Source :- BBC PUNJABI
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ, ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਕੂਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪਿਆ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
882 ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 370 ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਕ ਉਪਬੰਧ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 7,305 ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਦਰਜ ਹਨ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਤੁਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਤੱਕ ਹਨ: ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾ ਘੁੰਮਾਉਣਾ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੱਕ।
ਦਿੱਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਵਿਧੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਲੀਗਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤ-ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ” ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਦਿ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਿ ਸਿਸਟਮ: ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਿ ਸਕੇਲ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’, ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਪਕ ਅਪਰਾਧ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 370 ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ “ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਕਾਰਵਾਈਆਂ” ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਟੂਟੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ʼਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਫੈਲਾਉਣਾ।
ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ
ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਜਾਂ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ʼਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਕੂੜਾ ਫੈਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫੂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਹੁੰਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।)
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਮ ਹੈ, 73 ਫੀਸਦ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 117 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ।
80 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 124 ਅਪਰਾਧ, ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ “ਰੁਕਾਵਟ” ਕੀ ਹੈ।
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਕਤਲ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੇਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ ਸੰਤਰੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 301 ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ 7,305 ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦ ਅਪਰਾਧਾਂ ʼਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੋ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ।
ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ʼਤੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਲਗਭਗ 50 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ʼਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ 370 ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹਨ।
ਵਿਧੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਲੀਗਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਨਵੀਦ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।”
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
ਰਿਪਰੋਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਨੁਪਾਤਹੀਣ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਲਟ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੰਗਾ, ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਦੁਆਰਾ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਡੰਬਨਾ? ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਝੂਠ ਨਾਲੋਂ ਹਲਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਵੱਧ-ਵੱਖ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਜ਼ਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਟੱਪਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
“ਇਸ ਅੱਤ-ਨਿਰਭਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।”
ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 3.4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 72 ਫੀਸਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ 131 ਫੀਸਦ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 1,00,000 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 154 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 195 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ 27.2 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5,81,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਰਿਪਰੋਟ ਮੁਤਾਬਕ, “ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਣੇ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਬੋਝ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ʼਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ।”
ਇਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜੀਵਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਕ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ 180 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਡਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਘੱਟ ਸ਼ੱਕੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਗਰਿਕ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
