Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
- ਲੇਖਕ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
-
8 ਮਈ 2025, 19:16 IST
ਅਪਡੇਟ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4,500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪੀਣ ਲਈ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ? ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ…
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਗਠਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ?
ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਮਤਲਬ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਭਾਖ਼ੜਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 1960 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿੰਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਖ਼ੜਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਐੱਮਬੀ) ਦਾ ਗਠਨ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
1 ਅਕਤੂਬਰ 1967 ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਕੰਮ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 80 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਸ ਨਿਰਮਾਣ ਬੋਰਡ (ਬੀਸੀਬੀ) ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 15 ਮਈ 1976 ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 (2) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਮੈਂਬਰ-ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ 2022 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਕਾਊਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PTI
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੋਰਟ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਭਖ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।”
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ 78, 79 ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੋਲ ਸੁਤੰਤਰ ਵਕੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਰਵਿੰਦਰ ਢੋਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਤੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
