ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਗਾਮੀ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਮਾਲ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਮਾਲ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਮਾਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਕਣ, ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜੰਗ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਰ, ਦੁਬਈ, ਇਰਾਕ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਸਤਾ (ਹਾਰਮੋਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ) ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੰਟੇਨਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ।

“ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨਰ 15 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯੁੱਧ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੰਟੇਨਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।”

“ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ‘ਤੇ ‘ਵਾਰ ਚਾਰਜਿਸ’ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 1000 ਤੋਂ 2500 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਐਕਪੋਰਟਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਦ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਖਰੀਦ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ।”

“ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜਿਸ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਨਾ ਹੀ ਵਾਰ ਚਾਰਜਿਸ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।”

“ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।”

ਮਲੇਰੇਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਟੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ 47 ਸਾਲਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਇੱਕ ਚੇਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਚੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਅਸਰ ਐਕਸਪੋਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ।”

ਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।”

“ਐਕਸਪੋਟਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਜਬੂਰਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ।”

ਕਰਮਜੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਵੇਚਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।”

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ 21,000 ਐਮਟੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 14% ਹੈ।

ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਅਪੇਡਾ) ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ 17.11%, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ 16.20%, ਪੰਜਾਬ ਦਾ 14.08%, ਬਿਹਾਰ ਦਾ 12.33% ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ 9.15% ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 1,00,773.14 ਐਮਟੀ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 206.47 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਏਈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਲੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਤਰ, ਈਰਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 40% ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਤੋਂ 70% ਐਕਸਪੋਰਟ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਾਹਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਯੂਏਈ, ਬਹਿਰੀਨ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਕਤਰ ‘ਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜੰਗ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।”

ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਅਪੇਡਾ) ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 50,312.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ / 5944.42 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ 60,65,483.45 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਅਪੇਡਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਨ।

ਅਪੇਡਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਇਰਾਕ, ਈਰਾਨ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਯਮਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਰਣਜੀਤ ਜੋਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 25 ਜਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ।

“ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ਖਰਚਾ 500 ਡਾਲਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ।”

“ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਮਗਰੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਲੰਬੀ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਭਾਰ ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਬਾਸਮਤੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂ ਹੀ ਬਾਸਮਤੀ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਭਾਰ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ