पोलिसांच्या अत्याचारात झालेला जयराज-बेनिक्स या पिता-पुत्रांचा मृत्यू आणि ‘विसरनाई’ चित्रपटाची आठवण

6 एप्रिलचा 2026 हा भारतीय न्यायप्रणालीत एक ऐतिहासिक दिवस म्हणून येणाऱ्या अनेक वर्षांसाठी लक्षात राहील. मदुराईचे पहिले अतिरिक्त न्यायाधीश यांच्या सत्र न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत एकूण 9 पोलिसांना ‘दुहेरी फाशी’ची शिक्षा ठोठावण्यात आली.

कोराना काळात मोबाईल शॉपीचे दुकानदार जयराज आणि त्यांचे पुत्र बेनिक्स यांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन बेदम मारहाण केली होती आणि त्या मारहाणीत पिता-पुत्राचा मृत्यू झाला होता. या घटनेचे तीव्र पडसाद केवळ तामिळनाडू राज्यातच नाही तर देशातच उमटले होते.

कोरोना काळात आधीच अनेक गोष्टींनी त्रस्त झालेल्या जनतेसाठी ही घटना एखाद्या दुःस्वप्नापेक्षा कमी वाईट नव्हती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने या घटनेची दखल घेतली आणि पोलिसांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. यात 10 पोलिसांना अटक झाली. त्यातील एका जणाचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आणि इतर उरलेल्या पोलिसांना मिळून जवळपास 75 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला तसेच ‘दुहेरी फाशी’ देण्यात आली.

एखाद्या घटनेची तीव्रता किंवा एखादा गुन्हा हा ‘दुर्मिळातील दुर्मिळ’ कसा आहे हे अधोरेखित करण्यासाठी दुहेरी फाशीची शिक्षा दिली जाते. या दोन्ही शिक्षा एकाच वेळी अंमलात आणल्या जातात. जरी मृत्यू एकदाच होत असतो असे म्हटले तरी दुहेरी फाशीमुळे जो गुन्हा घडलेला आहे त्याची तीव्रता किती आहे, याची अभिव्यक्ती माननीय न्यायालय आपल्या निकालात करते.

मुंबई उच्च न्यायालयात 2015 साली न्या. भूषण गवई आणि न्या. प्रसन्न वरले यांनी पहिल्यांदा एका प्रकरणात दुहेरी फाशीची शिक्षा सुनावली होती. दोषीने दोन वर्षांच्या पुतणीवर अत्याचार करुन तिची हत्या केली होती. तेव्हा माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने सदर व्यक्तीला दुहेरी फाशी आणि दुहेरी जन्मठेप सुनावली होती.

2020 साली पोलीस कोठडीत पिता-पुत्रांना करण्यात आलेली बेदम मारहाण ही दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरण असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आणि सर्व आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली.

गुन्हेगारांवर कायद्याचा वचक असला पाहिजे आणि सामान्य माणसाला कायद्याकडून दिलासा मिळाला पाहिजे हे वाक्य आजवर आपण हजार वेळा ऐकले असेल पण प्रत्यक्षात परिस्थिती कशी असते याची तीव्र जाणीव जनतेला या प्रकरणातून झाली आणि पुढे सहा वर्षांत सुनावणी होऊन न्याय मिळाला.

जर दोषींनी वरच्या न्यायालयात अपील केले तर आम्ही पुन्हा न्यायासाठी लढा देऊ असे जयराज आणि बेनिक्स यांच्या कुटुंबीयांनी म्हटले.

जयराज आणि बेनिक्स यांच्या प्रकरणामुळे एका चित्रपटाची प्रकर्षाने आठवण झाली. ती म्हणजे वेट्रीमारन या दिग्दर्शकाचा ‘विसरनाई.’

चित्रपट म्हणजे समाजाचा आरसा असतात आणि त्यात जर आपण आपला चेहरा पाहिला नाही तर तो आणखी भेसूर होण्याची शक्यता असते.

विसरनाई हा असाच चित्रपट आहे. 2015 साली आलेल्या चित्रपटाने कोठडीत होणाऱ्या पोलीस अत्याचारांना मोठ्या पडद्यावर आणलं. ऑस्कर पुरस्कारासाठी भारताकडून हा चित्रपट पाठवण्यात आला होता.

एम. चंद्रकुमार ज्यांना सर्व जण स्नेहाने ‘ऑटो चंद्रन’ म्हणतात त्यांनी लिहिलेल्या ‘लॉक अप’ या पुस्तकावर विसरनाई चित्रपट आधारित आहे. सध्या चंद्रकुमार हे ऑटो चालवतात.

चंद्रकुमार आपल्या विशीत असताना त्यांना आंध्रप्रदेशात 13 दिवस पोलीस कोठडीत डांबण्यात आलं होतं. ते 13 दिवस आपण कधीच विसरू शकणार नाहीत असं त्यांनी बिजनेस स्टँडर्डला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं.

13 दिवसांच्या सुटकेनंतर ते आंध्रप्रदेशातून तामिळनाडूतील कोइम्बतूर येथे परतले आणि ऑटो रिक्षा चालवू लागले. त्यांनी आपल्या अनुभवावर आधारित ‘लॉक अप’ हे पुस्तक लिहिले. ते 2006 साली प्रकाशित झाले होते. 2016 मध्ये याच पुस्तकावर विसरनाई हा चित्रपट आला होता.

विसरनाईने केलेल्या चित्रणामुळे पहिल्यांदा प्रेक्षकांच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घातले. कायदा सांभाळणारे हातच जेव्हा कायदा हातात घेतात तेव्हा काय होऊ शकते? हे या चित्रपटाने दाखवले.

चित्रपटात पोलीस प्रत्यक्ष जरी कोठडीतील लोकांवर अत्याचार करताना दिसत असले तरी पीडितांवर व्यवस्थेकडून आणि समाजाकडून कसं शोषण होतं हे दिसतं.

अर्थात व्यवस्थेत काही चांगले लोक देखील आहेत त्यामुळे पीडितांचे आयुष्य थोड्या प्रमाणात सुसह्य होते हे आपण नाकारू शकत नाही पण ही प्रक्रियाच कशी एखाद्या कठोर शिक्षेसारखी आहे याचा प्रत्यय हा चित्रपट पाहताना येतो.

तामिळनाडूतून शेकडो मजूर स्थलांतरित होऊन आंध्रप्रदेशात येतात. एक तर हातावर पोट आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे भाषेची अडचण यामुळे ते व्यवस्थेचे कसे शिकार होतात याचं चित्रण या चित्रपटात आहे. एका बड्या प्रस्थाच्या घरी दरोडा पडतो.

दरोड्याचा तपास करण्यात यावा यासाठी पोलिसांवर तणाव टाकला जातो आणि त्यातून ते या स्थलांतरितांना पकडून नेलं जातं. आपल्याला का आणले, कशामुळे आणले याची थोडीही कल्पना त्यांना नसते. त्यांना कोठडीत बेदम मारलं जातं. त्यांच्या डोळ्यातील असहायता, पोलिसांच्या चेहऱ्यावरील क्रौर्य या गोष्टी आपल्याला अस्वस्थ करतात.

कायद्याचे रक्षण करणाऱ्या लोकांनी कसे वागावे, जे लोक लॉक अपमध्ये आणले जातात त्यांना काय अधिकार असतात, त्यांना कशी वागणूक द्यावी याचे विस्तृत वर्णन कायद्याच्या पुस्तकांमध्ये आहे. आणि चित्रपट पाहताना हाच प्रश्न आपल्या मनाला सतावत राहतो की जर इतकं सारं तपशीलवार वर्णन आहे, कायदा सर्वांना संरक्षण देण्यासाठी आहे तर प्रत्यक्ष अंमलात येताना नेमकं काय घडतं?

“आपण कुणाचं काही वाईट केलं नाही आपल्यासोबत वाईट होणार आहे.” या सरळ साध्या विचारांच्या व्यक्तीवर असे काही प्रसंग ओढावतात त्यावेळी केवळ तोच हतबल नाही तर आपण आणि आपली व्यवस्था देखील किती हतबल आहे हा विचार मनात आल्यावाचून राहत नाही.

2020 मध्ये कोरोना काळात जयराज आणि बेनिक्स यांचा कोठडीत मृत्यू झाल्याची आम्ही बीबीसी मराठीसाठी लिहिली होती. तिचा फॉलोअप घेतला होता. माध्यमांमधून येणाऱ्या बातम्यांतून या पिता-पुत्रांसोबत काय झाले हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचे रक्त कोठडीत जमिनीवर कसे पडले होते. पोलिसांच्या लाठीला ते कसे लागले याच्या तपशीलाने मन अस्वस्थ झाले होते. पण कामाचा भाग म्हणून या गोष्टी वाचा त्यावेळेसही या चित्रपटाची आठवण झाली होती.

जेव्हा आपण चित्रपट पाहतो तेव्हा एक गोष्ट आपण लक्षात ठेवण्यासारखी आहे ती म्हणजे हा चित्रपट काही केवळ कल्पनाविलास नाही. त्याला वास्तवाची जोड असल्याचे आपण एक प्रेक्षक म्हणून विसरू नये.

2016 साली बीबीसी न्यूजने एक बातमी प्रकाशित केली होता. त्यात त्यांनी ह्युमन राइटस वॉचच्या (HRW) अभ्यासावर आकडेवारी सादर केली होती. या रिपोर्टमध्ये म्हटले होते की 2010 ते 2015 या काळात भारतात पोलीस कोठडीत अंदाजे 600 मृत्यू झाले होते.

त्यापैकी 17 प्रकरणांची HRW कडून सखोल चौकशी करण्यात आली. 70 हून अधिक पीडितांच्या कुटुंबातील व्यक्ती, अधिकारी, कायदेतज्ज्ञ, पोलीस आणि साक्षीदारांशी बोलून त्यांनी हा अहवाल सादर केला होता. त्यात त्यांनी म्हटले होते की सर्व 17 प्रकरणांमध्ये एक गोष्ट लक्षात आली की पोलिसांनी अटकेची व्यवस्थित प्रक्रिया पार पाडली नाही त्यामुळे संशयितावर अत्याचार होण्याची शक्यता अधिक वाढली.

रुरल इंडिया ऑनलाईन (PARI) ने नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरोच्या आकडेवारीचा अभ्यास केला आणि त्याआधारावर त्यांनी ‘सांगितले 2011 ते 2022 या काळात पोलीस कस्टडीत 1107 मृत्यू झाले. या मृत्यूंसाठी एकाही पोलीस अधिकाऱ्याला दोषी ठरवण्यात आले नाही.’

NCRB च्या डेटानुसार 2022 मध्ये (Latest Available Report) संपूर्ण भारतात रिमांडवर नसलेल्या आणि कोठडीत मृत्यू झालेल्या लोकांची संख्या 41 आहे. तर रिमांडवर असलेल्या मृत्यूंची संख्या 34 इतकी आहे. आजारपण, उपचारादरम्यान मृत्यू, पोलिसांच्या ताब्यातून पळून जाताना मृत्यू अशा विविध कारणांनी मृत्यू झालेल्यांची संख्या देखील या रिपोर्टमध्ये देण्यात आली होती. पोलिसांच्या ताब्यात आल्यानंतर जखमी होऊन मृत्यू झालेल्या व्यक्तीची संख्या देशात केवळ एकच असल्याचे ही आकडेवारी सांगते.

जेव्हाही या घटनांकडे आणि आकडेवारीकडे आपण पाहतो तेव्हा मला एक गोष्ट जाणवते की ही आकडेवारी घेऊन कधी आपण या देशाच्या नागरिक म्हणून पीडित कुटुंबातील व्यक्तीच्या डोळ्यात डोळे घालून पाहू शकू का? संख्याशास्त्राच्या दृष्टीने हा केवळ आकडा असेलही पण त्या कुटुंबाचं सर्वस्वच तर हिरावलं जात नाहीये ना, हा विचार होणं देखील तितकंच आवश्यक असल्याचं वाटतं.

या गोष्टीचा अनुभव महाराष्ट्राने दोन वर्षांपूर्वीच घेतला आहे. परभणीतील 35 वर्षीय तरुण सोमनाथ सूर्यवंशीचा पोलीस कोठडीत झाला होता. सोमनाथच्या मृत्यूनंतर बीबीसी मराठीने त्याच्या कुटुंबाला भेट दिली होती. त्याच्या मृत्यूचा धक्का केवळ त्याच्या कुटुंबीयांनाच नाही तर परिसरातील लोकांना देखील लागल्याचे जाणवत होते.

सुरुवातीला सोमनाथचा मृत्यू हार्ट अॅटॅकने झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले होते. त्यावर सोमनाथच्या आई विजया सोमवंशी यांनी प्रतिक्रिया दिली होती, “रिपोर्टमध्ये काय आलंय? मारहाण केल्यात. लेकराला गंभीर मार बसलाय. लेकराला अवघड ठिकाणी मारल्यात. मांड्या धरुन मारल्यात. डोक्याला मारल्यात. छाती धरुन दाबल्यात. माझ्या लेकराचा जीव घेतल्यात. हे रिपोर्टमध्ये आलंय.”

जेव्हा शवविच्छेदनाचा अहवाल आला तेव्हा सोमनाथच्या मृत्यूचे कारण ‘Shock following multiple injuries’ असे नमूद करण्यात आले आहे.

सोमनाथ वकिलीचं शिक्षण घ्यायचा. त्याचं वकील व्हायचं स्वप्न होतं. त्यामुळे असा प्रत्येक मृत्यू हा केवळ ‘आकडा’ नाही तर पूर्ण कुटुंबाचे स्वप्न उद्ध्वस्त होणे आहे.

या पिता-पुत्रांच्या मृत्यूच्या पाच वर्षं आधी हा चित्रपट आला होता. त्या आधी पोलिसांच्या कोठडीत असताना अनेक मृत्यू झाले हे नॅशनल क्राइम ब्युरोच्या आकडेवारीवरुन कळून येतं.

जयराज आणि बेनिक्स यांच्या मृत्यूनंतर तीव्र संताप उमटणे आणि ‘विसरनाई’ सारखा चित्रपट त्याच राज्यातून येणं हा योगायोग नाहीये.

अशा विषयावर चित्रपट येणं आणि प्रेक्षकांनी स्वीकारणं यातून तामिळनाडूतील लोकांची या विषयाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन, संवेदनशीलता आपल्याला दिसून येते.

पोलिसांकडून होणारा अत्याचार आणि त्यानंतरची सारवासारव ‘जय भीम’ या चित्रपटातून पण दिसून येते. तसेच ‘कर्णन’ चित्रपटातून तर पोलीस यंत्रणा आणि समुदायाचा संघर्ष दाखवण्यात आला आहे.

त्यामुळे समाजाला आरसा दाखवणारे चित्रपट न्यायाच्या दृष्टीने असणे किती महत्त्वाचे आहे असा एक विचार मनात येतो.

जयराज आणि बेनिक्स यांच्या प्रकरणाचा निकाल देताना न्यायालयाने म्हटले, “कोर्ट या प्रकरणाकडे असाच कानाडोळा करू शकत नाही. सुधारण्याची संधी देऊन देखील ते सुधरले नाहीत. त्या दोघांवर हल्ला फक्त याच कारणासाठी करण्यात आला की त्या दोघांनी कोरोनाकाळात मोबाईल दुकान उघडले.”

“जर मद्रास हायकोर्टाने स्वतः जर या प्रकरणाची दखल नसती घेतली तर त्या दोघांचे मृतदेह दफन होण्याआधी या प्रकरणालाच पुरुन टाकण्यात आले असते.”

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)