मार्क कार्नी कॅनडाचे पंतप्रधान बनण्याच्या मार्गावर, त्यांची भारताबद्दलची भूमिका काय आहे?

अपडेटेड 5 तासांपूर्वी

कॅनडाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मार्क कार्नी यांच्या लिबरल पक्षाने विजय मिळवला आहे. या विजयानंतर कार्नी यांनी त्यांच्या समर्थकांना संबोधित केले आणि अमेरिकेचे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर निशाणा साधला.

पंतप्रधान कार्नी म्हणाले, “अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आमच्यात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत जेणेकरून अमेरिका आमच्यावर वर्चस्व मिळवू शकेल — असं कधीही होणार नाही.”

ते म्हणाले, “अमेरिकेशी असलेले आमचे जुने संबंध आता संपुष्टात आले आहेत. आम्ही अमेरिकेच्या विश्वासघाताच्या धक्क्यातून सावरलो आहोत, आता आपल्याला एकमेकांची काळजी घ्यावी लागेल.”

दरम्यान, डोनाल्ड ट्रम्प सातत्याने कनाडाला व्यापारयुद्धाची धमकी देत आले आहेत आणि त्यांनी कॅनाडाला अमेरिकेचे 51 वे राज्य बनवण्याचे देखील वक्तव्य केले आहे.

60 वर्षांचे मार्क कार्नी निवडणुकीच्या शर्यतीत पुढे आहेत. ट्रुडो यांच्या राजीनाम्यानंतर त्यांनी पंतप्रधानपदाची धुरा सांभाळली. अर्थात पदभार स्वीकारून त्यांना फार थोडे दिवस झाले आहेत.

मार्क कार्नी यांची लिबरल पार्टीचा नेता म्हणून निवड झाली तेव्हा त्यांच्या पक्षाला 85 टक्के मतं मिळाली होती.

कॅनडा आणि ब्रिटनमध्ये काही जणांना मार्क कार्नी हे चांगलेच परिचित आहेत. ते वित्तीय बाबींचे तज्ज्ञ आहेत. तसंच बँक ऑफ कॅनडा आणि बँक ऑफ इंग्लंडचे प्रमुखदेखील होते.

त्यांचा जन्म फोर्ट स्मिथमध्ये झाला आहे. उत्तर भागातून येणारे ते कॅनडाचे पहिलेच पंतप्रधान आहेत.

कार्नी यांनी हार्वर्ड आणि ऑक्सफर्ड सारख्या विद्यापीठात शिक्षण घेतलं आहे. त्यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधात भक्कम भूमिका घेतली आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की ते कॅनडाला अमेरिकेचं 51 वं राज्य कधीही होऊ देणार नाहीत.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला होता की अमेरिका कॅनडाला त्यांचं 51 वं राज्य बनवू इच्छिते.

मात्र आतापर्यंत कार्नी एकदाही कॅनडाच्या संसदेत निवडून गेलेले नाहीत. विरोधकांच्या तुलनेत त्यांचं फ्रेंच भाषेवर चांगलं प्रभुत्व नाही. कॅनडाच्या क्यूबेक प्रांतात फ्रेंच भाषा येणं ही एक सर्वसाधारण बाब आहे.

निवडणूक प्रचाराच्या काळात जास्त ब्रेक घेतल्यामुळे त्यांना टीकेला सामोरं जावं लागलं आहे.

निवडणूक प्रचार संपण्याआधी शनिवारी (26 एप्रिल) एका प्रचारसभेत बोलताना कॅनडातील एका वृत्तवाहिनीनं विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना कार्नी म्हणाले होते, “हे तर स्पष्ट आहे की दोन्ही देशांमध्ये तणाव आहे. मात्र त्यासाठी आम्ही जबाबदार नाही. एकमेकांविषयी आदर बाळगत पुढं जाणं हा यावरचा मार्ग आहे.”

कार्नी यांना विचारण्यात आलं होतं की सत्तेत आल्यानंतर भारत-कॅनडा संबंध सुधारण्यासाठी ते कोणती पावलं उचलतील.

त्यावर ते म्हणाले की, “भारत आणि कॅनडातील संबंध अनेक स्तरांवर खूपच महत्त्वाचे आहेत. वैयक्तिक संबंध, आर्थिक आघाडीवर आणि व्यूहरचनात्मक आघाडीवरदेखील ते महत्त्वाचे आहेत. कॅनडातील अनेक नागरिक आहेत, ज्यांचे भारताशी खूप वैयक्तिक संबंध आहेत.”

“मी माझ्या अनुभवातून सांगतो की सद्य परिस्थितीत जागतिक अर्थव्यवस्था ज्याप्रकारे अडचणीत आहे आणि तिचं स्वरुप बदलतं आहे, ते लक्षात घेता भारत आणि कॅनडा सारखे देश खूप महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.”

मार्क कार्नी म्हणाले की व्यापार युद्धामुळे संधीदेखील निर्माण झाल्या आहेत. “मला वाटतं की संधी शोधल्या पाहिजेत. कारण व्यापार युद्धासारख्या ज्या नकारात्मक घटना घडल्या आहेत, त्यामुळे संधी निर्माण झाली आहे. मी पंतप्रधान झालो तर त्यावर काम करेन.”

त्यांचं हे वक्तव्यं मतदानाच्या अगदी आधीच आलं होतं. कार्नी सरकारचं भारताबरोबरच्या संबंधांबाबत काय धोरण असणार आहे, यासंदर्भात देखील हे वक्तव्यं महत्त्वाचं होतं.

मात्र याप्रकारचं वक्तव्यं कार्नी यांनी पहिल्यांदाच दिलेलं नाही. मार्च महिन्यात ते लिबरल पार्टीचा नेता होण्याच्या शर्यतीत होते, त्यावेळेस त्यांनी ‘भारताबरोबरचे व्यापारी संबंध सुधारण्याचा’ मुद्दा मांडला होता.

मार्क कार्नी म्हणाले होते की जर ते पंतप्रधान झाले तर ते भारताबरोबरचे व्यापारी संबंध वाढवतील. त्यांनी समान विचारसरणीच्या देशांबरोबरच्या कॅनडाच्या व्यापार संबंधांमध्ये वैविध्य आणण्याचाही मुद्दा मांडला होता.

कार्नी म्हणाले, “समान विचारसरणीच्या मित्र देशांबरोबरचे आपले व्यापारी संबंध वैविध्यपूर्ण करण्याची संधी कॅनडाकडे आहे. भारताबरोबरचे संबंध सुधारण्याची आम्हाला संधी आहे. व्यापारी संबंधांच्या अवतीभोवती मूल्यांची संयुक्त भावना असली पाहिजे. जर मी पंतप्रधान असेल तर मी या संधीची आतुरतेनं वाट पाहीन.”

मार्च महिन्यातच एका प्रचारसभेत ते म्हणाले होते की ‘कॅनडाला नव्या मित्रांची आणि सहकाऱ्यांची आवश्यकता आहे.’ यासंदर्भात त्यांनी भारताचा विशेष उल्लेख केला होता.

मार्क कार्नी यांना कॅनडात राहणाऱ्या भारतीय समुदायाशी संवाद ठेवायचा आहे.

सहा एप्रिलला ते टोरंटोमधील एका हिंदू मंदिरात गेले होते आणि त्यांनी तिथे लोकांना राम नवमीच्या शुभेच्छा दिल्या होत्या.

ओकविले ईस्टमधून लिबरल पार्टीच्या उमेदवार राहिलेल्या अनीता आनंद यांनी ट्विट करत माहिती दिली होती की टोरंटोमधील बाप्स स्वामीनारायण मंदिरात कार्नी गेले होते.

14 एप्रिलला कार्नी यांनी ओटावा शीख सोसायटीच्या गुरुद्वाऱ्यात जाऊन बैसाखीच्या शुभेच्छा दिल्या होत्या. या प्रसंगाचे फोटो त्यांनी त्यांच्या एक्स अकाउंटवर पोस्ट केले होते.

जस्टिन ट्रुडो यांच्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या टप्प्यात भारत आणि कॅनडामधील संबंधांमध्ये प्रचंड तणाव निर्माण झाला होता.

कॅनडातील खालिस्तान समर्थक नेते हरदीप सिंह निज्जर यांची हत्या झाल्याच्या प्रकरणामुळे दोन्ही देशांमध्ये कटुता निर्माण झाली होती.

या प्रकरणात कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी आरोप केला होता की निज्जर यांच्या हत्येमध्ये भारतीय गुप्तहेरांचा सहभाग असण्याचे ‘विश्वासार्ह पुरावे’ आहेत.

भारतानं हा आरोप फेटाळला होता. त्यानंतरच दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडतच गेले.

दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या दूतावासातील अधिकाऱ्यांना देश सोडण्यासदेखील सांगितलं होतं. सद्यपरिस्थितीत दोन्ही देशांमधील संबंध आतापर्यंतच्या सर्वात वाईट स्थितीत आहेत.

ट्रुडो यांनी भारतावर आरोप केल्यानंतर असंही म्हटलं जात होतं की कॅनडातील शीख समुदायाची मतं मिळवण्यासाठी ट्रुडो भारताविरोधात इतके आक्रमक झाले आहेत.

भारत सरकार बऱ्याच काळापासून कॅनडातील खालिस्तानी फुटीरतावाद्यांवर कारवाई करण्याचा मुद्दा मांडत आलं आहे. भारताला वाटतं की वोट बँकेचं राजकारण लक्षात घेऊन ट्रुडो सरकार खालिस्तानवाद्याबद्दल मवाळ धोरण घेतं होतं. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी तसं म्हटलं देखील होतं.

ट्रुडो यांच्या भारताबद्दलच्या धोरणांवर टीका करणाऱ्याचं असंही म्हणणं होतं की ट्रुडो यांनी पोलीस तपास पूर्ण होण्याआधीच भारतावर आरोप केले होते.

ट्रुडो यांच्या तुलनेत कार्नी यांची भारताबद्दलची भूमिका आतापर्यंत बरीच सकारात्मक राहिली आहे.

हेदेखील वास्तव आहे की निज्जर सारख्या प्रकरणांमध्ये मार्क कार्नी यांच्या भूमिकेबद्दल अधिक माहिती नाही.

मात्र हे स्पष्ट आहे की मार्क कार्नी भारताबरोबरचे संबंध पुन्हा रुळावर आणण्याचे समर्थक आहेत.

कॅनडात एकूण 343 मतदारसंघ आहेत. प्रत्येक मतदारसंघाकडे हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये एक जागा असते.

खालच्या सभागृहात म्हणजे हाऊस ऑफ कॉमन्सच्या प्रत्येक जागेसाठी मतदान होतं.

तर वरच्या सभागृहातील म्हणजे सीनेटच्या सदस्यांची नियुक्ती केली जाते. ते निवडणूक लढवत नाहीत.

ब्रिटनप्रमाणेच कॅनडामध्ये देखील “फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट” निवडणूक प्रक्रिया आहे.

म्हणजेच प्रत्येक मतदारसंघात ज्या उमेदवाराला सर्वाधिक मतं मिळतात, तो जिंकतो आणि खासदार होतो. त्यांना एकूण मतदानात बहुमत मिळवण्याची आवश्यकता नसते.

ज्या पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळतात, त्या पक्षाचा नेता सरकार बनवण्याचा दावा करतो. तर दुसऱ्या सर्वात मोठ्या राजकीय पक्षाला मुख्य विरोधी पक्षाचा दर्जा मिळतो.

जर कोणत्याही राजकीय पक्षाला बहुमत मिळालं नाही, तर निवडणुकीच्या निकालाकडे त्रिशंकु संसद (हंग पार्लमेंट) म्हणून पाहिलं जातं किंवा अल्पमतातील सरकारची स्थापना होते.

याचा अर्थ, सर्वाधिक जागा जिंकणारा पक्ष इतर पक्षांच्या सहकार्याशिवाय कोणतंही विधेयक मंजूर करू शकत नाही.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.