Source :- BBC INDIA NEWS
फोटो स्रोत, Getty Images
पहलगाममध्ये पर्यटकांवर झालेल्या हल्ल्यामुळे संपूर्ण देश ढवळून निघाला आहे. त्यानंतर भारत सरकारनं पाकिस्तानविरोधात तातडीनं काही पावलं उचलली. यापुढील काळात सरकारनं पर्यटकांबद्दल काय धोरण ठरवावं, काश्मीरमध्ये सुरक्षा दलं, गुप्तचर यंत्रणा यांच्याबाबतीत काय केलं पाहिजे, यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांबद्दल तज्ज्ञांना काय वाटतं हे जाणून घेऊया.
जम्मू-काश्मीरच्या पहलगाममध्ये मंगळवारी (22 एप्रिल) कट्टरतावाद्यांनी हल्ला केला, त्यात 26 जणांचा मृत्यू झाला. त्यात बहुतांश जण पर्यटक होते.
मृत्युमुखी पडलेल्यांची यादी पाहिली तर त्यात महाराष्ट्रासह काश्मीरपासून केरळ आणि गुजरातपासून आसामपर्यंतच्या नागरिकांचा समावेश आहे. या हल्ल्यामुळे सुरक्षेबाबत अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत.
‘द इंडियन एक्सप्रेस’ या इंग्रजी वृत्तपत्रातील एका बातमीनुसार, हल्ल्याच्या ठिकाणी उपस्थित असणाऱ्या एका व्यक्तीनं सांगितलं की, जवळपास 20 मिनिटं हा हल्ला सुरू होता. सुरक्षा दलांचे जवान तिथे पोहोचेपर्यंत हल्ला करणारे कट्टरतावादी तिथून पळून गेले होते.
पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार पुण्याच्या रहिवासी असलेल्या आसावरी यांनी सांगितलं की, हल्ला झाला तेव्हा त्या त्यांचे आई-वडील आणि नातेवाईकांसोबत होत्या. या हल्ल्यात त्यांचे वडील आणि एक नातेवाईक मारले गेले आहेत.
हल्ल्यासाठीची जबाबदारी ठरवली जाईल का?
आसावरी यांनी पीटीआयला सांगितलं, “तिथे आमच्या मदतीसाठी कोणीही नव्हतं. ज्या घोडेवाल्यांनी आम्हाला तिथे नेलं होतं, हल्ल्यानंतर तिथून बाहेर पडण्यासदेखील त्याच घोडेवाल्यांनी मदत केली.”
त्यांनी दावा केला की हल्ला झाल्यानंतर वीस मिनिटांनी सुरक्षा दलाचे जवान घटनास्थळी पोहोचले.
लेफ्टनंट जनरल केजेएस ढिल्लों (निवृत्त) भारतीय सैन्याच्या श्रीनगरस्थित 15 कोअरचे कमांडर राहिले आहेत.
यासंदर्भात त्यांनी सांगितलं की, “सध्या मी इतकंच सांगेन की काश्मीरमध्ये सुरक्षा दल वेगवान किंवा डायनॅमिक पद्धतीनं काम करतात. त्यांचा नियमितपणे आढावादेखील घेतला जातो.”
“मी बातम्यांमध्ये पाहिलं आहे की बैसरन खोऱ्यात सुरक्षा दलं अजिबात नव्हती. ज्या ठिकाणी इतक्या मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येतात, तिथे सुरक्षा दलं उपस्थित असले पाहिजेत.”
फोटो स्रोत, Getty Images
यशोवर्धन आझाद निवृत्त आयपीएस अधिकारी आहेत. त्यांनी इंटेलिजन्स ब्युरोमध्ये विशेष संचालक म्हणून काम केलं आहे. त्यांना जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थितीची चांगली कल्पना आहे.
बीबीसीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं, “या प्रकारचा आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणातील हल्ला, तेही पर्यटकांवर होईल, अशी आम्हाला अपेक्षा नव्हती. हल्ल्यासाठी पहलगामची केलेली निवड, हा देखील एक डावपेचाचा भाग होता.”
“हा भाग शांततामय आहे. तिथले स्थानिक लोक पर्यटनाशी अशा प्रकारे जोडले गेले आहेत की ते कधीही याप्रकारच्या हल्ल्याला पाठिंबा देणार नाहीत.”
ते पुढे म्हणाले, आम्हाला जी माहिती मिळते आहे, त्यानुसार या कट्टरतावाद्यांबद्दल गोपनीय माहिती होती. मात्र तरीदेखील या कट्टरतावाद्यांना हा हल्ला करण्यात यश आलं. ही एक अशी बाब आहे की ज्याचं योग्यप्रकारे विश्लेषण करण्याची आणि सर्वांनी त्यातून धडा घेण्याची आवश्यकता आहे.”
ते म्हणतात, “त्या कट्टरतावाद्यांना कोणत्याही प्रकारचा स्थानिक पाठिंबा होता का, या गोष्टीचा देखील आपण विचार करण्याची आवश्यकता आहे? हे इंटेलिजन्स किंवा गुप्तचर यंत्रणेचं अपयश होतं का?”
“कदाचित तुम्ही तसं म्हणू शकता. मात्र हे देखील लक्षात घेतलं पाहिजे की एखाद्या ठिकाणी लाखो जवान तैनात केले जाऊ शकतात, मात्र तरीदेखील काही त्रुटी समोर येतील.”
या हल्ल्यानंतर लोक प्रश्न विचारत आहेत की भारत सरकार आणि जम्मू-काश्मीरचं प्रशासनाकडून या परिस्थितीत कोणाला या हल्ल्यासाठी जबाबदार ठरवलं जाईल का?
सुरक्षेविषयी काय धोरण असलं पाहिजे?
सरकारी आकडेवारीनुसार 2020 मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये 34 लाखांहून अधिक पर्यटकांनी भेट दिली होती. तर 2023 अखेर ही संख्या दोन कोटी अकरा लाखांच्या वर पोहोचली होती.
जून 2024 पर्यंत पर्यटकांची संख्या एक कोटी आठ लाखांच्या वर गेली होती.
2019-20 या आर्थिक वर्षात जम्मू काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेत पर्यटनाचा वाटा 7.84 टक्के होता. तर 2022-23 या आर्थिक वर्षात तो 8.47 टक्के झाला होता. 2021 पासून जम्मू-काश्मीरमध्ये पर्यटन क्षेत्राची सरासरी वार्षिक वाढ 15.13 टक्के आहे.
गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये स्थानिक लोकांनी उत्साहानं भाग घेतला होता.
फोटो स्रोत, Getty Images
सरकारच्या वक्तव्यांमध्ये जम्मू-काश्मीरच्या संदर्भात ‘जीरो टेरर’ सारखे मुद्दे देखील येऊ लागले होते. असंही म्हटलं गेलं होतं की ‘जम्मू-काश्मीरमधून कट्टरतावादाची इको-सिस्टम जवळपास संपवण्यात आली आहे.’
साऊथ एशिया टेररिझम पोर्टलनुसार, 2012 मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील कट्टरतावादी हिंसाचारात 19 सर्वसामान्य नागरिकांचा मृत्यू झाला. त्याच वर्षी सुरक्षा दलाचे 18 जवान आणि 84 कट्टरतावादी मारले गेले होते.
नंतरच्या काळात हिंसाचार वाढला – उदाहरणार्थ 2018 मध्ये 86 नागरिक, सुरक्षा दलांचे 95 जवान आणि 271 कट्टरतावादी मारले गेले.
त्या तुलेनत 2023 मध्ये 12 नागरिकांचा मृत्यू झाला. तसंच सुरक्षा दलांचे 33 जवान आणि 87 कट्टरतावादी मारले गेले.
गेल्या वर्षी 2024 मध्ये 31 सर्वसामान्य नागरिक, सुरक्षा दलांचे 26 जवान आणि 69 कट्टरतावादी मारले गेले होते.
म्हणजेच हिंसाचाराचं प्रमाण पूर्णपणे कमी झालं नव्हतं. मग प्रशासनानं मोठ्या घोषणा करण्यापूर्वी परिस्थितीवर आणखी नियंत्रण मिळवण्याची आवश्यकता होती का?
नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका तज्ज्ञानं सांगितलं की सरकारला जम्मू-काश्मीरमधील त्यांच्या धोरणाबद्दल पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये झालेल्या हल्ल्यांमध्ये कोणत्या वर्षी आणि किती सर्वसामान्य नागरिकांचा मृत्यू झाला त्याची आकडेवारी-
2025 – 27*
* या आकडेवारीमध्ये पहलगाममधील हल्ल्यात झालेल्या मृत्यूंचाही समावेश आहे.
(सोर्स: एसएटीपी)
‘पर्यटकांच्या सुरक्षेविषयी ठोस पावलं उचलण्याची आवश्यकता’
सैन्यात डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिटरी ऑपरेशन्स (डीजीएमओ) पदावर राहिलेल्या एका निवृत्त जनरल (नाव न सांगण्याच्या अटीवर) आमच्याशी बोलले. त्यांनी सांगितलं की पहलगाममध्ये झालेल्या हल्ल्यानंतर सरकारला पर्यटनासंदर्भात काही निश्चित स्वरुपाची पावलं उचलावी लागतील.
ते म्हणाले, पर्यटक नेहमीच एक सॉफ्ट टार्गेट राहिले आहेत. पर्यटकांवर याप्रकारचे हल्ले झाले नव्हते, त्यामुळे असं मानलं जाऊ लागलं होतं की यापुढे देखील असे हल्ले होणार नाहीत. आम्ही दरवर्षी अमरनाथ यात्रा करवून आणतो. याच भागात करवतो.”
“मला वाटतं की सरकारनं अगदी त्याचप्रकारे पर्यटनाबद्दल विचार करण्याची आवश्यकता आहे. पर्यटकांना परवानगी द्यावी मात्र एका नियंत्रित पद्धतीनं. जिथे सुरक्षा दलांनी तपासणी केली असेल, फक्त त्याच ठिकाणी पर्यटकांनी जावं.”
फोटो स्रोत, Getty Images
लेफ्टनंट जनरल केजेएस ढिल्लों (निवृत्त) सांगतात, “पर्यटकांची मोठी संख्या लक्षात घेता, सुरक्षा दलांना कोणतीही गैरसोय होऊ न देता प्रत्येक व्यक्तीवर लक्ष ठेवणं, प्रत्यक्षात कठीण असतं.”
“अशा ठिकाणी भारतीय आणि परदेशी पर्यटकांव्यतिरिक्त स्थानिक लोकदेखील असतात. त्यात पर्यटकांसाठीचे गाईड, तात्पुरत्या स्वरूपाचे ढाबे आणि उपहारगृहांचे कर्मचारी, टॅक्सी ड्रायव्हर आणि घोडेवाले यांचा समावेश आहे. अशा गर्दीत 2-3 कट्टरतावाद्यांनी मिसळून जाणं आणि न सापडणं सहजशक्य आहे.”
डॉ. अजय साहनी, इन्स्टिट्युट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मॅनेजमेंटचे कार्यकारी संचालक आहेत. ते म्हणाले, “तात्पुरत्या स्वरुपात का होईना, मात्र अशी पावलं उचलावी लागतील. नाहीतर पर्यटकांमध्ये जी भीती आहे, जी योग्यदेखील आहे, त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील पर्यटन व्यवसाय उदध्वस्त होऊ शकतो.”
2019 मध्ये कलम 370 हटवल्यानंतर, जम्मू-काश्मीरमध्ये पर्यटन आणि विविध क्षेत्रांमधील गुंतवणुकीला सरकारकडून प्रोत्साहन मिळालं आहे.
या बाबतीत सरकारची भूमिका बदलणार का, हे पाहावं लागेल.
आता काय करायला हवं?
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी बुधवारी (23 एप्रिल) दिलेल्या वक्तव्यात स्पष्ट केलं होतं की या हल्ल्यामागे जे लोक आहेत, त्यांच्यावर लवकरच कारवाई केली जाईल. अर्थात ही कारवाई नेमकी कशी केली जाणार, हे अद्याप स्पष्ट नाही.
जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरक्षा दलांच्या संख्येत आणखी वाढ केल्यामुळे फायदा होईल का? भारतानं आणखी चांगल्या गुप्तहेर माहितीसाठी आणखी प्रयत्न केले पाहिजेत का?
यशोवर्धन आझाद म्हणतात, “माझ्या मते या हल्ल्यामागे पाकिस्तानचा हात आहे. आता जम्मू-काश्मीरमध्ये मोठ्या संख्येनं भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटक येत आहेत. ‘जी20’ सारखी परिषद झाली.”
“या सर्व गोष्टींमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचं थेट नुकसान करण्याच्या हेतूनं याप्रकारचा हल्ला भारतावर करण्यात आला आहे. अशा विचार फक्त पाकिस्तानच करू शकतं.”
त्यांच्या मते, “भारतानं या संधीचा फायदा घेतला पाहिजे. मला आशा आहे की आपण गुन्हेगारांना जिवंत पकडू शकू. त्यांची भूमिका आणि पाकिस्तानची भूमिका यांची कागदोपत्री नोंद करावी.”
“त्यानंतर भारताला जे योग्य वाटेल त्याप्रमाणे कारवाई करावी. जेणेकरून पाकिस्तानातील कट्टरतावाद्यांच्या पायाभूत सुविधा, तळ पूर्णपणे नष्ट करता यावेत.”
फोटो स्रोत, Getty Images
आझाद म्हणतात, “मी नेहमीच पाकिस्तानबरोबर चर्चा करण्यास पाठिंबा दिला आहे. त्याचबरोबर मला असंदेखील वाटतं की नियंत्रण रेषा म्हणजे ‘लाईन ऑफ कंट्रोल’वर पाकिस्तानबरोबर शस्त्रसंधी सुरू ठेवणं आता योग्य आहे की नाही याचा भारतानं पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे.”
“मला वाटतं की या शस्त्रसंधीमुळे भारतापेक्षा पाकिस्तानचा अधिक फायदा होतो आहे.”
अर्थात पाकिस्ताननं देखील भारतावर विनाकारण शस्त्रसंधीचं उल्लंघन केल्याचे आरोप केले आहेत.
पाकिस्ताननं बुधवारी (23 एप्रिल) दिलेल्या वक्तव्यात म्हटलं आहे, “बेकायदेशीररित्या भारताच्या ताब्यात असलेल्या जम्मू-काश्मीरच्या अनंतनाग जिल्ह्यात झालेल्या हल्ल्यात पर्यटकांचा मृत्यू झाला, त्याचं आम्हाला खूप दु:ख आहे.”
“मृतांच्या कुटुंबियांबद्दल आम्ही संवेदना व्यक्त करतो आणि जखमींनी लवकरच बरं व्हावं अशी इच्छा व्यक्त करतो.”
पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी सांगितलं की या हल्ल्यासाठी पाकिस्तानला जबाबदार ठरवणं चुकीचं ठरेल.
डॉ. अजय साहनी यांना वाटतं की जम्मू-काश्मीरमध्ये भारताला बऱ्याच प्रमाणात यश मिळालं आहे. हे काम पुढे नेण्याची आवश्यकता आहे.
डॉ. अजय साहनी यांच्या मते, “जम्मू-काश्मीरमध्ये कट्टरतावाद 30 वर्षांपासून सुरू आहे. जर तुम्ही आकडेवारीची तुलना केली तर मला वाटतं की आता हा कट्टरतावाद त्याच्या शेवटच्या टप्प्यात आहे.”
“सुरक्षा दलाच्या जवानांची संख्या वाढवण्याचा जो मुद्दा आहे, त्याबद्दल विचार करता, या भागाची जी भौगोलिक रचना आहे, ती डोंगर आणि जंगलांनी व्याप्त आहे. ती लक्षात घेता तुम्ही किती सैन्य तिथे सातत्यानं तैनात करू शकता?”
फोटो स्रोत, Getty Images
ते पुढे म्हणतात, “माझ्या आकलनानुसार, सद्यपरिस्थितीत काश्मीरमधील स्थानिकांना देशापासून वेगळं पडल्यासारखं वाटता कामा नये, याची भारतानं काळजी घेतली पाहिजे. त्यासाठी आपल्या राजकारण्यांना फूट पाडणारी वक्तव्यं देणं थांबवावं लागेल.”
“आपली गुप्तचर यंत्रणा चांगली असावी, आपलं पोलीस दल मजबूत असावं आणि कट्टरतावाद्यांना कोणताही पाठिंबा मिळू नये याची जर आपल्याला खातरजमा करायची असेल, तर भारताला स्थानिकांना आपल्या बाजूला वळवावं लागेल.”
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)
SOURCE : BBC
