रशिया-युक्रेन शांतता वाटाघाटीत वेळ वाया घालवणार नाही, प्रयत्न सोडून देण्याचा अमेरिकेचा इशारा

रशिया-युक्रेन युद्धामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत यशस्वीपणे वाटाघाटी घडवून आणू असं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले होते. मात्र प्रत्यक्षात अजूनही शस्त्रसंधी होण्याची चिन्हं दिसत नाहीत.

त्यातच अमेरिका युक्रेनबरोबर खनिज करार करतं आहे. या कराराची अंमलबजावणी बऱ्याचअंशी युक्रेन युद्ध थांबवण्याशी निगडीत आहे. मात्र आता लवकरच शस्त्रसंधी व्हावी म्हणून अमेरिका दबावतंत्र वापरत आहे. अमेरिका आणि युक्रेनमध्ये नेमकं काय सुरू आहे हे जाणून घेऊया.

रशिया-युक्रेन युद्धाबाबत जर शांततेच्या वाटाघाटींना यश येण्याची किंवा शस्त्रसंधी होण्याची चिन्हं नसतील तर पुढील काही दिवसांमध्ये अमेरिका यात मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न सोडून देईल, असा इशारा अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांनी दिला आहे.

“युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठीचे प्रयत्न आम्ही अनेक आठवडे आणि महिने सुरू ठेवणार नाही. अमेरिकेला इतर प्राधान्यक्रमांवर लक्ष केंद्रित करायचं आहे,” अस रुबिओ म्हणाले.

2022 मध्ये रशियानं युक्रेनवर आक्रमण केलं होतं. संभाव्य शस्त्रसंधीसाठी रशियानं अनेक अटी घातल्या आहेत.

ट्रम्प सरकारला सुरुवातीला असा आत्मविश्वास होता की, रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठीच्या वाटाघाटींमध्ये लवकर यश येईल. मात्र तरीदेखील पूर्ण शस्त्रसंधी होण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना अद्याप यश आलेलं नाही. यासाठी अमेरिका रशिया आणि युक्रेनला दोष देतं आहे.

संभाव्य शस्त्रसंधीबाबत, गुरुवारी (17 एप्रिल) पॅरिसमध्ये युरोपियन युनियनच्या नेत्यांबरोबर झालेल्या बैठकीनंतर रुबिओ यांनी शुक्रवारी (18 एप्रिल) पत्रकारांना सांगितलं की, “आता आपल्याला खूप लवकर ठरवावं लागेल की थोड्या कालावधीत या वाटाघाटी शक्य आहेत की नाही. मी पुढील काही दिवसांबद्दल बोलत आहे.”

“जर ते शक्य होणार नसेल, आम्ही यातून बाहेर पडू,” असं रुबिओ या चर्चेबद्दल म्हणाले.

ते म्हणाले की शांततेसाठीच्या वाटाघाटी करणं कठीण असेल हे स्पष्ट होतं, मात्र त्या लवकर पूर्णत्वास जातील अशी चिन्हं दिसणं आवश्यक आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प पदभार स्वीकारण्यापूर्वी म्हणाले होते की त्यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर ते पहिल्या 24 तासातच रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवतील.

शुक्रवारी (18 एप्रिल) युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी एक्स या सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की रशियानं क्षेपणास्त्रांचा एक मोठा हल्ला केला असून त्यात दोन जणांचा मृत्यू झाला आहे.

अमेरिकेनं युक्रेन युद्धाच्या वाटाघाटींसंदर्भात इशारा दिला असतानाच एक वेगळी बातमी आली की, युक्रेन आणि अमेरिकेनं खनिज करार करण्याच्या दिशेनं पहिलं पाऊल टाकलं आहे.

दोन महिन्यांपूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांच्यातील बैठकीत प्रसारमाध्यमांसमोर उघडपणे खडाजंगी झाली होती. त्यानंतर गोंधळ निर्माण झाल्यानं प्रारंभिक करार रद्द झाला होता. त्यानंतर आता खनिज कराराच्या दिशेनं पहिलं पाऊल पडलं आहे.

गुरुवारी (17 एप्रिल) अमेरिका आणि युक्रेन या देशांनी एका करारावर स्वाक्षरी केल्या. या प्रसंगी दोन्ही देशांमधील आर्थिक भागीदारीच्या कराराचा भाग म्हणून युक्रेनच्या पुनर्बांधणीसाठी एक गुंतवणूक निधी उभारण्याची इच्छा व्यक्त करण्यात आली.

युक्रेनच्या सरकारनं प्रकाशित केलेल्या मेमोमध्ये 26 एप्रिलपर्यंत या कराराला अंतिम स्वरुप देण्याचं किंवा करार पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट असल्याचं म्हटलं आहे.

या कराराचे तपशील मात्र अद्याप स्पष्ट नाहीत. आधीच्या करारातील लीक झालेल्या तपशीलातून असं दिसून आलं आहे की या कराराचं स्वरूप युक्रेनमधील खनिजांपलीकडे युक्रेनमधील ऊर्जा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा तसंच कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूवरील नियंत्रणापर्यंत विस्तारलेलं आहे.

अमेरिकेनं युक्रेनला आधी केलेल्या लष्करी मदतीची परतफेड, एका संयुक्त गुंतवणूक निधीमधून करण्यात यावी या ट्रम्प यांच्या मागणीला विरोध करण्याचा प्रयत्न युक्रेननं केला होता.

मात्र आता या निधीमुळे युद्ध संपल्यानंतर युक्रेनला सावरण्यासाठी त्याची मदत होईल, असा ट्रम्प यांचा दावा युक्रेननं मान्य केला आहे.

युक्रेनच्या मेमोमध्ये म्हटलं आहे की “अमेरिकन लोक युक्रेनच्या लोकांबरोबरच मुक्त, सार्वभौम आणि सुरक्षित युक्रेनमध्ये गुंतवणूक करू इच्छितात.”

रशियाबरोबर शस्त्रसंधी करार झाल्यावर अमेरिकेची सुरक्षा हमी मिळवण्यासाठी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की या खनिज कराराचा वापर करता येईल अशी आशा बाळगत होते.

गेल्या महिन्यात त्यांनी युरोपियन युनियनच्या नेत्यांना सांगितलं होतं की, “सुरक्षेच्या हमीशिवाय शस्त्रसंधी किंवा युद्धविराम करणं युक्रेनसाठी धोकादायक आहे.”

अमेरिकेनं मात्र आतापर्यंत युक्रेनला सुरक्षा हमी देण्यास विरोध केला आहे.

अमेरिकेचं म्हणणं आहे की अमेरिकन उद्योगांच्या निव्वळ उपस्थितीमुळेच रशियाला युक्रेनवर हल्ला करण्यापासून रोखलं जाईल. मात्र, 2022 मध्ये रशियानं जेव्हा युक्रेनवर आक्रमण केलं तेव्हा ही गोष्ट प्रत्यक्षात कामी आली नाही.

युक्रेनचे अर्थमंत्री युलिया स्वीरिडेन्को यांनी एक्स या सोशल मीडियावर करारावर स्वाक्षरी केल्याचं जाहीर केलं. त्या पोस्टमध्ये स्वीरिडेन्को आणि अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी स्वतंत्रपणे ऑनलाईन कॉलद्वारे या कराराच्या दस्तावेजावर स्वाक्षरी केल्याचे फोटो देण्यात आले आहेत.

“अजून बरंच काही करायचं आहे. मात्र सध्याची गती आणि लक्षणीय प्रगती लक्षात घेता हा करार दोन्ही देशांसाठी खूपच फायदेशीर ठरेल,” असं स्वीरिडेन्को यांनी पोस्टमध्ये लिहिलं आहे.

तर बेसेंट म्हणाले की अद्याप कराराच्या तपशीलाबाबत काम सुरू आहे. मात्र “पूर्वी ज्यावर आम्ही सहमत झालो होतो, हा करार बऱ्याचअंशी त्याप्रमाणेच आहे.”

इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्याबरोबर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संकेत दिले होते की, “आम्ही एका खनिज करारावर पुढील गुरुवारी (17 एप्रिल) स्वाक्षरी करू आणि मला वाटतं की ते या कराराचं पालन करतील. आपण पाहू काय होतं ते. मात्र आमची कराराबाबत सहमती झाली आहे.”

इवाना क्लीम्पुश-त्सिंटसाद्झे या खासदार आहेत आणि युरोपियन युनियनच्या एकात्मतेवरील युक्रेनच्या संसदीय समितीच्या अध्यक्षा आहेत. त्यांनी बीबीसीला सांगितलं की या कराराबाबत युक्रेनच्या संसदेचा शब्द ‘अंतिम’ असेल.

त्या पुढे म्हणाल्या, “मला आशा आहे की ज्या करारावर स्वाक्षरी केली आहे आणि जर तो मंजूर झाला तर तो आमच्या देशाच्या आणि आमच्या लोकांच्या हिताचा आहे, याची खातरजमा केली जाईल.”

गुरुवारी (17 एप्रिल) युक्रेन परराष्ट्रमंत्री आंद्री सिबिहा यांनी पॅरिसमध्ये रुबिओ आणि ट्रम्प यांचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ यांची भेट घेतली. रशिया-युक्रेन युद्ध कशाप्रकारे संपवता येईल यावर चर्चा करण्यासाठी ही भेट होती.

सिबिहा म्हणाले की “पूर्ण युद्धबंदी, बहुराष्ट्रीय सैन्य आणि युक्रेनसाठी सुरक्षेची हमी यासह निष्पक्ष आणि कायमस्वरुपी शांतता निर्माण करण्यासाठीच्या मार्गांबाबत त्यांनी चर्चा केली आहे.”

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.