रशियाकडून तेल खरेदीच्या प्रश्नावर परराष्ट्र मंत्रालय आणि वाणिज्य मंत्रालयानं दाखवलं एकमेकांकडे बोट

भारत आणि अमेरिकेत हंगामी व्यापारी करार झाला आहे. त्यानुसार अमेरिकेने याआधी भारतावर असलेले टॅरिफ कमी करून 50 टक्क्यांवरून 18 टक्के केले. या करारानुसार भारताला रशियाकडून तेल खरेदी करता येणार नाही, असे अमेरिकेने स्पष्ट केले.

या पार्श्वभूमीवर जेव्हा भारताचे वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि या व्यापारी करारात काय घडले याची माहिती दिली.

शनिवारी (7 फेब्रुवारी) झालेल्या पत्रकार परिषदेत पीयूष गोयल यांना रशियाकडून तेल खरेदीबाबतचा प्रश्न विचारण्यात आला. तेव्हा त्यांनी या प्रश्नाचे उत्तर देणे टाळले.

गोयल म्हणाले, “मी अनेक वेळा म्हटले आहे की, या प्रश्नाचे उत्तर परराष्ट्र मंत्रालय देईल.”

5 फेब्रुवारीला जेव्हा ANI या वृत्तसंस्थेने परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांना ट्रेड डीलच्या तपशीलाबाबत विचारले तेव्हा त्यांनी यावर फारसे भाष्य करणे टाळले.

तेव्हा ते म्हणाले होते, “माझ्याशी याबाबतीत थेट बोलणे झाले नाही. ही बाब वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल पाहत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात याबाबत चर्चा झाली आहे. त्यानंतर ट्रेड डील जाहीर करण्यात आली. ट्रेड डीलमध्ये तपशील काय असेल हे ठरवण्याची सध्या प्रक्रिया सुरू आहे.”

सोमवारी रात्री (2 फेब्रुवारी ) डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्रूथ सोशल या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून घोषणा केली की, भारत आणि अमेरिकेत व्यापारी करार झाला आहे.

त्यानंतर, भारतीय वस्तूंवरील टॅरिफ कमी करून 18 टक्के करण्यात येईल. रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी भारतावर 25 टक्क्यांचा अतिरिक्त टॅरिफ दंड म्हणून लादण्यात आला होता. तो अतिरिक्त टॅरिफ आता संपुष्टात आला आहे.

ट्रम्प यांनी पुढे असेही म्हटले की, भारताने आता अमेरिकेकडून 500 अब्ज डॉलरच्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी, व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी आणि अमेरिकन वस्तूंच्या आयातीवर 0 टक्के टॅरिफसाठी सहमती दर्शवली आहे.

या व्यापारी कराराचे विवरण देताना पीयूष गोयल यांनी ‘एक्स’वर (आधीचे ट्विटर) म्हटले की, भारत आणि अमेरिकेने परस्परांना लाभदायक ठरेल असा एक हंगामी व्यापार करार करण्याबाबत सहमती दर्शवली. या व्यापक करारानुसार भविष्यात मोठी बाजारपेठ आणि अधिक मजबूत सप्लाय चेन यासंबंधी तरतुदींचा समावेश आहे.”

भारत अमेरिकेतून येणाऱ्या सर्व औद्योगिक उत्पादनांवर तसेच अनेक अन्नधान्य आणि कृषी उत्पादनांवर लावलेले टॅरिफ पूर्णपणे रद्द करेल किंवा त्यात कपात करेल. यात खालील गोष्टींचा समावेश आहे.

पीआयबीने दिलेल्या माहितीनुसार, भारत पुढील 5 वर्षांत अमेरिकेकडून सुमारे 500 अब्ज डॉलर्सची उत्पादने खरेदी करणार आहे. त्यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे.

भारत अमेरिकेतील वैद्यकीय उपकरणे, माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञान (ICT) उत्पादने तसेच कृषी उत्पादनांशी संबंधित दीर्घकाळापासून अस्तित्वात असलेले नॉन-टॅरिफ अडथळे दूर करेल.

भारत आयात परवान्यांच्या (इम्पोर्ट लायसन्स) गुंतागुंतीच्या प्रक्रिया रद्द करेल.

अमेरिका भारतातून येणाऱ्या उत्पादनांवर 18 टक्के रेसिप्रोकल टॅरिफ लावेल. हा टॅरिफ 2 एप्रिल 2025 रोजी जारी करण्यात आलेल्या कार्यकारी आदेशानुसार लागू केला जाईल. यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे.

मात्र, हंगामी करार यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्यानंतर अमेरिका अनेक भारतीय उत्पादनांवरील हा शुल्क रद्द करेल. त्यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे.

अमेरिका भारतातून येणाऱ्या काही विमानांवर आणि विमानांच्या सुट्या भागांवर लादलेले राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित टॅरिफ रद्द करेल. हे टॅरिफ यापूर्वी अ‍ॅल्युमिनियम, स्टील आणि तांबे यांच्याशी संबंधित नियमांअंतर्गत लावण्यात आले होते.

याचप्रमाणे, ऑटोमोबाईल आणि ऑटो पार्ट्सच्या बाबतीत अमेरिका भारताला राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित नियमांअंतर्गत विशेष सवलतीचा टॅरिफ कोटा देईल.

औषधे आणि औषधनिर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालासंदर्भात अमेरिकेने केलेल्या (सेक्शन 232 अंतर्गत) तपासणीच्या निष्कर्षांनुसार, भारताला जेनेरिक औषधांसाठी ठरवलेल्या अटींवर लाभ दिला जाईल.

दोन्ही देशांना ज्या क्षेत्रांमध्ये परस्परांचे हित आहे, त्या क्षेत्रांमध्ये एकमेकांना विशेष बाजारपेठ प्रवेश (स्पेशल मार्केट अ‍ॅक्सेस) देण्यात येईल आणि ही व्यवस्था दीर्घकाळासाठी लागू राहील.

या कराराचा लाभ मुख्यतः अमेरिका आणि भारतालाच मिळावा, यासाठी दोन्ही देश विशिष्ट नियम ठरवतील.

तांत्रिक नियम, मानकं आणि चाचणी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी दोन्ही देश आपापसात चर्चा करतील.

जर कोणत्याही देशाने ठरवलेल्या शुल्कांमध्ये बदल केला, तर दुसऱ्या देशालाही आपल्या करारात बदल करण्याचा अधिकार असेल.

द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या चौकटीत बाजारपेठेची उपलब्धता अधिक वाढवण्यासाठी दोन्ही देश काम करतील.

अमेरिकेने भारताच्या या मागणीवर विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे की भारतीय उत्पादनांवरील टॅरिफ आणखी कमी करण्यात यावी.

डेटा सेंटरमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या जीपीयूसारख्या प्रगत तांत्रिक उत्पादनांच्या व्यापाराला चालना देण्यासाठी तसेच संयुक्त तांत्रिक सहकार्य वाढवण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये सहमती झाली आहे.

डिजिटल व्यापारातील भेदभावपूर्ण नियम दूर करण्यासाठी आणि मजबूत व पारदर्शक डिजिटल व्यापार नियम तयार करण्यासाठी दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली आहे.

दोन्ही देश हा मसुदा लवकरात लवकर अंमलात आणतील आणि हंगामी कराराला अंतिम स्वरूप देत एक व्यापक, संतुलित द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या दिशेने पुढे जातील.

भारत आणि अमेरिकेमधील ट्रेड डीलवरून काँग्रेसने मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.

काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेडा म्हणाले, “नरेंद्र मोदी यांनी भारताची अर्थव्यवस्था, शेतकरी आणि राष्ट्रीय हित या साऱ्या गोष्टी ताटात सजवून अमेरिकेसमोर वाढल्या आहेत. भारतासाठी अमेरिका हा सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा ट्रेड सरप्लस असलेला भागीदार होता.”

“अनेक दशकांपासून भारताने अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणात निर्यात केली आणि आपल्या अर्थव्यवस्थेला बळ दिले. मात्र आता ट्रम्प यांच्या या ट्रेड डीलमुळे भारत अमेरिकेचा डम्पिंग ग्राउंड बनला आहे आणि हे नरेंद्र मोदी यांच्या शरणागतीमुळे घडले आहे.”

“अमेरिकेने 3 टक्क्यांवरून टॅरिफ थेट 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवले आणि आता ते 18 टक्क्यांवर आणले, तर मोदी सरकार आनंद व्यक्त करत आहे. भारत रशियाकडून तेल खरेदी करतो की नाही, यावर अमेरिका लक्ष ठेवणार आहे आणि जर भारताने रशियाकडून तेल घेतले, तर पुन्हा टॅरिफ लावले जातील,” असंही खेडा यांनी म्हटलं.

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर लिहिले, “भारत आणि अमेरिकेच्या संयुक्त निवेदनातून हे स्पष्ट होते की, दोन्ही देशांमध्ये अद्याप कोणताही द्विपक्षीय व्यापार करार झालेला नाही. हा केवळ अंतरिम करारासाठीचा एक आराखडा आहे.”

ते पुढे म्हणाले, “एक गोष्ट पूर्णपणे स्पष्ट आहे की, हा कराराचा आराखडा अमेरिकेच्या बाजूने झुकलेला असून त्यामधील असमानता स्पष्टपणे दिसून येते.”

काँग्रेस नेत्या सुप्रिया श्रीनेत यांनी म्हटले, “पंतप्रधान मोदी यांनी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या तालावर चालत असा व्यापार करार केला आहे, जो भारताच्या हिताविरोधात आहे. या तथाकथित व्यापार कराराची वस्तुस्थिती अशी आहे की संयुक्त निवेदन हे अगदी तेच आहे, जे ट्रम्प यांनी 4 दिवसांपूर्वी सांगितले होते. त्या वेळी मोदी सरकारने त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नव्हती. आज ज्या कराराची चर्चा होत आहे, तो ट्रम्प यांच्या त्या वक्तव्यालाच दुजोरा देतो.”

तज्ज्ञांना भीती आहे की, टॅरिफमध्ये दिलेल्या सवलतींमुळे भारतावर किमान आधारभूत किंमत (MSP) आणि सार्वजनिक खरेदी व्यवस्था कमी करण्यासाठी दबाव वाढू शकतो.

गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात बीबीसीचे प्रतिनिधी सौतिक बिस्वास यांच्याशी बोलताना ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हचे (GTRI) अजय श्रीवास्तव म्हणाले होते, “दुग्धजन्य उत्पादने तसेच तांदूळ आणि गहू यांसारख्या प्रमुख अन्नधान्यांवर टॅरिफमध्ये कोणतीही कपात होण्याची शक्यता नाही, कारण या क्षेत्रांवर कृषीआधारित उपजीविका अवलंबून आहे.”

ते पुढे म्हणाले, “या श्रेणी राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील आहेत, कारण भारताच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील 70 कोटींपेक्षा अधिक लोकांवर याचा परिणाम होतो.”

तज्ज्ञांचे असेही मत आहे की, अमेरिका भारतावर तेल आणि एलएनजी व्यतिरिक्त बोईंग विमाने, हेलिकॉप्टर आणि न्यूक्लिअर रिअ‍ॅक्टर यांसारख्या मोठ्या प्रमाणातील व्यावसायिक खरेदीसाठी दबाव टाकू शकतो.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत 500 अब्ज डॉलर्सची अमेरिकन उत्पादने खरेदी करणार असल्याचे म्हटले आहे. जाणकारांच्या मते, यामध्ये मोठा हिस्सा संरक्षण क्षेत्राचा असू शकतो.

ऊर्जा क्षेत्राव्यतिरिक्त भारत आणि रशिया संबंधांमध्ये संरक्षण भागीदारी महत्त्वाची राहिली आहे. मात्र या क्षेत्रातही रशियाची भूमिका हळूहळू कमी होत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

ट्रम्प यांनी आपल्या एका कार्यकारी आदेशात स्पष्ट केले आहे की जर भारताने रशियाकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे तेल खरेदी केली तर अमेरिका काय करेल?

या एक्झिकेटिव्ह ऑर्डरमध्ये म्हटले आहे की जर भारत या पद्धतीने तेलाची खरेदी करत असल्याचे अमेरिकेच्या निदर्शनास आले तर अमेरिका पुढील कारवाई करण्याबाबत विचार करू शकते.

या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे की ‘वाणिज्य, परराष्ट्र आणि अर्थ मंत्री इतर ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समन्वयाने यावर लक्ष ठेवतील की एक्झिकेटिव्ह ऑर्डर 14329 च्या कलम 7 नुसार भारत रशियाकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे तेलाची आयात पुन्हा सुरू करत आहे का?’

‘जर वाणिज्य मंत्र्यांच्या निदर्शनास आले की भारताने रशियाकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे तेलाची आयात सुरू केली आहे, तर परराष्ट्र, अर्थ, वाणिज्य, गृह मंत्री, अमेरिका व्यापार प्रतिनिधी, राष्ट्रीय सुरक्षा विषयक राष्ट्राध्यक्षांचे सल्लागार आणि आर्थिक धोरणाचे राष्ट्राध्यक्षांचे सल्लागार विचारविनिमय करून भारतासंदर्भात अतिरिक्त कारवाई करायची की नाही आणि ती कोणत्या मर्यादेपर्यंत करायची याबाबत शिफारस करतील.’

‘यात भारताकडून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर 25 टक्के अतिरिक्त टॅरिफ पुन्हा लागू करण्याचाही समावेश आहे.’

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)