ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026: ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ

ਅਪਡੇਟ 5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2026–27 ਲਈ ਕੁੱਲ 2,60,437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਲਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜੋ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲੋਕਪੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਔਰਤ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ’।

ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਨੂੰ “ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,

“ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਿਨ ਬੇਹੱਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।”

ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।

ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਮ ਬੁਢਾਪਾ ਸਕੀਮ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮਹਿਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅਪੰਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਪ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ…

ਆਪ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ….

ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲਿਖਿਆ, ”ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਟਿ-ਕੋਟਿ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਹੈ।”

”ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਾਥ ਹੀ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।”

”ਆਓ, ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰੀਏ।”

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ 1000 ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹੈ।”

“ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 7 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡਾਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼’ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।”

ਔਰਤਾਂ ਦੀ 1000 ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਸ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੌਮੀਸਾਈਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।”

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 50-100 ਰੁਪਏ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ।”

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ “ਝੂਠ ਦੀ ਪੰਡ” ਦੱਸਿਆ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ।”

ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, “ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ 9300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਕਰੀਬ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਿਰਫ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਜਦੋਂਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋੜ। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੀਮ ਲਈ 1170 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਬੈਠੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।”

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ‘ਚ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 1000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ 2026 ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ?”

ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਪੈਨਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਹਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ।”

“ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਅਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਵੇਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਸਵਾ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜ ਦੇਣਾ।”

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ