्यांना ‘सरकारच्या प्रमुख’असं वागवले जात होतं. त्यामुळं संताप आणखी वाढला.

आलम यांनी भारताच्या माध्यमांच्या वृत्तांकनावरही टीका केली. अल्पसंख्याक हिंदूंवर पद्धतशीर छळ केल्याचे दावे हे ‘दुष्प्रचाराची मोहीम’ होती, असं त्यांनी म्हटलं.

वेगवेगळ्या घटना घडत असतात, पण त्यांना धार्मिक हिंसाचाराच्या रुपात सादर केलं जातं. पण भारतीय पत्रकारांनी स्वतः यावं आणि लोकांना भेटून खरंच काय घडलं ते पाहावं, असं आवाहनही त्यांनी केलं.

यावर भारताचं म्हणणं आहे की, अंतरिम सरकारच्या काळात अल्पसंख्याकांविरुद्ध हिंसाचाराच्या 2900 हून अधिक घटनांची नोंद स्वतंत्र सूत्रांद्वारे करण्यात आली आहे. त्यात हत्या, जाळपोळ आणि जमीन बळकावणे यांचा समावेश आहे.

याला केवळ माध्यमांची अतिशयोक्ती किंवा राजकीय हिंसाचार म्हणून नाकारता येणार नाही, असं भारताचं म्हणणं आहे.

युनूस यांचे विशेष सहाय्यक म्हणून काम करणारे शिक्षणतज्ज्ञ अली रियाझ यांच्या मते, ही दरी गैरसमजापेक्षा जास्त खोल आहे. सध्या ती सर्वात वाईट स्थितीत पोहोचल्याचं ते सांगतात.

काळानुरुप हे नातं ‘बांगलादेश आणि भारत यांच्यातील संबंध’ इथपासून ते एक पक्ष किंवा व्यक्ती आणि भारतीय सत्तेशी संबंध’ असं मर्यादीत झालं आहे.

जुन्या वादांमुळं मुद्दा आणखी चिघळला. रियाझ यांच्या मते, पाण्याचं वाटप पाहता, एक प्रकारचा भेदभाव निर्माण होतो. तुम्ही पाण्यावर नियंत्रण ठेवलं तर संबंध लगेच असमान होतात.

सीमेवरील हिंसाचार हे जखमांना आणखी चिघळवतात. त्यांच्या मते, “भारतीय सत्ताधारी बांगलादेशींच्या जीवाकडं कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहतात हे यावरून दिसतं.”

सीमेवरील काही मृत्यूंमध्ये भारताने आपल्या सैन्यानं कोणत्याही बेकायदेशीर हत्या केल्याचे आरोप फेटाळले आहेत.

विश्लेषकांच्या मते, हे मुद्दे अधूनमधून निर्माण होणाऱ्या अडचणी नसून असंतुलनाचे प्रतीक आहेत.

टीकाकारांच्या मते, हसीनाच्या पतनानंतर हे असंतुलन आणखी वाढलं. युनूस यांचे परराष्ट्र व्यवहार सल्लागार मोहम्मद तौहीद हुसैन सांगतात की, “भारतानं भूमिका बदलली नाही आणि त्यामुळं अंतरिम सरकारशी संबंध पुन्हा प्रस्थापित करण्याची संधी गमावली. आम्ही अनेक वेळा पुढाकार घेण्याचा प्रयत्न केला. पण भारताचा प्रतिसाद ठाम नव्हता.”

भारताने बांगलादेशातील सुरक्षेची बिघडणारी स्थिती याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. तसंच मुक्त, निष्पक्ष, समावेशक आणि विश्वासार्ह निवडणुका शांततेत पार पाडण्याची मागणीही केली आहे.

राजकीय तणाव आता आर्थिक संबंधांमध्येही दिसू लागला आहे. सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग (सीपीडी) या थिंक टँकच्या फहमिदा खातून यांच्या मते, टॅरिफ आणि नॉन-टॅरिफ अडथळे कमी केले आणि द्विपक्षीय संबंध सुधारले तर सध्या 13.5 अब्ज एवढा असलेला व्यापार खूप वाढू शकतो.

“राजकीय तणावामुळं आर्थिक तणाव निर्माण झाला आहे,” असं त्या म्हणतात.

भारतविरोधी भूमिकेसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या इन्कलाब मंचशी संबंधित फातिमा तस्नीम जुमा म्हणतात की,”मी जेव्हा भारताचं नाव ऐकते तेव्हा मला वाटतं की तो माझा शत्रू आहे. पण लोकांचा विचार केला तर तसं नसतं.”

जुमा म्हणतात की, त्या हिंदू बहुल भागात वाढलेल्या आहेत. त्यांचे नातेवाईक सीमेपलीकडे मोकळेपणानं प्रवास करतात.

“आमचा संघर्ष भारत सरकार किंवा त्यांच्या धोरणाशी आहे, लोकांशी नाही,” असं त्या म्हणाल्या.

निवडणूक प्रचारात भारतविरोधी भावना दबून आहेत. पण त्या संपल्या असं नाही. तर प्रत्येक राजकीय दावेदाराला हे माहिती आहे की, भारताशी संबंध टाळणं अशक्य आहे.

तरीही, भारत-बांगलादेश संबंध लवकर किंवा वरवर पाहता सुधारणार नाहीत.

आलम यांच्या मते, “केवळ निवडणुका किंवा नवीन सरकारमुळे संबंध पुन्हा नव्याने प्रस्थापित करणं सोपं होणार नाही. कारण मूळ मुद्दे किंवा प्रश्न कायम राहतील.”

तरीही हा दुरावा कायमस्वरुपी नाही. रियाझ यांच्या मते, “कोणत्याही देशांत असे संबंध नसतात. परंतु यात सुधारणेची जबाबदारी बहुतांश दिल्लीवर आहे आणि त्यासाठी ढाकानं आवडीच्या मध्यस्थांच्या सवयीपासून पुढं जायला हवं.”

अहमद म्हणतात की, बांगलादेश संबंध सुधारण्यास तयार आहे. पण भारताला अशा प्रकारे नव्याने रचना करावी लागेल की, ढाक्यामध्ये सत्तेत असलेल्या कोणत्याही पक्षासोबत काम करता येईल.

राजकीय नेते याकडे, रणनिती किंवा नैतिकतेचा प्रश्न म्हणून पाहतात.

बीएनपी नेते रहमान यांचे प्रमुख सल्लागार महदी अमीन स्पष्टपणे सांगतात की, “देश जेवढा मोठा, तेवढी जबाबदारी मोठी.”

त्यांच्या मते, भारत जेव्हा त्यांची धोरणं केवळ सरकारांच्या नव्हे तर बांगलादेशी लोकांच्या आकांक्षांशी जुळवून घेईल तेव्हाच लोकांमधील संबंध मजबूत होऊ शकतात.

जमात-ए-इस्लामीचे सहाय्यक सरचिटणीस अहसनूल महबूब झुबैरही सावधपणे हेच सांगतात. “जर दोन्ही देशांमधील जबाबदार व्यक्तींनी प्रामाणिकपणा दाखवला, परिस्थिती स्वीकारली आणि एकमेकांशी परस्पर आदर आणि सन्मानाने वागले तर संबंधात सुधारणा शक्य आहे.”

सुधारणेला अजूनही संधी आहे आणि नवीन सरकार यात भूमिका बजावू शकतं.

पालिवाल यांच्या मते, “सध्याची परिस्थिती राजकीय दुराव्यापेक्षा अधिक आणि संबंध पूर्णपणे बिघडल्यापेक्षा कमी आहे.”

“इतिहास, भूगोल आणि सांस्कृतिक वारसा याचा विचार करता, भारत आणि बांगलादेश एकमेकांकडं दुर्लक्ष करू शकत नाही.”

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)