बांगलादेशातून होणाऱ्या आयातीबाबत भारताचा ‘हा’ महत्त्वाचा निर्णय, काय होतील परिणाम?

भारत सरकारनं शनिवारी (17 मे) बांगलादेशमधून येणाऱ्या प्रमुख उत्पादनांच्या आयातीवर नवे निर्बंध घातले आहेत.

परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयानं दिलेल्या आदेशानुसार, आता बांगलादेशमधून रेडिमेड गारमेंट्स, प्रक्रिया केलेले खाद्यपदार्थ, प्लॅस्टिकची उत्पादनं आणि लाकडी फर्निचरसारखा माल; लँड पोर्टद्वारे भारतात आयात करता येणार नाही.

फक्त कोलकाता आणि न्हावा शेवा येथील बंदरांमधूनच रेडिमेड गारमेंट्स किंवा तयार कपड्यांची आयात करण्याची परवानगी असणार आहे.

याआधी, गेल्या महिन्याच्या सुरूवातीला भारतानं बांगलादेशला दिलेली ‘ट्रान्सशिपमेंट’ सुविधा देखील परत घेतली होती. या व्यवस्थेअंतर्गत बांगलादेशला भारताचे विमानतळ आणि बंदरांच्या माध्यमातून इतर देशांना त्यांचा माल निर्यात करण्याची सूट देण्यात आलेली होती.

अशा परिस्थितीत आता भारताकडून लावण्यात आलेल्या नव्या निर्बंधांमुळे भारत-बांगलादेश व्यापारावर काय परिणाम होईल?

विश्लेषक याकडे कसं पाहतात? या नव्या निर्बंधांकडे फक्त व्यापाराच्या दृष्टीकोनातून पाहायला हवं का?

अधिकृत आकडेवारीनुसार, 2023-24 या आर्थिक वर्षात भारत आणि बांगलादेशमध्ये एकूण 14 अब्ज डॉलरचा व्यापार झाला. यात बांगलादेशनं भारताला जवळपास 1.97 अब्ज डॉलरचा माल निर्यात केला होता. बांगलादेशातून सर्वाधिक निर्यात होणारा माल म्हणजे रेडीमेड गारमेंट.

आकडेवारीतून दिसून येतं की बांगलादेशच्या एकूण निर्यातीमध्ये रेडीमेड गारमेंट्सचा वाटा जवळपास 83 टक्के आहे.

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (जीटीआरआय) या दिल्लीस्थित रिसर्च ग्रुपच्या अहवालानुसार, भारत सरकारच्या नव्या आदेशानुसार बांगलादेशातून होणाऱ्या 77 कोटी डॉलर मूल्याच्या आयातीवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय आयातीच्या जवळपास 42 टक्के इतकी ही रक्कम आहे.

अहवालात म्हटलं आहे की बांगलादेशातून भारतात येणाऱ्या रेडीमेड गारमेंट्सचं एकूण अंदाजित मूल्य 61.8 कोटी डॉलर आहे.

आता हे तयार कपडे फक्त कोलकाता आणि न्हावा शेवा बंदरांमधूनच भारतात येऊ शकतील.

अहवालात पुढे म्हटलं आहे की भारतातील कापड उत्पादक कंपन्यांची प्रदीर्घ काळापासून तक्रार होती की बांगलादेशच्या निर्यातदारांना ड्यूटी-फ्री म्हणजे करमुक्त चिनी कपडे आणि निर्यातीवरील सबसिडीचा फायदा मिळतो. त्यामुळे ते त्यांचा माल भारतीय बाजारपेठेत 10-15 टक्के कमी किमतीत विकतात.

पीटीआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना क्लोदिंग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष संतोष कटारिया यांनी सांगितलं की या निर्णयामुळे कमी किमतीत होणाऱ्या परदेशी कपड्यांच्या विना अडथळा विक्रीसंदर्भात भारतातील कापड उद्योगाला प्रदीर्घ काळापासून असलेली चिंता दूर होणार आहे.

याप्रकारच्या विक्रीमुळे भारतीय उत्पादकांना, विशेषकरून एमएसएमई म्हणजे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना फटका बसत होता.

ते म्हणाले, “हा निर्णय म्हणजे परदेशी कपड्यांचं डम्पिंग थांबवण्याच्या आणि भारताला कापड उत्पादनात आत्मनिर्भर बनवण्याच्या दिशेनं उचलेलं पाऊल आहे. त्यासोबतच, या धोरणाला भारतीय उत्पादकांना व्यवसाय करणं सुलभ व्हावं यासाठी आणि क्षमतांचा विकास करण्यासाठी सातत्यानं सहकार्य मिळत बळकटी मिळाली पाहिजे.”

तर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाईल इंडस्ट्रीचे चेअरमन राकेश मेहरा यांनी पीटीआयला सांगितलं, “एप्रिल 2025 मध्ये बांगलादेशानं भारतातून निर्यात होणाऱ्या कॉटन यार्नवर बंदी घातली होती. हे प्रमाण भारताच्या एकूण कॉटर्न यार्नच्या जवळपास 45 टक्के आहे.”

“भारत सरकारच्या या पावलाकडे एकतर्फी व्यापार निर्बंधांना उत्तर देण्यासाठी घेतलेला एक मजबूत आणि व्यूहरचनात्मक निर्णय म्हणून पाहिलं जातं आहे.”

बीबीसी बांगलाच्या वृत्तानुसार, बांगलादेशातील व्यापाऱ्यांचं, विशेषकरून रेडीमेड कपड्यांशी संबंधित व्यापाऱ्यांचं म्हणणं आहे की अलीकडच्या वर्षांमध्ये भारताला होणारी तयार कपड्यांची निर्यात सातत्यानं वाढली आहे.

त्याचबरोबर बांगलादेशी उत्पादनांची बाजारपेठ ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये देखील विस्तारली आहे. अशा परिस्थितीत अनेक कंपन्या या राज्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या योजनादेखील बनवत होत्या.

आता अनेक व्यापाऱ्यांना वाटतं आहे की या नव्या निर्णयामुळे या दोन्ही गोष्टींवर परिणाम होईल. कारण आता रेडीमेड कपड्यांची निर्यात लँड पोर्ट म्हणजे रस्तेमार्गाऐवजी सागरी मार्गानं करावी लागणार आहे. यामुळे खर्च आणि वेळ या दोन्हींमध्ये वाढ होणार आहे.

अर्थात बांगलादेश गारमेंट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (बीजीएमईए)चे माजी वरिष्ठ उपाध्यक्ष फैसल समद यांना वाटतं की या निर्णयामुळे दोन्ही देशांचं नुकसान होईल.

फैसल समदनं बीबीसीला सांगितलं, “लँड पोर्टनं म्हणजे जमिनीमार्गे माल पाठवल्यावर खर्च कमी लागतो, तसंच वेळदेखील कमी लागतो. सागरी बंदरांद्वारे माल पाठवल्यास खर्च आणि वेळ दोन्हीमध्ये वाढ होते. यामुळे फक्त आमचंच नाही तर भारतीय आयातदारांचं देखील नुकसान होईल.”

डॉ. मोहम्मद मोनिरुल इस्लाम, ढाका विद्यापीठात आंतरराष्ट्रीय व्यापार विभागात सहाय्यक प्राध्यापक आहेत. त्यांनी बीबीसीला सांगितलं की ही बाब खरी आहे की बांगलादेशातून भारताला खूप मोठी निर्यात होत नाही. मात्र बांगलादेशची एकूण निर्यातीच्या तुलनेत हे प्रमाण कमी देखील नाही.

ते म्हणतात, “भारताच्या या निर्णयाचा बांगलादेशातील व्यापारावर नक्कीच परिणाम होईल. कारण आमची बाजारपेठ मर्यादित आहे आणि उत्पादनांमधील वैविध्यदेखील कमी आहे. भारताला जो माल निर्यात केला जातो, त्यामधील बहुतांश माल विकसित देशांना पाठवला जाऊ शकत नाही. याशिवाय, सागरी मार्गानं निर्यात केल्यावर खर्चदेखील खूपच वाढेल.”

ते असंही म्हणाले की निर्यातीतील संभाव्य संकटाला तोंड देण्यासाठी बांगलादेशातील धोरणकर्त्यांकडे कोणतीही ठोस योजना नाही. त्यामुळेच जर भारताबरोबरच्या सध्याच्या निर्यातीत अडचण आली तर त्यासंदर्भात काय मार्ग काढायचा याबद्दल अद्याप स्पष्टता नाही.

सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग (सीपीडी) या बांगलादेशस्थित रिसर्च संस्थेचे वरिष्ठ फेलो देबप्रिय भट्टाचार्य यांनी बीबीसीला सांगितलं की हा मुद्दा फक्त आर्थिक स्वरुपाचा नाही. तर त्यातून दोन्ही देशांच्या संबंधांमधील तणाव दिसून येतो.

त्यांना वाटतं की अलीकडेच बँकॉकमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि प्राध्यापक मोहम्मद युनूस यांची भेट झाली होती. त्यानंतरदेखील याप्रकारचा निर्णय घेतला जाणं, हे धक्कादायक आहे.

ते म्हणाले, “अशी पावलं योगायोगानं उचलली जात नाहीत. दोन्ही देशांमधील संबंध सातत्यानं गुंतागुंतीचे आणि अस्थिर होत चालले आहेत, ही चिंतेची बाब आहे. यातून सावरण्यासाठी राजकीय स्तरावर गांभीर्यानं प्रयत्न करावे लागतील. भारत-बांगलादेशमधील संबंध, एकमेकांच्या हितांच्या आणि एकमेकांबद्दलच्या सन्मानाच्या आधारे नव्यानं स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे.”

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (जीटीआरआय) या ग्रुपच्या अहवालातदेखील म्हटलं आहे की “भारत आणि बांगलादेशमधील सध्याचे व्यापारी वाद, फक्त आयात-निर्यातीपर्यंतच मर्यादित नाहीत.”

अहवालात म्हटलं आहे की ही दरी फक्त व्यापारापर्यंतच मर्यादित नाही. मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली बांगलादेशचं हंगामी सरकारनं चीनशी जवळीक साधली आहे. बांगलादेशनं चीनशी 2.1 अब्ज डॉलरचे नवे करार केले आहेत.

भारतानं बांगलादेशाविरोधात घेतलेल्या निर्णयाकडे, चीनच्या वाढत्या प्रादेशिक प्रभावाविरोधातील व्यापक व्यूहरचनेचा एक भाग म्हणून पाहिलं जातं आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.