मलेनिया ट्रंप संभालेंगी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान, पहली बार रचेंगी इतिहास

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मासिक अध्यक्षता संभालते ही अमेरिका ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप 2 मार्च 2026 को न्यूयॉर्क में होने वाली एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगी। यह पहली बार होगा जब कोई वर्तमान अमेरिकी प्रथम महिला सुरक्षा परिषद की किसी बैठक की कमान संभालेगी। बैठक का मुख्य फोकस संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों, प्रौद्योगिकी और शिक्षा पर होगा, जहां मेलानिया ट्रम्प शिक्षा को सहिष्णुता, शांति और वैश्विक सुरक्षा का मजबूत आधार बताएंगी।

वाइट हाउस ने पुष्टि की है कि न्यूयॉर्क में होने वाले इस सत्र का विषय संघर्ष क्षेत्रों में बच्चों, प्रौद्योगिकी और शिक्षा पर केंद्रित होगा। बताया जा रहा है कि मेलानिया ट्रंप इसमें शिक्षा को सहिष्णुता और विश्व शांति के मार्ग के रूप में प्रमुखता से उठाएंगी। प्रथम महिला के कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि बैठक का मुख्य उद्देश्य सहिष्णुता और विश्व शांति को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका पर जोर देना है। इसमें आगे कहा गया कि मेलानियां ट्रंप के नेतृत्व में यह पहली बार होगा जब कोई वर्तमान अमेरिकी प्रथम महिला सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेंगी, जहां सदस्य शिक्षा, प्रौद्योगिकी, शांति और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे।

गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता हर महीने उसके 15 सदस्य देशों के बीच बदलती रहती है। इससे अध्यक्षता प्राप्त करने वाले देश को एजेंडा तय करने और बैठकों की अध्यक्षता करने का अधिकार मिलता है। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन के साथ पांच स्थायी सदस्यों में शामिल अमेरिका मार्च महीने के लिए यह जिम्मेदारी निभाएगा। परंपरागत रूप से परिषद की बैठकों की अध्यक्षता उस देश के संयुक्त राष्ट्र राजदूत या किसी वरिष्ठ सरकारी मंत्री द्वारा की जाती है।

गौरतलब है कि पिछली प्रथम महिलाओं में एलेनोर रूजवेल्ट जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल हैं, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन अपने प्रथम महिला कार्यकाल के दौरान उन्होंने सुरक्षा परिषद की किसी बैठक की अध्यक्षता नहीं की थी।

डोनाल्ड ट्रंप और संयुक्त राष्ट्र

दरअसल, यह कदम डोनाल्ड ट्रंप के संयुक्त राष्ट्र के प्रति मिश्रित रवैये की पृष्ठभूमि में आया है। उन्होंने अक्सर इस संगठन को ‘अप्रभावी’ करार देते हुए इसकी आलोचना की है और बड़े सुधारों की मांग की है। उनके प्रशासन ने अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जैसे कई संयुक्त राष्ट्र से जुड़े निकायों से बाहर कर दिया था। ट्रंप प्रशासन ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी (UNRWA) और जलवायु कार्यक्रमों से जुड़ी एजेंसियों को मिलने वाली अमेरिकी धनराशि में भी कटौती की थी, यह दावा करते हुए कि वे पक्षपाती हैं।