ऑपरेशन सिंदूर : लष्करी कारवाईचा राजकीय फायद्यासाठी प्रयत्न होतोय का?

भारत-पाकिस्तान यांच्यातल्या युद्धजन्य परिस्थितीनंतर तणाव निवळला, दोन्ही देशात शस्त्रसंधी झाली, पुढची बोलणी सुरू झाली, सीमेलगतच्या गावा-शहरांवर ड्रोन घोंगावणं थांबलं आणि ‘ब्लॅक आऊटस’ही थांबले आणि त्यानंतर देशभरात वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या यात्रांच्या घोषणा झाल्या आणि त्या सुरुही झाल्या.

सहाजिकच प्रश्न विचारला गेला, लष्करी कारवाईचा उपयोग हे पक्ष राजकारणासाठी करत आहेत का?

भाजपने शस्त्रसंधी होऊन तणाव निवळल्यानंतर लगेचच ठरवलं की, त्यांच्या पक्षाच्या पुढाकारानं देशभर विविध भागात ‘तिरंगा यात्रा’ काढायच्या.

भारतीय लष्करानं दाखवलेल्या शौर्याचा आणि केलेल्या त्यागाचा सन्मान करण्यासाठी हे या यात्रेचं प्रयोजन आहे, असं भाजपाच्या नेत्यांकडून सांगण्यात आलं. काश्मीरची राजधानी श्रीनगरसह इतर शहरांमध्ये या यात्रा सुरुही झाल्या.

हे पाहून काँग्रेसही भाजपापेक्षा फार मागे राहिली नाही. एका प्रकारे भाजपच्या यात्रेला प्रत्युत्तर म्हणून काँग्रेसनंही आता त्यांच्या पक्षातर्फे भारतभर ‘जय हिंद’ सभांची घोषणा केली आहे. 20 ते 30 मे दरम्यान देशातल्या विविध शहरांमध्ये या सभा होणार आहेत, असं काँग्रेसकडून सांगण्यात आलंय.

एकीकडे भाजप आणि काँग्रेस हे दोन्ही राष्ट्रीय पक्ष म्हणत आहेत की, देशाच्या लष्कराच्या धैर्याला सलाम म्हणून आम्ही या यात्रा करतो आहोत, पण त्यातला राजकीय हेतू लपून राहिला नाहीय.

भाजपला त्यांच्या नेतृत्वानं दाखवलेली निर्णयक्षमता, आक्रमकता, पहलगाम हल्ल्याला दिलेलं प्रत्युत्तर, पाकिस्तानला शिकवलेला धडा आणि ते करण्यात आलेल्या यशाचा दावा, हे सगळं लोकांपर्यंत नेऊन ते श्रेय आपल्या पदरात पाडून घेण्याची इच्छा आहे.

तिकडे काँग्रेसला सैन्याच्या कौतुकासोबतच सरकारला जाहीर प्रश्नही विचारायचे आहेत. “सुरक्षेत राहिलेल्या त्रुटी, सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षेत आलेलं अपयश आणि या सगळ्या प्रकारात अमेरिकेनं केलेला हस्तक्षेप याबद्दलचे प्रश्न त्यांच्या ‘जय हिंद’ सभांमधून कॉंग्रेस विचारणार आहे,” असं काँग्रेसचे महासचिव के सी वेणुगोपाल यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट करुन म्हटलं आहे.

जर या संघर्षाचं राजकीय श्रेय भाजप घेण्याच्या प्रयत्न करत असेल आणि त्यांना ते मिळणार असेल, तर तसं श्रेय न मिळू देण्याचं काँग्रेसचं प्रति-राजकारण यात दिसतं आहे.

युद्ध किंवा युद्धजन्य परिस्थितीत एका प्रकारची देशभावना जागी होते. ती सगळ्यांना या काळात एकत्र आणते. या भावनेचा आणि त्यातून तयार झालेल्या ‘राष्ट्रवादा’चा राजकीय उपयोग जगाच्या इतिहासात अनेकदा छोट्या वा मोठ्या प्रमाणावर केलेला पाहायला मिळतो. त्यामुळे जेव्हाही अशी स्थिती तयार होते, त्याभोवती राजकारणही फिरू लागले. भारतही त्याला अपवाद नाही.

भारत पाकिस्तान संघर्ष उभा राहिला आणि त्यानंतर लगेचच राजकीय प्रतिमावर्धनाचे प्रयत्न पाहायला मिळाले. वास्तविक सर्वपक्षीय बैठकीत पहलगाम हल्ल्यानंतर जे कोणतं पाऊल केंद्र सरकार प्रत्युत्तर म्हणून उचलेल त्याला पाठिंबा असेल, असं विरोधी पक्षांसहित सगळ्यांनी सांगितलं होतं. त्यामुळे या काळात राजकीय कुरघोडीचे कोणतेही प्रयत्न होणार नाहीत, असा समज सर्वांचाच होता.

पण फार काळ तशी स्थिती राहिली नाही. सुरुवात सत्ताधारी भाजपकडून झाली.

7 मे 2025 च्या पहाटे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सुरू झाल्यानंतर एका दिवसाच्या अंतराने, म्हणजे 9 मे 2025 रोजी, भाजपच्या अधिकृत ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) या समाजमाध्यमावरील पोस्टमधून थेट पूर्वीच्या ‘यूपीए’ आणि माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारवर निशाणा साधला गेला.

एका छोटेखानी व्हीडिओत हे दाखवलं गेलं की, ‘यूपीए’च्या काळात किती हल्ले झाले होते, त्यात किती मृत्यू झाले होते आणि त्याचा कोणता बदला घेतला गेला नाही. पुढे त्या व्हीडिओत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा उल्लेख करुन त्यांनी शांततेची चर्चा करण्यापेक्षा प्रत्युत्तर दिलं, असं म्हटलं. त्यात मोदींना ‘मॅन विथ मिशन’ म्हणतांना रोख काँग्रेसकडे होता.

‘जेव्हा देशात मजबूत सरकार असतं’ असं म्हणत मुरलीधर मोहोळ यांनी लिहिलं होतं, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात ज्या ज्या वेळेस दहशतवादी हल्ले झाले, त्यावेळेस भारताकडून जोरदार प्रत्युत्तर देण्यात आले. मात्र काँग्रेसचं सरकार असताना असं झालं नाही.’

प्रश्न हाच होता की, या स्थितीत सरकार सगळ्यांनी एकत्र यावे, असं आवाहन करत असतांना सत्ताधारी पक्षानं असा राजकीय स्वरुपाचा प्रचार का करावा? आपपल्या नेत्यांचे प्रतिमावर्धनाचे आणि प्रतिमाभंजनाचे राजकीय प्रयत्न त्यातून सुरू झाले.

तोपर्यंत काँग्रेस या प्रकारच्या राजकीय सवाल-जबाबात पडली नव्हती. ती पडली, जेव्हा भारत आणि पाकिस्तानमध्ये संभाषण होऊन शस्त्रसंधी झाली तेव्हा. जेव्हा 11 मे 2025 रोजी दुपारी पहिल्यांदा बोलणी होऊन दोन्ही बाजूंनी लष्करी कारवाई थांबवण्यात आली, त्यानंतर एक वेगळंच ‘राजकीय’ अभिनिवेशाचं युद्ध समाजमाध्यमांवर आणि मुख्य माध्यमांवर या कॉंग्रेस आणि भाजपाकडूनही लढलं गेलं.

ते होतं युद्धकाळात कोणाचं निर्णायक नेतृत्व ठरलं? ही तुलना मुख्यत्वे इंदिरा गांधी आणि नरेंद्र मोदी यांच्यातली होती.

बांगलादेश वेगळा तयार होत नाही तोपर्यंत इंदिरा गांधींनी कसं युद्ध पुढे नेलं आणि शरणागतीसह पाकिस्तानला हरवलं, तेव्हा रिचर्ड निक्सन यांच्या अमेरिकेचा युद्धबंदीचा दबाव कसा त्यांनी झुगारला आणि दुसरीकडे अमेरिकेनं हस्तक्षेप करताच मोदींच्या काळात भारतानं कारवाई कशी लगेच थांबवली, हे काँग्रेसच्या नेत्यांनी लगेच जाहीरपणे बोलायला-लिहायला सुरुवात केली.

या बातम्याही वाचा :

काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेरा यांनी त्यानंतर लगेच ‘एक्स’ या समाजमाध्यमावर एक पोस्ट लिहिली, त्यावर इंदिरा गांधींचे फोटो वापरुन लिहिलं ‘इंडिया मिसेस इंदिरा’. रोख सरळ होता.

त्यानंतर काँग्रेसचे कार्यकर्ते आणि समर्थक एका बाजूंने इंदिरा गांधींचं नाव घेऊन आणि भाजपा समर्थक नरेंद्र मोदींचं नाव घेऊन जणू मैदानात उतरले. या दोघांच्या तुलनांनी त्या त्या काळात लष्करानं केलेल्या कारवाईचा आपापल्या पक्षांसाठी राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न झाला.

भारत-पाकिस्तानमध्ये मध्यस्थी केल्याचा दावा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला. या मुद्द्याला धरून काँग्रेसनं अनेक प्रश्न विचारले.

काँग्रेसचे नेते सचिन पायलट यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्र सरकारनं याबद्दल संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावून जनतेला पूर्ण माहिती द्यावी याची मागणी केलीच, पण त्यांनीही इंदिरा गांधींचा उल्लेख केला होता.

“जेव्हा 1971 मध्ये भारत-पाकिस्तान युद्ध झालं होतं आणि अमेरिकेनं दबाव आणताना त्यांचं 7 वं आरमार बंगालच्या उपसागरात आणण्याचा घाट घातला होता, तेव्हा इंदिरा गांधींनी तो दबाव झुगारला होता. ते राष्ट्रहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणारं नेतृत्व होतं,” असं पायलट म्हणाले. इथेही रोख स्पष्ट होता.

या तुलनांची आवश्यकता होती का? ज्येष्ठ पत्रकार आणि काँग्रेसचे माजी राज्यसभा खासदार कुमार केतकर म्हणतात की, त्या तुलना निरर्थक आहेत.

“या तुलना सुरु झाल्या तेव्हा, जेव्हा भाजपाच्या नेत्यांनी आणि प्रवक्त्यांनी टीव्ही वर जाऊन हे म्हणायला सुरुवात केली की, मोदींनी आता केलेली कारवाई ही 1971 पेक्षाही मोठी आहे वगैरे. नाहीतर असं राजकारण व्हायची गरज नव्हती,” असं केतकर म्हणतात.

जेव्हा भाजपाकडून ‘यूपीए’ काळाशी तुलना होते आहे, तेव्हा ‘अमेरिकेचा दबाव कोणी झुगारला’ हा प्रश्न विचारुन आणि चर्चा इंदिरा गांधी-नरेंद्र मोदी तुलनेकडे नेऊन ‘परसेप्शन’चं राजकारण खेळलं जातं आहे.

त्यात एक अजून इतिहासातलं राजकारणही आहे. भारत-पाकिस्तान यांच्या, मुख्यत: काश्मीर प्रश्नावरुन अमेरिकेसह अन्य कोणत्याही तिसऱ्या पक्षानं मध्यस्थी करु नये, ही भारताची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची अधिकृत भूमिका अनेक वर्षांपासून आहे. येणाऱ्या प्रत्येक सरकारांनी ती पुढे चालू ठेवली आहे.

पण स्वातंत्र्यानंतर लगेचच काश्मीरचा प्रश्न उद्भवला, भारत-पाकिस्तान युद्ध त्यावरुन 1947 मध्येच सुरु झालं, तेव्हा पहिल्या टप्प्यात ‘संयुक्त राष्ट्रां’कडे हा प्रश्न नेण्यात आला होता.

त्यांच्या मध्यस्थीनं पुढे शस्त्रसंधी झाली, पण काश्मीरचा काही भाग भारताकडे आणि काही पाकिस्तानकडे राहिला आणि तो प्रश्न आजपर्यंत चिघळला. त्याचं समाधान आजपर्यंत झालं नाहीय. भाजपनं सातत्यानं याबाबत भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यावर खापर फोडलं.

नेहरुंनी हा प्रश्न ‘यूएन’कडे नेऊन त्याचं आंतराष्ट्रीयीकरण केलं, हा एका प्रकारचा आरोप भाजप सातत्यानं करत आला आहे आणि काँग्रेस त्याचा बचाव करत आलीय.

आता जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेने सध्याच्या संघर्षात मध्यस्थी केल्याचा दावा आणि सोबत काश्मीर प्रश्न सोडवण्यात मदत करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे, तेव्हा काँग्रेस भाजपला खिंडीत गाठू पाहते आहे.

‘भाजपानं अमेरिकेची मध्यस्थी स्वीकारुन या प्रश्नाचं आंतरराष्ट्रीयीकरण केलं आहे का?’ हा प्रश्न काँग्रेस सतत विचारते आहे. कुरघोडीचं राजकारण त्यातही आहेच.

युद्ध अथवा राष्ट्रीय सुरक्षेचे प्रश्न, ज्यावर नागरिक म्हणून जनभावना एकतेची होते, त्याला ‘राष्ट्रवादा’च सूर लावून राजकारणासाठी वापर होणं हे जगाच्या इतिहासात नवीन नाही. त्याचा उपयोग निवडणुकीच्या राजकारणात भारतात आणि भारताबाहेरही वारंवार उपयोग केलेला पहायला मिळतो.

राष्ट्रवादाचं, त्यातही सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचं राजकारण करणाऱ्या भाजपवर त्यांचे विरोधी पक्ष सातत्यानं अशी टीका करतात. लष्करी बळ, जशास तसे उत्तर, पाकिस्तानला धडा हे मुद्दे आक्रमकपणे भाजपच्या प्रचारात पूर्वीपासून राहिले आहेत. त्यामुळे आताही जेव्हा युद्धजन्य स्थिती निर्माण झाली हे मुद्दे आलेच. जेव्हा आता भाजपतर्फे ‘तिरंगा यात्रा’ काढल्या जात आहेत, त्यातही हा प्रचार आहे.

“पाकिस्तानला भारताची ताकद माहिती नव्हती. पण जेव्हा त्यांचे एकेक सैनिकी तळ उध्वस्त झाले तेव्हा हा पाकिस्तात ‘युद्धबंदी करा, मध्यस्थी करा’ म्हणून जगातल्या इतर देशांकडे गेला. भारतानं सांगितलं, जर युद्धबंदी हवी असेल तर पाकिस्ताननं आमच्यापुढे गुडघे टेकावे. त्यांच्या सैन्याच्या अधिकाऱ्यांनी त्यानंतर फोन करुन आम्हाला विनंती केली. भारतीय सैन्याची ही ताकद पहिल्यांदाच आपल्याला आणि जगाला पहायला मिळाली. भारतीय सेना आता अभेद्य आहे हेसुद्धा आपल्याला पहायला मिळालं,” असं देवेंद्र फडणीसांनी मुंबईत आयोजित केलेल्या ‘तिरंगा यात्रे’त जमलेल्या गर्दीसमोर म्हटलं.

1999 मध्ये जेव्हा अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात केंद्रात सरकार असतांना कारगिलचं युद्ध झालं होतं, तेव्हाही या मुद्द्यावरुन वाद झाला होता की, राजकारण अथवा प्रचारासाठी लष्करी कारवाईचा उपयोग होणं. तेव्हा ‘विश्व हिंदू परिषदे’सारख्या काही हिंदुत्ववादी संघटनांनी असे काही कार्यक्रम केले होते. तेव्हा अगदी लष्करानंही अशा राजकारणात सैन्याला ओढू नये असे म्हटलं होतं.

23 ऑगस्ट 1999 रोजी घडलेल्या अशा प्रसंगाचा उल्लेख करुन तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल व्ही. पी. मलिक आपल्या ‘कारगिल: फ्रॉम सरप्राईज टू व्हिक्टरी’ या पुस्तकात म्हणतात, “त्यावेळेस आपल्या सशस्त्र दलांना हे पाहून मनस्ताप होत होता की, त्यांना अशा राजकारणात ओढलं जातं आहे. हा निवडणुकींमध्ये फायदा करुन घेण्यासाठीचा उघडउघड प्रयत्न होता. एका टप्प्यावर अगदी अगतिकतेनंच मला माध्यमांतूनच हा स्पष्ट संदेश द्यावा लागला की ‘आम्हाला यात ओढू नका, आम्ही अराजकीय आहोत’.”

तेव्हा सैन्याला, सैनिकांना राख्या पाठवण्यासारखे उपक्रम झाले होते, आता राजकीय पक्षांकडून यात्रा होत आहेत. अशाच प्रकारचा वाद 2019 मध्येही झाला होता, जेव्हा पुलवामा हल्लानंतर झालेल्या निवडणुकांमध्ये या घटनेचा आणि त्याला प्रत्युत्तर म्हणून करण्यात आलेल्या ‘बालाकोट स्ट्राईक’चा उल्लेख अनेकदा त्या वर्षीच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान झाला होता.

त्यावेळच्या निवडणुकीच्या प्रचारात महाराष्ट्रात लातूरच्या सभेत बोलतांना नरेंद्र मोदी म्हणाले होते, “मला पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या ‘फर्स्ट टाईम व्होटर्स’ना सांगायचंय, की तुमचं पहिलं मत हे पाकिस्तानवर हवाई हल्ला करणाऱ्या वीर जवानांसाठी आणि पुलवामाच्या हल्ल्यात शहीद झालेल्या जवानांसाठी समर्पित असू शकेल का?”

मोदींच्या या विधानावरुन ते लष्कराचा उपयोग निवडणुकीच्या पक्षीय प्रचारात करत आहेत, असा आरोप करत विरोधी पक्षांनी तेव्हा निवडणूक आयोगाकडे तक्रारही केली होती.

मुद्दा हा की, राजकीय पक्षांकडून युद्धपरिस्थिचा असा फायदा घेण्याचे, लोकांच्या भावनेचा फायदा राजकारणात करुन घेण्याचे प्रयत्न होत आले आहेत. आताही सैनिकांच्या शौर्याच्या सन्मानार्थ भाजपा ‘तिरंगा यात्रा’ आणि कॉंग्रेस ‘जय हिंद यात्रा’ काढत आहेत, पण त्यामागे निवडणुकांचं राजकारण आहे, असं राजकीय विश्लेषकांना वाटतं.

अशा प्रकारचं ‘राष्ट्रवादी’ राजकारण हे सध्याचं मुख्य प्रवाहातलं आहे आणि पाकिस्तानविरोध हा अशा राजकारणाचा कायम महत्वाचा आधार राहिला आहे, याचा उहापोह करत ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर भारताच्या लष्करी धोरणाबद्दल विश्लेषण करतांना ‘लोकसत्ता’चे राजकीय पत्रकार महेश सरलष्कर लिहितात, “अशी ही छोटेखानी युद्धे आता होत राहतील. अशी छोटेखानी युद्धे दोन्ही देशांच्या अंतर्गत राजकारणासाठी फायदेशीर ठरतात. भाजपला पाकिस्तानविरोधी आक्रमक राष्ट्रवाद सतत जागता ठेवता येऊ शकतो. भारत बलाढ्य देश असल्याचे लोकांना सांगत येते. आम्ही जहालवादी असल्याचेही दाखवता येते.”

भाजपा आणि काँग्रेस या दोघांनीही आता पहलगाम हल्ला आणि त्यानंतरच्या लष्करी कारवाईला केंद्रस्थानी ठेवून आपापल्या यात्रा देशभर सुरु केल्या आहेत. येत्या काही काळात येऊ घातलेल्या निवडणुका या पक्षांच्या नजरेबाहेर असतील असं नाही.

बिहारच्या निवडणुकांकडे देशाचं लक्ष आहे. महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं तर येत्या चार महिन्यांमध्ये मुंबईसह सगळ्या महत्वाच्या शहरांमध्ये आणि जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत.

“तिरंगा यात्रा ही भाजपची राजकीय मोहीम नाही तर ती भारताच्या अस्मितेचा जिवंत जागर आहे. आपण एक आहोत हे दाखवून देण्यासाठी ही यात्रा आहे. यात कुठेही तुम्हाला भाजपचे झेंडे दिसणार नाहीत. तिरंगा यात्रा म्हणजे राष्ट्राशी नाळ जोडणारी यात्रा आहे,” असं म्हणत भाजपचे महाराष्ट्र माध्यम प्रमुख नवनाथ बन त्यांच्या पक्षाच्या यात्रेमागे कोणतंही राजकारण नाही असं म्हणतात.

“काँग्रेसची जय हिंद यात्रा ही फक्त राजकीय अस्वस्थतेतून निघालेली ‘विरोध यात्राच’ म्हणावी लागेल. त्याला कुठलीही दिशा नाही, ध्येय नाही. त्यांचा हेतू राष्ट्रभक्तीचा प्रचार नसून भाजपच्या राष्ट्रवादाला ‘काउंटर’ करायचा एक अयशस्वी राजकीय प्रयत्न आहे,” असंही बन पुढे म्हणतात.

काँग्रेस दुसऱ्या बाजूला देशाच्या सैनिकांच्या गौरवाबरोबरच या काळात जे प्रश्न सरकारला विरोधी पक्ष म्हणून विचारायला हवेत ते आम्ही आमच्या यात्रेतून विचारणार आहोत, असं म्हणतं आहे.

राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकरांना हे प्रयत्न केवळ निवडणुकीपुरते मर्यादित असवेत हे वाटत नाही. एकंदरितच देशभरात ‘राष्ट्रवाद’ आणि ‘हिंदुत्ववाद’ यांचं जे राजकारण गेल्या मोठ्या कालखंडात सुरु आहे, त्याला पूरक म्हणून हे यात्रांचे प्रयत्न पहावे लागतील, असं ते म्हणतात.

“भाजपा जी यात्रा काढतं आहे, त्याचा केवळ निवडणुकीपुरता विचार पुरेसा होणार नाही. ज्या प्रकारचा राष्ट्रवाद त्यांना अभिप्रेत आहे, त्यासाठी युद्ध झाल्याच्या वा पाकिस्तानला नामोहरम केल्याच्या ज्या कल्पना आहेत त्या प्रसृत करुन, लोकांना हिंदुत्वाच्या वा हिंदुत्वावर आधारित राष्ट्रवादाच्या मागे नेण्याचा जास्त मोठा प्रयत्न होतो आहे. निवडणुकीत झालाच फायदा तर चांगलंच आहे, पण तिथं केवळ हाच मुद्दा नसतो,” असं सुहास पळशीकर म्हणतात.

“काँग्रेसला राष्ट्रवादात आपण मागे पडू नये असं वाटत असल्यामुळे, त्यांनाही अशा प्रकारच्या यात्रा करणं भाग आहे. पण जर लांब पल्ल्याकडे पाहिलं, तर भारताचा राष्ट्रवाद कसा घडवायचा, अजूनही काँग्रेसला हा पेच सोडवता येत नाही आहे असं दिसतंय. त्यामुळे ते फक्त भाजपाचा मागे मागे ओढले जात आहेत,” पळशीकर काँग्रेसबद्दल म्हणतात.

पण त्यापेक्षा पुढे, केवळ निवडणुकीपुरतंच नव्हे, तर इतरही प्रचार-प्रसार या युद्धपरिस्थितीच्या आडून होतो आहे, त्याबद्दलही बोललं गेलं पाहिजे, असं पळशीकरांना वाटतं.

“एकूण मुसलमानांबद्दल द्वेष पसरवणं, मुस्लिम धर्मीय असलेल्या कर्नलचा ‘दहशतवाद्यांची बहीण’ असा उल्लेख करणं आणि परराष्ट्र सचिवांच्या मुलीबद्दल अपशब्द उच्चारणं हे जे करतात, त्यांनी भारतीय राष्ट्रवादाचा उच्चार करणं, ही मोठी विसंगती आहे. ही काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांनी दाखवायला पाहिजे,” सुहास पळशीकर म्हणतात.

भूतकाळ आणि वर्तमानकाळात, युद्धपरिस्थितीचा आधार घेऊन अपेक्षा केलेला राजकीय फायदा हाती लागेलच असं नाही. त्याच्या विरुद्ध अनेकदा घडलं आहे.

उदाहरणार्थ, दुसऱ्या महायुद्धात इंग्लडसह मित्रराष्ट्रांना विजयापर्यंत नेणाऱ्या विस्टन चर्चिल यांचा युद्धानंतरच्या निवडणुकीत पराभव झाला होता. 1971 च्या युद्धात पाकिस्तानचे दोन भाग करुन बांगलादेश निर्मितीमुळे लोकप्रियतेच्या शिखरावर पोहोचलेल्या इंदिरा गांधींना त्यापुढच्या काळात उतरणीचा काळ पहावा लागला होता. अगोदर आणिबाणी आली आणि पुढे 1977 च्या निवडणुकीत पराभव.

पण असे असतानाही, युद्धकाळातल्या देशभावनेतून सध्या घडत असलेल्या राजकारणाला प्रभावित करण्याचा प्रयत्न पहलगाम हल्ला आणि मर्यादित भारत-पाकिस्तान संघर्षानंतर का होतो आहे? हा प्रश्न उपस्थित होतो.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)