ट्रम्प यांनी भारतावर लावला 26 टक्के टॅरिफ, भारतीय कृषी क्षेत्रावर काय होणार परिणाम?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासह अनेक देशांवर रेसिप्रोकल टॅरिफची घोषणा केली आहे. अमेरिकेनं भारतावर 26 टक्के टॅरिफ लावलेले आहे.

टॅरिफ म्हणजे एखाद्या देशातून आयात करणाऱ्या वस्तूंवर लावलेलं शुल्क होय. आता भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या वस्तूंवर 26 टक्के टॅरिफ लावलं जाईल.

याचा भारतातील वेगवेगळ्या क्षेत्रावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सर्वाधिक प्रभाव कृषी क्षेत्रावर पडण्याची भीती तज्ज्ञ बोलून दाखवतात.

ट्रम्प यांनी लावलेल्या टॅरिफचा भारतीय कृषी क्षेत्रावर नेमका काय परिणाम होऊ शकतो? याबद्दल तज्ज्ञांना काय वाटतं? जाणून घेऊयात.

एक काळ असा होता की, भारतात अन्नधान्याचा दुष्काळ पडला होता. मात्र, आता भारतानं कृषी क्षेत्रात क्रांती केली आहे. भारत कृषीप्रधान देश असून भारताची अर्धी लोकसंख्या ही कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. इथल्या अर्धा लोकांना कृषी क्षेत्र रोजगार देतं.

आता भारत कृषी क्षेत्रातील जगातील आठव्या क्रमांकाचा निर्यातदार देश आहे. तसेच जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देशही भारत आहे. भारतात फलोत्पादन आणि कुक्कुटपालनही झपाट्यानं वाढलं आहे. भारत जगभारत धान्य, फळं, दुग्धजन्य पदार्थ निर्यात करतो.

याशिवाय भारत तांदूळ, कोळंबी, मध, एरंडेल तेल, काजू, फळ, भाजीपाला, डेअरी प्रोडक्ट, कॉफी, चहा आणि कोको पावडर, मसाल्याचे पदार्थ अमेरिकेत निर्यात करतो, तर अमेरिकेतून बदाम, अक्रोड, पिस्ता, सफरचंद आणि कडधान्य भारतात येतं.

पण, अमेरिकेचा डोळा भारतातल्या कृषी बाजारपेठेवर आहे. याआधीही अमेरिकेनं भारताची कृषी बाजारपेठ खुली करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे आता अमेरिकेनं लादलेल्या टॅरिफमुळे भारतीय कृषी क्षेत्रावर याचा परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचं तज्ज्ञ सांगतात.

दिल्लीतील थिंक टँक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटीव्हनुसार, भारतातील अमेरिकन कृषी उत्पादनांवर लादलेला सरासरी टॅरिफ 37.7 टक्के आहे, तर तो अमेरिकेमध्ये भारतीय कृषी उत्पादनांवर 5.3 टक्के होता. पण, आता अमेरिकेनं टॅरिफ वाढवला आहे.

याचा भारतीय कृषी क्षेत्रावर, इथल्या शेतकऱ्यांवर नेमका कसा परिणाम होऊ शकतो? याबद्दल कृषी धोरणांचे अभ्यासक अमिताभ पावडे म्हणतात, जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांनुसार, भारत विकसनशील देश असल्यामुळे भारताला अधिक कर लादता येतो.

पण आता डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ ही मोहीम हाती घेतली आहे आणि त्यादृष्टीनं त्यांनी हे नवीन तंत्र आखलं आहे.

भारतातून अमेरिकेत निर्यात जास्त होते, तर आयात कमी होते. भारतीय शेतमालावर 26 टक्के टॅरिफ लावल्यास, भारतीय वस्तू अमेरिकेन बाजारपेठेत प्रचंड महाग होतील आणि याचा थेट फायदा तिथल्या स्थानिक उत्पादकांना मिळेल. यातून प्रचंड मोठा महसूल ट्रम्प सरकारला मिळेल. यातून भारतीय शेतकऱ्यांचं मात्र नुकसान होईल.

अमेरिकेनं 26 टक्के टॅरिफ लावल्यानं भारत बॅकफूटवर गेल्यास आणि अमेरिकेतून येणाऱ्या भारतीय शेतमालांवरील कर कमी केल्यास भारतीय बाजारपेठेत अमेरिकन शेतमालाचा सुळसुळाट होईल. तेल, मका यांचा भारतीय बाजारपेठेत भडिमार होईल. याचा भारतीय बाजारपेठेवर परिणाम होईल.”

ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणामुळे आणि दबावामुळे भारतीय कृषी बाजारपेठ खुली झाली आणि विदेशी उत्पादनावरील आयात कर कमी झाला, तर अमेरिकेतल्या शेतकऱ्यांसमोर भारतीय शेतकरी टीकू शकेल का? असा प्रश्न ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ श्रीनिवास खांदेवाले उपस्थित करतात.

ते म्हणतात, “आतापर्यंत भारतीय कृषीला प्रोत्साहन मिळावं यासाठी भारत सरकार विदेशी धान्यावर आयात शुल्क लावत होतं. त्यामुळे विदेशी धान्य महाग असल्यानं भारतीय शेतीला प्रोत्साहन मिळत होतं. ट्रम्प यांच्या टॅरिफमुळे भारताला विदेशी धान्यावरचा कर कमी करावा लागला, तर विदेशी धान्य भारतीय बाजारात स्वस्त होईल.”

अमेरिकेत शेतकऱ्यांना त्यांचा उत्पादन खर्च निघेल इतके भरमसाठ अनुदान दिले जातात. त्यामुळे अमेरिकेतला शेतकरी भारतीय बाजारपेठेत स्वस्त दराने माल विकू शकतो. अमेरिकेतलं धान्य, कापूस, सोयाबीन भारतीय बाजारात येऊ लागलं, तर भारतीय शेतकरी त्याच्यासोबत स्पर्धा करू शकेला का? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

तर शेतकरी नेते राजन क्षीरसागर हे कुठल्या वस्तू अमेरिकेतून भारतीय बाजारपेठेत आणण्यासाठी दबाव टाकला जाईल याबद्दल समजावून सांगतात.

ते म्हणतात, “भारत-अमेरिका यांच्यातील व्यापार करार सध्या दोन ते अडीच बिलियन डॉलर्सचा आहे. तो 5 बिलियन डॉलर्सवर नेण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाचे प्रयत्न आहेत. त्यासाठी हे शुल्क लादण्यात आलं आहे. याचा थेट परिणाम भारतीय शेतकऱ्यांवर होईल.”

“उदाहरणार्थ, भारतात गेल्या काही वर्षांपासून फळांचं उत्पादन वाढलंय. भारतात एकट्या काश्मीरमध्ये 70 टक्के सफरचंदांचं उत्पादन होतं. अशास्थितीत 5 लाख टन सफरचंद सरकारनं अमेरिकेडून आयात केले तर काश्मीरचे शेतकरी उद्ध्वस्त होणार आहेत. अशाचप्रकारे भारतीय शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फटका बसू शकतो.”

“या निर्णयानंतर अमेरिकेतून सोयाबीन, इथेनॉल, मका हे भारतीय बाजारपेठेत आणण्यासाठी दबाव वाढणार आहे. म्हणजे अमेरिकेचा मका, गहू भारतीय बाजारपेठेत येणार आणि आपली निर्यात उद्ध्वस्त होणार.”

“भारतातून अमेरिकेत पापड लोणच्यापासून अनेक गोष्टींची निर्यात होते. यात साखर, इथेनॉल, फळ यांचा समावेश होतो. ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे दूध, दूग्धजन्य पदार्थ, मासे यांच्या निर्यातीची भारताची संधी संपुष्टात येईल,” असंही ते नमूद करतात.

“भारतीय वस्तूंवर अमेरिकेत 26 टक्के टॅरिफ लावल्यामुळे अमेरिकेच्या बाजारपेठेत भारतीय वस्तू महाग होतील. मग तिथल्या जनतेवर याचा परिणाम होणार नाही का? तर तिथल्या जनतेचं उत्पादन चांगलं आहे, ते श्रीमंत आहेत, त्यांची क्रयशक्ती जास्त आहे. त्यामुळे ते या वस्तू घेऊ शकतात.”

“पण, महाग आहे म्हणून त्यांनी या वस्तूच घेतल्या नाहीतर भारताच्या निर्यातीत घट होईल. परिणामी भारताला उत्पादन कमी करायला लागेल. त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांवर आणि शेतीवर आधारीत असलेल्या मजुरांवरही होईल,” अशी भीती श्रीनिवास खांदेवाले व्यक्त करतात.

अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणामुळे भारताच्या शेतकऱ्यांवर, इथल्या कृषी क्षेत्रावर परिणाम होणार असेल, तर भारत सरकारनं काय काळजी घ्यायला पाहिजे?

सरकारचं पुढचं पाऊल कसं असेल? याबद्दलही खांदेवाले म्हणतात, “आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत एका उत्पादनासाठी स्पर्धा करणारे अनेक देश असतात. भारतातून आंबा निर्यात होत असेल, तर पाकिस्तानमधून पण आंबा निर्यात होतो. पण, भारताच्या आंब्यापेक्षा पाकिस्तानचा आंबा अमेरिकेतल्या लोकांना स्वस्त वाटला तर तो खरेदी करतील.”

“हे इतर उत्पादनाच्या बाबतीत होऊ शकतं. त्यामुळे भारत सरकारला कृषी क्षेत्राच्या बाबतीत प्राधान्याने विचार करायला लागेल. अमेरिकेच्या सरकारसोबत प्राधान्याने चर्चा करायला हवी. आपला शेतकरी टिकवायचा असेल तर त्यांना अनुदान वाढवा, नाहीतर त्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल, अशी धोरणं आखायला हवीत किंवा शेतकऱ्यांना एमएसपी द्यायला हवा.”

दरम्यान, ट्रम्प यांनी लादलेल्या टेरिफबद्दल भारताची भूमिका काय असेल? भारत काय करणार आहे? असा प्रश्न केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांना विचारण्यात आला.

यावेळी ते म्हणाले “डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी अमेरिका प्रथम आहे, तर मोदींसाठी भारत प्रथम आहे. आम्ही या टॅरिफचा काय परिणाम होऊ शकतो त्याचं विश्लेषण करू आणि त्यानंतर निर्णय घेऊ.”

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)