Source :- LIVE HINDUSTAN
असम सरकार के कर्मचारियों के लिए पिछला वेतन संशोधन एक अप्रैल, 2016 को लागू हुआ था, जो 7वें असम ‘पे एंड प्रोडक्टिविटी’ वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित था। 8वां असम वेतन आयोग 18 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा।
8th pay commission latest: केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है। इस बीच, असम सरकार ने अपने कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव के लिए 8वां वेतन आयोग, 2026 गठित किया है। एक सरकारी आदेश से यह जानकारी मिली है। वित्त विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि 8वें असम वेतन आयोग की अगुवाई पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभाष चंद्र दास करेंगे और इसमें सात और सदस्य होंगे। बता दें कि असम सरकार के कर्मचारियों के लिए पिछला वेतन संशोधन एक अप्रैल, 2016 को लागू हुआ था, जो 7वें असम ‘पे एंड प्रोडक्टिविटी’ वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित था। 8वां असम वेतन आयोग 18 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा।
क्या है नोटिफिकेशन में?
आठवें वेतन आयोग से जुड़े इस नोटिफिकेशन में कहा गया है- सरकार वितीय स्थिरता को मजबूत करने, सर्विस डिलिवरी के नतीजों में सुधार करने और प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उसका मानना है कि सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव के साथ मानव संसाधन प्रबंधन, प्रौद्योगिकियों को अपनाने, नतीजों पर आधारित प्रशासन और श्रमबल को युक्तिसंगत करने में ढांचागत सुधार होने चाहिए।”
ये अधिकारी शामिल नहीं होंगे
इसमें कहा गया है कि 8वें असम वेतन आयोग में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, अलग-अलग शैक्षणिक संस्थान में यूजीसी या एआईसीटीई या तकनीकी वेतनमान वाले पद और शेट्टी कमीशन और दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से सैलरी पाने वाले न्यायिक सेवा के अधिकारी शामिल नहीं होंगे।
अधिसूचना में आगे कहा गया है कि यह राज्य सरकार के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले सैलरी की भी जांच करेगा, खासकर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में उतार-चढ़ाव के संबंध में और महंगाई राहत, पेंशन में बदलाव और वित्तीय स्थिरता के हिसाब से संबंधित मामलों के लिए सही प्रणाली की सिफारिश करेगा।
पिछले साल हुआ था गठन
जानकारी के लिए आपको बता दें कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन पिछले साल हुआ था। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए गठित वेतन आयोग सिफारिशों को 18 महीने में देने वाला है। वहीं, इसके 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। इसके तहत वेतन, भत्ते तथा पेंशन में महत्वपूर्ण संशोधन की संभावना है। वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च हो चुकी है, जहां कर्मचारी अपडेट ट्रैक कर सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं। अब देखना अहम होगा कि वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और भत्ते में कितना कुछ बदलाव होता है।
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