पहलगाम हल्ल्यानंतर भारतानं स्थगित केलेला पाकिस्तानसोबतचा ‘सिंधू करार’ काय आहे?

जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाममध्ये झालेल्या हल्ल्यानंतर भारत सरकारकडून सिंधू करारावर स्थगिती देण्यात आली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षा समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

या बैठकीत सिंधू जल करार रद्द करण्यासह पाच मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. मात्र, भारत आणि पाकिस्तानसाठी अतिशय महत्त्वाचा असणारा हा सिंधू करार नेमका काय आहे? आणि त्याचं महत्त्व काय आहे हे आपण जाणून घेणार आहोत.

या बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांच्यासह सुरक्षा समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

1. सिंधू नदीचे क्षेत्र 11.2 लाख किलोमीटर इतके मोठे आहे. त्यातील 47 टक्के क्षेत्र पाकिस्तानात, 39 टक्के भारतात, 8 टक्के चीनमध्ये आणि अफगाणिस्तानात 6 टक्के क्षेत्र आहे.

2. भारताची फाळणी होण्याआधीच पंजाब आणि सिंध प्रांत यांच्यामध्ये पाणीवाटपाचं भांडण सुरू झालं होतं, असं ओरेगन स्टेट युनिवर्सिटीच्या अ‍ॅरन वुल्फ आणि जॉशुआ न्यूटन यांनी केलेल्या अभ्यासात नमूद केलं आहे.

3. 1947 साली भारत आणि पाकिस्तानच्या अभियंत्यांनी भेटून पाकिस्तानात जाणाऱ्या दोन प्रवाहांवर जैसे थे करारावर स्वाक्षरी केली. त्यानुसार पाकिस्तानला सतत पाणी मिळत राहिले. हा करार 31 मार्च 1948 पर्यंत लागू होता.

4. 1 एप्रिल 1948 रोजी पाकिस्तानावर दबाव आणण्यासाठी हे प्रवाह रोखले, त्यामुळे पाकिस्तानातील 17 लाख एकर जमिनीवर परिणाम झाला असं जमात अली शाह यांचं मत आहे. त्यानंतर झालेल्या समझोत्यानुसार पाण्याचा प्रवाह पुन्हा सुरू करण्यात आला.

5. अॅरन वुल्फ आणि जॉशुआ न्यूटन यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार 1951 मध्ये पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी टेनेसी व्हॅली अथॉरिटीचे माजी प्रमुख डेव्हिड लिलियंथल यांना भारतात बोलावले. त्यांनी पाकिस्तानला भेट देऊन सिंधू नदीच्या पाणी वाटपावर लेख लिहिला. हा लेख जागतिक बँकेचे प्रमुख आणि लिलियंथल यांचे मित्र डेव्हीड ब्लॅक यांनी वाचला. त्यांनी भारत आणि पाकिस्तान यांच्याशी संपर्क केला. त्यानंतर दोन्ही पक्षांमध्ये बैठका सुरू झाल्या.

6. या बैठका जवळपास दशकभर चालल्या आणि 19 सप्टेंबर 1960 कराचीमध्ये सिंधु नदी पाणी वाटपावर स्वाक्षरी करण्यात आली.

7. या कराराअंतर्गत सिंधू नदीसह तिच्या उपनद्यांचे पूर्व आणि पश्चिम नद्यांमध्ये विभाजन करण्यात आले. सतलज, व्यास आणि रावी नद्यांना पूर्व नद्या तसेच झेलम, चिनाब, सिंधू यांना पश्चिमी नद्या ठरविण्यात आले.

8. या करारानुसार पूर्वेकडील नद्यांचे पाणी काही अपवाद सोडल्यास भारत कोणत्याही बंधनांविना वापरू शकतो. पश्चिमेच्या नद्यांचे पाणी पाकिस्तानने घेण्याचे ठरवले. मात्र त्यातील काही नद्यांचे पाणी ठराविक प्रमाणात वापरण्याचा अधिकार भारताला देण्यात आला. त्यामध्ये वीज निर्मिती, शेतीसाठी पाणी वापरण्याची मुभा देण्यात आली.

9. करारानुसार एका सिंधू आयोगाची स्थायी स्वरूपात स्थापना करण्यात आली. यामध्ये दोन्ही देशांचे कमिशनर ठराविक काळानंतर एकमेकांना भेटतील व समस्यांवर चर्चा करतील असे ठरले.

10. जर दोन्हीपैकी एक देश एखाद्या प्रकल्पावर काम करत असेल आणि दुसऱ्या देशाला त्याच्या संरचनेबद्दल शंका असेल तर दोन्ही देशांची बैठक होऊन त्याला उत्तर द्यावे लागेल. जर आयोगाला त्यातून मार्ग काढता आला नाही तर दोन्ही देश तो प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करतील.

11. तसेच या पलीकडे जाऊन वाद सोडवायचा असेल तर तटस्थ तज्ज्ञाच्या मदतीने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशनमध्ये जाण्याचा मार्ग सुचविण्यात आला आहे.

दोन्ही देशांतील युद्धं, मतभेद आणि वादविवादानंतरही नदी वाटपासंबंधीचा हा करार तसाच होता. भारताचे माजी जल संधारण मंत्री सैफुद्दीन सोझ यांनी बीबीसीला सांगितलं होतं की, भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान झालेल्या सर्व करांरामध्ये सिंधू-तास करार हा आजपर्यंतचा सर्वांत महत्त्वाचा आणि प्रभावशाली करार आहे.

सिंधू-तास सामंजस्य करारांतर्गत झेलम, चिनाब आणि सिंध या पश्चिमेकडील नद्यांचं नियंत्रण पाकिस्तानला देण्यात आलं. त्यानुसार या नद्यांच्या 80 टक्के पाण्यावर पाकिस्तानचा अधिकार आहे.

भारताला या नद्यांच्या वाहत्या पाण्यापासून वीज निर्मितीचा अधिकार आहे. मात्र पाणी अडविण्याचा किंवा नदीच्या प्रवाहात बदल करण्याचा अधिकार नाही.

पूर्वेकडील नद्यांच्या म्हणजेच रावी, सतलज आणि बियास नद्यांचं नियंत्रण भारताकडे आहे. म्हणजेच भारत या नद्यांवर प्रकल्प वगैरे बांधू शकतो, ज्यावर पाकिस्तान आक्षेप घेऊ शकत नाही.

या आयोगाचे सदस्य आलटून पालटून एकदा भारत आणि एकदा पाकिस्तानात बैठक करतात. या बैठकांमध्ये सरकारच्या प्रतिनिधींशिवाय इंजिनिअर आणि तंत्रज्ञ सामील होतात. या बैठकी अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. कारण यामध्ये पुराचे आकडे, योजनांचं विश्लेषण, पाण्याचा प्रवाह, पावसाची परिस्थिती यांसारख्या विषयांवर चर्चा होतात.

भारताने जेव्हा पश्चिमेकडील नद्यांवर जलविद्युत प्रकल्प बांधायला सुरूवात केली, तेव्हा समस्या सुरू झाल्या. पाकिस्तानला भीती होती की, या योजनांमुळे पाकिस्तानला कमी पाणी मिळेल.

दोन्ही देशांतील तज्ज्ञांनी 1978 मध्ये सलाल धरणाच्या वादावर चर्चेतून तोडगा काढला. त्यानंतर बगलिहार धरणाचा मुद्दा पुढे आला. हा वाद 2007 साली जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने सोडविण्यात आला.

किशन गंगा प्रकल्पही वादग्रस्त ठरला होता. हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात पोहोचले होते. त्यावर 2013मध्ये निर्णय झाला. सिंधू आयोगाच्या बैठकांनी हे वाद सोडविण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.

कित्येक विश्लेषकांच्या मते या योजनांना पाकिस्तानकडून होणारा विरोध हा कधीकधी तार्किक असतो, तर काही प्रकरणी केवळ आपला अधिकार दाखवून देण्यासाठी आक्षेप घेतला जातो.

बदलत्या परिस्थितीत आणि दोन्ही देशांदरम्यानच्या तणावपूर्ण संबंधांदरम्यान ‘पाण्याच्या राष्ट्रवादा’ची ठिणगी पडलेली दिसते. पाकिस्तानमधील काही राष्ट्रवादी समूह भारतावर हे आरोप करतात की, भारत सिंधू नदीचा प्रवाह अडवून पाकिस्तानात दुष्काळ पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे. दुसरीकडे भारतात सिंधू-तास करारात बदल करण्याची गरज असल्याचं मत आहे.

गार्गी परसाई सांगतात, “अनेकांना याबद्दल सविस्तर माहिती नाहीये. त्यांना वाटतं की, या नद्यांचं 80% पाणी पाकिस्तानला जातं. म्हणूनच हा करार भारताच्या बाजूने नाही आणि तो रद्द करण्यात यावा किंवा एखादा नवीन करार करावा.”

गार्गी म्हणतात, “हा करार खूप विचार करून करण्यात आला आहे. नद्यांचं वाटप, जल विज्ञान, त्यांचा प्रवाह, त्या कुठल्या दिशेने वाहत आहेत, त्यात किती पाणी आहे यांसारख्या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन हा करार करण्यात आला आहेत. आपण इच्छा असूनही पाकिस्तानात वाहणाऱ्या नद्यांचा प्रवाह बदलू शकत नाही, कारण त्यांचा उतार त्यादिशेनेच आहे. म्हणूनच या गोष्टी तज्ज्ञांवर सोडून द्यायला हव्यात.”

दक्षिण आशियातील नदी विवादांवर पुस्तक लिहिणारे एक लेखक आणि नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ सिंगापूरमधील प्रोफेसर अमित रंजन यांनी सिंधू करारावर एक लेख लिहिला आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, दोन्ही देशांपैकी कोणताही एक देश सिंधू जल कराराला एकतर्फी हटवू शकत नाही.

ते म्हणतात की, व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन अंतर्गत एखादा करार संपुष्टात आणण्याची किंवा त्यातून बाहेर पडण्याची तरतूद आहे. पण सिंधू-तास कराराला ही बाब लागू होऊ शकत नाही.

त्यांनी लिहिलं आहे, “भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान राजनयिक संबंध तुटले असते तरी हा करार संपुष्टात आणता येत नाही. अगदी कोणत्याही कारणानं हा करार संपुष्टात आला तरी आंतरराष्ट्रीय संमेलन, नियम आणि कायदे आहेत जे देशांच्या पाण्याविषयक हितसंबंधांचं रक्षण करतात.

माजी जल संधारण मंत्री सैफुद्दीन सोझ सांगतात की, सिंधू आयोगाच्या बैठकी या अतिशय प्रामाणिक आणि व्यावसायिक वातावरणात होतात.

या बैठकीत सहभागी होणारे लोक त्यांच्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ असतात. तुम्ही नदीचं पाणी अडवून केवळ पूर आणता. त्यामुळेच सिंधू-तास करार हा भारत आणि पाकिस्तानसाठी प्राकृतिक आणि भौगौलिक हतबलता आहे.”

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.