पार्किंगसाठी जागा असेल, तरच मुंबईकरांना कार खरेदी करता येणार?

तुमच्या मनात एखादी कार घ्यायचा विचार आला असेल तर जरा थांबा!

कार घ्यायची की एसयूव्ही घ्यायची याचा विचार नंतर करा. आधी आपण जी कार किंवा वाहन खरेदी करणार आहोत, ती नंतर कुठं पार्क करणार याचा विचार तुम्ही केलाय का?

विचार केला नसेल तर कारचं शोरूम शोधण्याआधी तिच्या पार्किंगसाठी जागा शोधा आणि मगच आपल्या स्वप्नातील कारचा पाठलाग करा.

वाहनांची वाढती संख्या, वाहतूक कोंडी, प्रदूषण यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार लवकरच राज्यासाठी एकात्मिक पार्किंग धोरण आणणार आहे, राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे.

राज्यात वाहनांची संख्या इतकी वाढली आहे की, पार्किंगची अवस्था बिकट झाली आहे. वाहनधारक रस्त्यावर आपली वाहनं लावत असल्यामुळं तसेच मोठ्या शहरातील अनाधिकृत पार्किंगमुळं वाहतूक कोंडी वाढत आहे, यासाठी पार्किंग धोरण आणलं जाणार आहे.

या धोरणाची सुरूवात सर्वात आधी मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणामध्ये केली जाणार आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्यानं राज्यातील सर्व महानगरपालिका क्षेत्रात याची अंमलबजावणी होणार आहे.

मुंबई शहर आणि परिसरात पार्किंगची मोठी समस्या आहे. पार्किंगला जागा नसतानाही नागरिक वाहन खरेदी करतात आणि नंतर ही वाहनं रस्त्यावरच पार्क करतात. यामुळे वाहतुकीला त्रास होतो. वाहतूक कोंडी, प्रदूषण या समस्येनं उग्र रूप धारण केलं आहे.

पावसाळ्यात रस्त्यावर पार्क केलेल्या वाहनांमुळं मोठी समस्याही निर्माण होत असते. यावर कायमचा तोडगा निघावा यासाठी सरकारने नवीन पार्किंग धोरण आणण्याचा विचार केला आहे.

सुरूवातीला मुंबई महानगर क्षेत्र आणि त्यानंतर पुणे, नागपूर, नाशिक आणि उर्वरित महापालिका क्षेत्रात याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

जोपर्यंत खरेदीदार संबंधित नागरी संस्थेकडून मंजूर पार्किंग जागेचा पुरावा सादर करत नाही, तोपर्यंत नवीन वाहनांची नोंदणी केली जाणार नाही.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, “जो गाडी घेत असेल त्याला पार्किंगची व्यवस्था आम्हाला दाखवावी लागेल. तरच गाडीची नोंदणी आम्ही त्याच्या नावाने करू, असं धोरण आम्ही आखत आहोत.

“या संदर्भात आमच्या बैठका सुरू आहेत. प्रायोगिक तत्त्वावर आम्ही एमएमआर विभागात हे धोरण राबवणार आहोत. त्यानंतर पुढे संपूर्ण राज्यभरात त्याची अंमलबजावणी करू.”

“वाहनधारकाकडे स्वतःची पार्किंग व्यवस्था नसेल तर संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने उपलब्ध करून देणं गरजेचं आहे. त्यादृष्टीने पार्किंग जागा विकसित करायला हव्यात,” असं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी म्हटलं.

यावेळी मंत्री सरनाईक यांनी ठाणे महानगरपालिकेचं उदाहरण दिलं. ते म्हणाले की, प्रत्येक महानगरपालिकेने आपली उद्यानं आणि मैदानं अशा प्रकारे डिझाइन करावीत की, त्याच्या खाली पार्किंगची सुविधा तयार करता येईल. ठाणे महानगरपालिकेने अशा प्रकारे तयार केलेल्या पार्किंग सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.

नव्या पार्किंग धोरणासाठी महापालिका आयुक्तांच्या सूचना आणि अभिप्राय मागवले जाणार आहेत.

ज्या ठिकाणी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था चांगली असते तिथे खासगी वाहनांचा वापर कमी असतो, असा एक प्रवाह दिसून येतो. परंतु, महाराष्ट्रातील काही अपवादात्मक महापालिका वगळता अनेक ठिकाणची परिवहन व्यवस्था डबघाईला आलेली आहे.

त्यामुळे या महापालिका क्षेत्रात खासगी वाहनांची संख्या मोठ्याप्रमाणात दिसून येते. त्याचबरोबर वाढत्या लोकसंख्येला सुविधा पुरवण्यासही महापालिकेची परिवहन व्यवस्था सक्षम नसल्याचे दिसून येते.

ज्येष्ठ नगरनियोजन आणि वास्तूरचनाकार सुलक्षणा महाजन यांच्याशी बीबीसी मराठीने नव्या पार्किंग धोरणाबाबत संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी या धोरणाबद्दल आपली नाराजी व्यक्त केली.

त्या म्हणाल्या, “हे धोरण प्रभावी ठरणार नाही. लोकांनी ओरड केल्यानंतर ते पुन्हा मागं घेतलं जाईल. त्यापेक्षा वाहनधारकांवर मोठ्या प्रमाणात कर लावावा. ज्याला हा कर परवडेल त्यानं गाडी घ्यावी.

“सध्या वाहनं सहज खरेदी करता येत असल्यानं कोणीही घेतो. त्यामुळं रस्त्यावर वाहनांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे पार्किंगचीही गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे.”

“सिंगापूरसारख्या देशात प्रचंड कर आहे. तिथं परवाना पद्धत आहे. त्यामुळं जो कोट्यधीश किंवा अब्जाधीश आहे, तोच कार घेतो. इतर नागरिक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा पर्याय अवलंबतात. या करातून आलेल्या पैशातूनच आपली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत करता येईल, असं त्यांनी सांगितलं.”

“मुंबईत 12 मजली पार्किंग आहे. पण तिथं एकही गाडी जात नाही. श्रीमंत लोक म्हणजे ज्यांची पैसे देण्याची ऐपत आहे, तेही तिथे पार्किंग न करता रस्त्यावरच पार्किंग करतात. ठाण्यामध्येही असे दोन-दोन मजली पार्किंग उभारले आहेत. पण त्याची सध्याची काय अवस्था आहे? दुरावस्था झाली आहे त्याची.”

अमेरिकेतील दिवंगत डोनाल्ड शूप हे जगभरात नावाजलेले शहर नियोजन आणि वाहतूक धोरण क्षेत्रातील एक तज्ज्ञ होते. पार्किंग धोरणावर त्यांचा विशेष अभ्यास होता. त्यांनी पार्किंग धोरणांमुळं शहराच्या विकासावर होणाऱ्या परिणामाबद्दल भाष्य केलं होतं.

शूप यांनी पार्किंग धोरणावरील ‘द हाय कॉस्ट ऑफ फ्री पार्किंग’ हे पुस्तक लिहिलं आहे. यात त्यांनी मोफत पार्किंगमुळे होणारे सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय नुकसान स्पष्ट केले आहे.

त्यांनी पार्किंगसाठी बाजारभावानुसार शुल्क आकारणे, पार्किंग महसूलाचा स्थानिक सेवांसाठी वापर, आणि अनिवार्य पार्किंग आवश्यकता रद्द करणे यासारख्या सुधारणा सुचवल्या आहेत.

वाहन पार्किंग आणि प्रदूषणाचा मुद्दा जगातील सर्वच देशांना भेडसावत आहेत. प्रत्येक देश आपापल्या परीने त्यावर मात करण्याचा प्रयत्न करत आहे. अमेरिका, सिंगापूर, पॅरिससह सर्वच देश या समस्येला तोंड देत आहेत.

गर्दीवर उपाय म्हणून 1990 साली 10 वर्षांचा हक्क प्रमाणपत्र म्हणजेच परवाना प्रणाली आणण्यात आली होती.

सिंगापूरमधील चार चाकी गाड्यांच्या मालकांकडे हा परवाना असणं आवश्यक असतं. शिवाय ज्याला कार खरेदी करायची आहे, तो कार बाळगण्यास सक्षम आहे हे दाखवण्यासाठी हा परवाना आवश्यक असतो.

या देशात दरवर्षी किती गाड्या कमी होतात, यावर नवीन परवान्यांची संख्या अवलंबून असते.

न्यूयॉर्कमध्येही वाहतुकीची मोठी समस्या आहे. गर्दीच्यावेळी तर वाहतूक कोंडीचा मोठा त्रास होतो. यावर तिथल्या प्रशासनानं उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला. हा उपाय थोडा महागडा आहे, परंतु त्याचे काही चांगले परिणामही रस्त्यावर दिसू लागल्याचे निरीक्षण द न्यूयॉर्क टाइम्सनं नोंदवलं आहे.

न्यूयॉर्कमध्ये तिथल्या प्रशासनाने जानेवारी 2025 पासून काँजेशन प्राइसिंग सुरू केलं. म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही शहरात दाखल होता, त्यावेळी तुम्हाला एक ठराविक रक्कम द्यावी लागते.

हे शूल्क लागू झाल्यापासून वाहतूक पद्धती, प्रवाशांचे वर्तन, सार्वजनिक वाहतूक सेवा आणि महत्त्वाचं म्हणजे स्कूल बस वेळेवर पोहोचण्याचे प्रमाण यात बदल दिसून आले. अनेक सकारात्मक बदल जसं की वाहनांची संख्या कमी झाली, हॉर्नचा आवाज कमी झाला.

या काँजेशन प्राइसिंगमुळं प्रशासनाचे दोन मुख्य उद्दिष्टे म्हणजे एक वाहतूक कोंडी कमी करणं आणि सार्वजनिक वाहतुकीसाठी निधी उभारणं साध्य झालं. हे शूल्क थांबवण्याचा प्रशासनावर दबाव वाढत असला तरी मार्च महिन्यापर्यंत यातून 45 दशलक्ष डॉर्लसचा महसूल मिळाला आणि हा आकडा वर्षाअखेर 500 दशलक्ष पर्यंत जाईल असा अंदाज आहे.

पॅरिसमधील नागरिकांनी तर एक पाऊल पुढं टाकलं आहे. शहरातील वाहनांची संख्या कमी करणं, हवेची गुणवत्ता सुधारणं आणि जीवनमान उंचावण्यासाठी इथं जनमत घेण्यात आले.

वाढती रहदारी, त्याचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम यामुळं येथील रहिवाशांनी मतदान करून शहरातील 500 रस्ते वाहनमुक्त करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे हे रस्ते हिरवळयुक्त पादचारी क्षेत्रात रूपांतरित केले जातील.

या मतदानात सुमारे 66 टक्के मतदारांनी या योजनेच्या बाजूने मतदान केले. तरी एकूण मतदारांपैकी केवळ 4 टक्के लोकांनी मतदानात भाग घेतला होता, असं डीडब्ल्यू डॉट कॉम या वेबसाइटने आपल्या वृत्तात म्हटलं आहे.

पॅरिसच्या 6,000 रस्त्यांपैकी सुमारे 220 रस्ते आधीच कार-मुक्त झाले आहेत, त्यापैकी बहुतांश रस्ते हे शाळांच्या जवळ आहेत.

या योजनेअंतर्गत, शहरातील 10,000 पार्किंग जागा काढून टाकण्यात येणार आहेत. ज्यामुळे एकूण पार्किंग जागांमध्ये 10 टक्के कपात होईल. या निर्णयामुळे शहरातील कार वापर कमी होईल आणि हवेची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल, असा अंदाज आहे.

दिल्लीतील वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण हा जागतिक चिंतेचा विषय आहे. वाहनांची प्रचंड संख्या आणि प्रदूषणामुळे दिल्लीकरांचा श्वास नेहमीच घुसमटलेला असतो.

यावर नियंत्रण मिळावं यासाठी प्रशासनाकडून सातत्यानं नवनवीन उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला जात असतो. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्याकडे दिल्लीच्या प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. त्याचबरोबर मेट्रोच्या फेऱ्याही वाढवल्या जात आहेत.

वाहनांची वाढती संख्या आणि वाहतूक कोंडीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात पार्किंग पॉलिसीची गरज होती. सध्या मुंबईपुरते असलेले हे धोरण भविष्यात संपूर्ण राज्यात लागू केलं जाईल.

सुलक्षणा महाजन यांनी वाहन खरेदी करतानाच प्रचंड कर आकारण्याचा सल्ला दिला आहे.

“ज्याला गरज आहे तोच वाहन खरेदी करेल. अनेकांकडे 5-5,10-10 कार आहेत. यांना प्रत्येक वाहनांनुसार चढ्या दराने कर आकारल्यास रस्त्यावरील वाहनांची संख्या कमी होण्यास मदत होईल. पार्किंगचीही समस्या कमी होऊ शकते. लोकही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा पर्याय स्वीकारतील,” असं त्या म्हणाल्या.

दरम्यान, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी पार्किंग धोरणाबद्दल फक्त अंतर्गत बैठक झाल्याचे बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

ते म्हणाले, “सध्या यावर फक्त चर्चा सुरू आहे. मंत्रिमहोदयांनी याबाबत काही सूचना केल्या आहेत. अद्याप धोरण तयार करायचं आहे. बैठका होतील आणि मग त्यावर पुढील गोष्टी ठरतील.”

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)