ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਹੇ ਹਨ?

“ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਈਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਆਏ ਹਨ।

ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਯਤੁੱਲ੍ਹਾ ਅਲੀ ਖ਼ਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰ ਭਾਰਤ-ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇੰਡੋ-ਆਰਿਅਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਧਰਮ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਬੰਧ ਈਰਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

1946 ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਈਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਪੂਰਬ ‘ਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ।”

“ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਰ, ਜੋ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਤੋਂ ਵਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਰ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕੀਏ।”

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧੇਗੀ।”

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ 1950 ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰੀਟੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਮਨ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ।

ਉਹ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੋ ਧਰੂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੌਨ-ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਇਆ ਸੀ।

‘ਇੰਡਿਆਜ਼ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਪਾਲਿਸੀ: ਲਿਮਿਟਸ ਆਫ਼ ਬਾਇਲੇਟਰਲਿਜ਼ਮ’ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਛਪੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸੁਪਰਪਾਵਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।”

“ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਈਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਮਿਸਰ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸਾਥੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਮੁੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।”

ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 1956 ਵਿੱਚ ਬਗ਼ਦਾਦ ਪੈਕਟ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।”

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1959 ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੇਹਰਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਨੌਨ-ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ’ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤ-ਈਰਾਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਤਲਮੀਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਤਲਮੀਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ‘ਈਰਾਨ-ਹਿੰਦ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਈਨ’ ਅਤੇ ‘ਮੰਗਲੁਰੂ ਆਇਲ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਈਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ।”

ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਫ੍ਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰੀਟੀ’ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ‘ਆਫ਼ਿਸ ਆਫ਼ ਦਿ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ’ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਮਈ 1972 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ‘ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ’ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਏਜੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।”

“ਈਰਾਨ ਨੇ 90 ਐੱਫ-86 ਫਾਈਟਰ ਜੈੱਟ, ਏਅਰ-ਟੂ-ਏਅਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਆਰਟੀਲਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਮਜ਼ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਚੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।”

ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “1971 ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 12 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਨਿਕ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਰਟੀਲਰੀ ਅਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਵਰਗੀ ਸਪਲਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।”

ਪਰ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਜਾਤਾ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਈਰਾਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ, “ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜਿਹੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸਲਾਮੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਕੇਤ ਸੀ।”

1979 ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਪਹਲਵੀ ਦੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੂਹੋਲ੍ਹਾ ਖੁਮੈਨੀ ਨੇ ‘ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਈਰਾਨ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ-ਈਰਾਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ।

ਪ੍ਰੋ. ਸੁਜਾਤਾ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ, “1979 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਈਰਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਰਦਰਨ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਠੋਸ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ।”

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 1979 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ, ਗ਼ੈਰ-ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਉਸਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ।

ਤਲਮੀਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਸਲਾਮਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਰਾਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ-ਈਰਾਨ ਸੰਬੰਧ ਫਿਰ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਫ਼ਸੰਜਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਈਰਾਨ ਦੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਏ, ਨਰਸਿੰਹਾ ਰਾਓ ਈਰਾਨ ਗਏ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਵਧੀ।”

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿੰਹਾ ਰਾਓ ਸਨ।

1994 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇਨੇਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦਾ ‘ਵੀਟੋ’ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇੰਡੀਆਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “1994 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਐੱਨ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।”

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਈਰਾਨ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਸਿਵਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਜਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ, “ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸਲਾਮੀ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ।”

2001 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਤੇਹਰਾਨ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ’ ਹੋਇਆ।

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਈਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ‘ਤੇਹਰਾਨ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਤਮੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ‘ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ’ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਈਰਾਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।

‘ਤੇਹਰਾਨ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ‘ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ, ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਹੀ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੌਰਥ-ਸਾਊਥ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੋਰੀਡੋਰ (ਆਈਐੱਨਐੱਸਟੀਸੀ), ਰਾਹੀਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ।

ਫਿਰ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਚਾਬਹਾਰ ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬੇਹੇਸਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਨ।

ਪ੍ਰੋ. ਸੁਜਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ, “ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ।”

ਤਲਮੀਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅਸੀਂ ਤੇਹਰਾਨ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਚਾਬਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਪਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ 2 ਤੇਲ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣ ਗਿਆ।”

“ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੁੜ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਬਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚਾਬਹਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਝੁਕ ਗਏ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।”

ਪ੍ਰੋ. ਸੁਜਾਤਾ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਸਮਰਥਨ’ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ‘ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੋਣਾ’ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ’।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ, “ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਗਣਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦਾ।”

ਪ੍ਰੋ. ਸੁਜਾਤਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਹੈ।

ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, “ਪਹਿਲੀ ਪਰਤ ਹੈ ਸਿਵਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਕਲਚਰਲ। ਫ਼ਾਰਸੀ ਸਾਹਿਤ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸੂਫ਼ੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜੋ ਸਾਂਝਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ।”

“ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਹੈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ, ਵਪਾਰ, ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਰਤ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ।”

ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਨਾਇਕ ਤਲਮੀਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।”

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।”

“ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇਗੀ, ਇਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।”

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ