Source :- LIVE HINDUSTAN
8th Pay Commission: देश में 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज हो गई है और केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन व पेंशन बढ़ने की उम्मीद है। इसी बीच एक और बड़ा वर्ग (सरकारी बैंकों (PSB) के रिटायर कर्मचारी) भी अपनी पुरानी मांग को लेकर आवाज उठा रहा है।
8th Pay Commission: देश में 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज हो गई है और केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन व पेंशन बढ़ने की उम्मीद है। इसी बीच एक और बड़ा वर्ग (सरकारी बैंकों (PSB) के रिटायर कर्मचारी) भी अपनी पुरानी मांग को लेकर आवाज उठा रहा है। इन पेंशनर्स का कहना है कि जहां सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन समय-समय पर संशोधित होती रहती है, वहीं बैंक से रिटायर लोगों की बेसिक पेंशन करीब तीन दशकों से अपडेट नहीं हुई है।
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लोकसभा में उठा मुद्दा
यह मुद्दा हाल ही में लोकसभा में भी उठा। सांसद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने सरकार से सवाल किया कि कुछ वित्तीय संस्थानों में पेंशन बढ़ाई गई है, तो क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के रिटायर कर्मचारियों की पेंशन भी बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सरकार का आधिकारिक रुख स्पष्ट किया।
सरकार ने क्या कहा
सरकार ने बताया कि कुछ संस्थानों में पेंशन में बढ़ोतरी जरूर हुई है। उदाहरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के उन पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में 10% बढ़ोतरी मंजूर की गई है, जो 1 नवंबर 2022 से पहले रिटायर हुए थे। यह बढ़ोतरी भी 1 नवंबर 2022 से लागू मानी गई है। इसी तरह राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के रिटायर कर्मचारियों की पेंशन भी अलग-अलग चरणों में पहले संशोधित की जा चुकी है।
लेकिन जब बात सरकारी बैंकों के रिटायर कर्मचारियों की आती है, तो स्थिति अलग है। सरकार ने संसद में साफ कहा कि पब्लिक सेक्टर बैंकों के पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में संशोधन का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकारी बैंकों में पेंशन व्यवस्था अलग नियमों से चलती है। उदाहरण के लिए भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों की पेंशन एसबीआई कर्मचारी पेंशन निधि विनियम, 2014 के तहत मिलती है, जबकि अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों की पेंशन बैंक कर्मचारी पेंशन विनियम, 1995 के अनुसार तय होती है। इन नियमों में बेसिक पेंशन को समय-समय पर संशोधित करने का प्रावधान नहीं है।
हालांकि, बैंक पेंशनर्स को पूरी तरह से स्थिर पेंशन नहीं मिलती। सरकार के मुताबिक, उन्हें हर छह महीने में महंगाई राहत (Dearness Relief) मिलती है, जिससे बढ़ती महंगाई का कुछ असर कम हो सके। इसके अलावा 12वें बाइपार्टाइट सेटलमेंट और 9वें जॉइंट नोट के तहत बैंकों की ओर से कुछ पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को मासिक एक्स-ग्रेशिया राशि भी दी जा रही है, खासकर उन लोगों को जो 31 अक्टूबर 2022 या उससे पहले पेंशन के पात्र बने।
फिलहाल सरकार के जवाब से साफ है कि बैंक पेंशनर्स की बेसिक पेंशन बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। लेकिन जिस तरह 8वें वेतन आयोग को लेकर देश में चर्चा तेज हो रही है, उससे यह मुद्दा आने वाले समय में फिर जोर पकड़ सकता है। बैंक से रिटायर लाखों कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार भविष्य में उनकी पेंशन अपडेट करने पर भी कोई ठोस फैसला ले सकती है।
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