Source :- LIVE HINDUSTAN
8th Pay Commission: देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर इस समय 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई है। जैसे-जैसे इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे सैलरी बढ़ने और मोटा एरियर मिलने की उम्मीदें भी तेज हो गई हैं।
8th Pay Commission: देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर इस समय 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई है। जैसे-जैसे इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे सैलरी बढ़ने और मोटा एरियर मिलने की उम्मीदें भी तेज हो गई हैं। हालांकि, आयोग की अंतिम रिपोर्ट आने में अभी समय है, लेकिन शुरुआती अनुमान ही लाखों लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुके हैं।
कब से होगा लागू
माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग कागजों पर 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, लेकिन कर्मचारियों के खाते में बढ़ी हुई सैलरी आने में देरी हो सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक, पिछली बार की तरह इस बार भी असली फायदा साल के आखिर तक या फिर वित्त वर्ष 2026-27 में देखने को मिल सकता है। यानी कर्मचारियों को कुछ महीनों का इंतजार करना पड़ सकता है।
सैलरी बढ़ोतरी को लेकर उम्मीदें काफी
फिर भी सैलरी बढ़ोतरी को लेकर उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, इस बार वेतन और पेंशन में करीब 30% से 34% तक का इजाफा हो सकता है। अगर ऐसा होता है, तो इसका फायदा करीब 1.1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। इससे न सिर्फ लोगों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि बाजार में खर्च भी बढ़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिलेगा।
नया पे मैट्रिक्स कैसा होगा
हालांकि, अंतिम बढ़ोतरी कई बातों पर निर्भर करेगी। जैसे कि नया पे मैट्रिक्स कैसा होगा, भत्तों में कितना बदलाव किया जाएगा और फिटमेंट फैक्टर क्या तय होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार बढ़ोतरी उतनी ही या उससे थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन अभी कुछ भी फाइनल नहीं है।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में करीब 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी हैं। इसके अलावा करीब 69 लाख पेंशनर्स पुराने पेंशन सिस्टम के तहत आते हैं, जबकि लगभग 50 हजार लोग नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से जुड़े हैं। ऐसे में इस वेतन आयोग का असर बहुत बड़े वर्ग पर पड़ने वाला है। फिलहाल आयोग की प्रक्रिया कंसल्टेशन स्टेज में है और सरकार सभी पक्षों से सुझाव ले रही है। 8वें वेतन आयोग के लिए फीडबैक देने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2026 तय की गई है। खास बात यह है कि सभी सुझाव सिर्फ MyGov पोर्टल के जरिए ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे—ईमेल, PDF या हार्ड कॉपी मान्य नहीं होगी। अब सभी को आयोग की अंतिम सिफारिशों का इंतजार है, जो आने वाले समय में बड़ी तस्वीर साफ करेगी।
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