Source :- LIVE HINDUSTAN
ऐसा माना जा रहा है कि वेतन आयोग अगले साल मई तक अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देगा। आठवां वेतन आयोग अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में जुट गया है। इसी कड़ी में कंसल्टेंट्स की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
8th pay commission latest: आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का केंद्रीय कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वेतन आयोग अगले साल मई तक अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देगा। यह सिफारिशें एक जनवरी 2026 यानी बैकडेट से लागू होने की उम्मीद हैं। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों को एरियर की मोटी रकम मिल जाएगी। बहरहाल, आठवां वेतन आयोग अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में जुट गया है।
कंसल्टेंट्स की भर्ती शुरू
इसी कड़ी में कंसल्टेंट्स की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 10 अप्रैल 2026 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार यह भर्ती कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएगी। वेतन आयोग की वेबसाइट के मुताबिक इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। भर्ती तीन श्रेणियों में की जा रही है। सीनियर कंसल्टेंट के लिए न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव और अधिकतम आयु 45 वर्ष तय की गई है। कंसल्टेंट पद के लिए 6 वर्ष अनुभव जरूरी है। वहीं, 40 वर्ष आयु सीमा रखी गई है जबकि यंग प्रोफेशनल के लिए 4 वर्ष अनुभव और अधिकतम आयु 32 वर्ष निर्धारित है। योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास फाइनेंस, एचआर या इंडस्ट्रियल रिलेशन में मास्टर्स या MBA डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा LLB डिग्री और कानूनी अनुभव वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।
क्या होगा काम?
वेतन आयोग का मकसद अलग-अलग कैटेगरी के सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन संरचना की समीक्षा करना है। इस प्रक्रिया में कंसल्टेंट्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। चयनित उम्मीदवारों को वेतन संरचना का विश्लेषण, डेटा अध्ययन, विभिन्न मंत्रालयों से समन्वय, रिपोर्ट तैयार करना और वित्तीय प्रभाव का आकलन जैसे कार्य सौंपे जाएंगे। सैलरी की बात करें तो फुल-टाइम सीनियर कंसल्टेंट को 1.80 लाख रुपये, कंसल्टेंट को 1.20 लाख रुपये और यंग प्रोफेशनल को 90 हजार रुपये मासिक दिए जाएंगे।
वेतन आयोग में प्रमुख व्यक्ति कौन हैं?
8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अधिसूचना के मुताबिक अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं जबकि प्रोफेसर पुलक घोष (वित्त के स्थायी प्रोफेसर और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य) आयोग के सदस्य और पंकज जैन (पूर्व IAS अधिकारी) इसके सदस्य-सचिव हैं। वेतन आयोग विभिन्न मंत्रालयों, कर्मचारी संघों, पेंशनभोगियों और अन्य संबंधित हितधारकों से विचार और सुझाव (इनपुट्स) एकत्रित करता है। मार्च और अप्रैल 2026 में, आयोग ने औपचारिक ज्ञापन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू की और हितधारकों के साथ परामर्श सत्र निर्धारित किए, जिसमें 24 अप्रैल 2026 को देहरादून में आयोजित एक बैठक भी शामिल थी।
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