Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, 11 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰਟ ਨੇ 32 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਇਲਾਜ (ਲਾਈਫ਼ ਸਪੋਰਟ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਮਰਪਣ ਜਾਂ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਵਰਗਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।”
“ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਨਮਾਣ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰ-ਸੁਆਰਥ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ।
ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ‘ਵੇਜਿਟੇਟਿਵ’ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ‘ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ’ (ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਇੱਛਾ ਮੌਤ) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ’ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ‘ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਰੋਕਣਾ’ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਇਲਾਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਆਯੁਰਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾਨ (ਏਮਜ਼) ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ‘ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ’ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਣਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰੀਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਏ।
ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਏਮਜ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਨਲੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, “ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਚਮਤਕਾਰ ਬਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ।”
ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਵਾਰਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਸ਼ਮੀ ਨੰਦਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਣ ਦੀ ਨਲੀ ਨੂੰ ‘ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ’ ਯਾਨੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰੀਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਵੇਜਿਟੇਟਿਵ’ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰੀਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਕਰੇ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਗਾਈਡਲਾਈਨ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ।
ਵਕੀਲ ਰਸ਼ਮੀ ਨੰਦਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਹਰੀਸ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੀ। ਹਰੀਸ਼ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਘਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਂਚਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ।”
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਮਤੀ ਯਾਚਿਕਾ (ਐਸਐਲਪੀ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਰਟ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਿਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ।
ਦੋਵੇਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਹੁਣ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਵੇਜਿਟੇਟਿਵ’ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਲਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਬਣੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SPL
ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ-21 ਤਹਿਤ ਗਰਿਮਾ ਨਾਲ ‘ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਵਿੱਚ ‘ਮਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਅਰੁਣਾ ਸ਼ਾਨਬਾਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ’ (ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਇੱਛਾ ਮੌਤ) ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਨਬਾਗ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਰੁਣਾ ਸ਼ਾਨਬਾਗ ਦੀ ਮੌਤ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੁਣਾ ਸ਼ਾਨਬਾਗ 42 ਸਾਲ ਬਿਸਤਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ‘ਵੇਜਿਟੇਟਿਵ’ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।
ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ‘ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼’ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਤਹਿਤ ‘ਗਰਿਮਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਲ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਲ’ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ‘ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼’ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ‘ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਲ’ ਅਤੇ ‘ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ’ (ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਇੱਛਾ ਮੌਤ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ‘ਐਕਟਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ’ ਜਾਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਇੱਛਾ ਮੌਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਰਸ਼ਮੀ ਨੰਦਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਐਕਟਿਵ’ ਅਤੇ ‘ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ’ (ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਇੱਛਾ ਮੌਤ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ’ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਲਾਇਲਾਜ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਬਚੀ ਹੋਵੇ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ‘ਲਾਈਫ-ਸਪੋਰਟ’ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ‘ਐਕਟਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ’ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਨਲੇਵਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ।
‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ’ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰੀਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਮਜ਼ ਨੂੰ ਹਰੀਸ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਣਨ ਲਈ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ਿਸ ਅਤੇ ਪੈਲਿਏਟਿਵ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
‘ਪੈਲਿਏਟਿਵ ਕੇਅਰ’ ਅਜਿਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਰਦ, ਤਕਲੀਫ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨਾ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
‘ਪੈਲਿਏਟਿਵ ਕੇਅਰ’ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਦੇ ‘ਪੈਲਿਏਟਿਵ ਕੇਅਰ’ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਸੰਗੀਤਾ ਭਟਨਾਗਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, “ਪੈਲਿਏਟਿਵ ਕੇਅਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਗਰਿਮਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ, ਉਸ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਸੀਯੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ।”
ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਾਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਮਨ ਕੌਜ਼ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਇਲਾਜ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।”
“ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਠੀਕ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
“ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਇੱਛਾ ਮੌਤ’ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਇੱਛਾ ਮੌਤ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਘਾਤਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ।”
“ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੀਈਜੀ ਟਿਊਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਰਦਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ (ਪੇਨਕਿਲਰਜ਼) ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ।”
ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।”
“ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਰੀਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ।”
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
