Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਐੱਸਏ) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਗਿਣਤੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ 687 ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਹੈ।
ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਟਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੀਬੀਐੱਸਏ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ (ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੀਬੀਐੱਸਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਣਾ, ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, “ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਕੰਵਰ ਸਰੀਹਾ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 27 ਹਜ਼ਾਰ 140 ਹੈ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਏ।
ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
1256 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸੀਬੀਐੱਸਏ ਮੁਤਾਬਕ 65 ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
2024 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਝਟਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਜ਼ਰਵਿਟੇਵ, ਐੱਨਡੀਪੀ, ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਖ਼ੂਬ ਘੇਰਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਬਣੀ।
ਸੀਬੀਐੱਸਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਕਿਊਬਿਕ (ਗਿਣਤੀ 16 ਹਜ਼ਾਰ 556) ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇਲਾਕਾ (ਗਿਣਤੀ 9699) ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੈਸੀਫ਼ਿਕ ਖੇਤਰ ਯਾਨੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 1500 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਗਏ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਘੀ (ਫ਼ੈਡਰਲ) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 20,245 ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਗਣੇ ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਨ।
2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ, 5,500 ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਨਾਲੋਂ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਕੰਵਰ ਸਰੀਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ਼ਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ‘ਨੌਜਵਾਨ ਸਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ’ ਨੇ ਬੈਂਰਪਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਓਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
