Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
-
16 ਮਈ 2025, 08:17 IST
ਅਪਡੇਟ 49 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਣਾਅ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ।
ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਰ ਫਾਲਤੂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਖਿੱਚੋਤਾਣ 4500 ਕਿਊਸਕ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਗਏ।
ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਗਏ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਸਤਲੁਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ “ਬੰਦੀ” ਵਾਂਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ।
ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਏਆਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ” ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Mla Barinder Kumar Goyal/FB
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4500 ਕਿਊਸਕ ਹੋਰ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਥਰਮਲ ਲੋੜਾਂ, ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4000 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਫਾਲਤੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਨਚਾਹਿਆ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਛਡਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਮੀ, ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
“ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ 21 ਮਈ, 2024 ਤੋਂ 21 ਮਈ, 2025 ਤੱਕ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੋੜ ਤੋਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1976 ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੇ ਆਈ?
ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ।
ਦਰਅਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ (4000 ਜੋ ਫਾਲਤੂ ਜਾ ਰਿਹਾ, 4500 ਹੋਰ) 8500 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 2.8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 135 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ 1545 ਕਿਊਸਿਕ, ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ-1049 ਕਿਊਸਿਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ 4082 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਮੀ, ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਮੁਤਾਬਕ, “ਅਸੀਂ ਪੀਣ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵਜੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ।”
“ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ‘ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ’ ਹੈ।”
ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਲਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਹੈ।”
ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਲਿਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਹਨ।
ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਘੇ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਵਕਫੇ ਦੌਰਾਨ 8 ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।
ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਲਿਦ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਬਲਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖ਼ਾਲਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
“ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।”
ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਲਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਲਈ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ।
ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਮੁਹੱਈਆ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਲ 2014-15 ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 64 ਤੋਂ 91 ਫੀਸਦ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 89 ਤੋਂ 110 ਫੀਸਦ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 101 ਤੋਂ 130 ਫੀਸਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ।
ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 6.621 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੀਟ (ਐੱਮਏਐੱਫ਼) ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 4.642 ਐੱਮਏਐੱਫ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ 70 ਫੀਸਦ ਬਣਿਆ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 104 ਫੀਸਦ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2014-15 ਵਿੱਚ 3.365 ਐੱਮਏਐੱਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 3.488 ਐੱਮਏਐੱਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ।
2014-15 ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 113 ਫ਼ੀਸਦ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2022-23 ਤੱਕ 76, 87, 84, 64, 69, 83, 76, 69 ਪਾਣੀ ਹੀ ਵਰਤਿਆ।
ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 84 ਫ਼ੀਸਦ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 91 ਫ਼ੀਸਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਸਿਆਸਤ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੰਪਾ ਮੁਖ਼ਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,”ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
“ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ 2.8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤਰਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਮੁਖ਼ਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,”ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।”
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,”ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।”
“ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਕੀ।”
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਹਿਜ਼ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੁਆਲੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,”ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 1966 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋੜਾਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।”
“ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।”
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪੰਪਾ ਮੁਖ਼ਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਬੀਤੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਸਾਡੀਆ ਸਮਾਜਿਕ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
“ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਆਲੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PTI
ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਐੱਮਬੀ) ਦਾ ਗਠਨ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
1 ਅਕਤੂਬਰ 1967 ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਕੰਮ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
15 ਮਈ 1976 ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਭਾਖ਼ੜਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 1960 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4,500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
