Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP via Getty Images
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਪਣੱਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ‘ਵੱਡਾ ਭਰਾ’ ਅਤੇ ‘ਛੋਟਾ ਭਰਾ’ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ।
ਸਾਂਝਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੇੜਤਾ, ਵਪਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਹਿਜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਸਤਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਟੋਲ ਫੀਸ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੋਲਜ਼ ਐਕਟ, 1975 ਦੇ ਤਹਿਤ 2026–27 ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ, ਜੀਪਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ 70 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 170 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੀਸ 320 ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਤਿੰਨ ਐਕਸਲ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ 600 ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਭਾਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 800 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੱਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸਲ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 900 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ।
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇ।
ਕਿਉਂ ਭੜਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। 11 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਕਰ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ 70 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 170 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਲਾਨੀ ਹਿਮਾਚਲ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬੀ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਟਲੇਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਿਲਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਾਨਨ ਪਣ-ਬਿਲਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ।”
ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਵੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਮੁੜ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਏ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Saurabh Chauhan
ਦਰਅਸਲ, ਟੋਲ ਫੀਸ ਦਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਹੈ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 110 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸ਼ਾਨਨ ਪਨ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਵੇਂ ਉਸਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਅਤੇ 1967 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਓਂ ਦੀ ਤਿਓਂ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਰੋਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਮਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ, ਪੋਂਗ ਅਤੇ ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਰੀਬ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਚਪੀ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ, 1954 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਹਾਈਡਲ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਭੂਮੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਨਾਲੀ ਅਤੇ ਮਨੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਿਆ ਜਦਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਹਾ। ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਐਚਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸਾਂ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ) ‘ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ-ਮਨਾਲੀ ਬੱਸ ‘ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਚਆਰਟੀਸੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਸ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਠਨ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1948 ਨੂੰ ਕਈ ਪਹਾੜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1956 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਅਤੇ 25 ਜਨਵਰੀ 1971 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ।
1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਕਾਂਗੜਾ, ਕੁੱਲੂ, ਲਾਹੌਲ-ਸਪੀਤੀ ਅਤੇ ਊਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 400 ਤੋਂ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਾ ਅਸਧਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’
ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕੌਣ, ਸਵਾਲ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਹਰ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਣਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube ‘ਤੇ ਜੁੜੋ।)
source : BBC PUNJABI
