छगन भुजबळ : भाजी विक्रेत्यापासून मंत्रिपदापर्यंत, आतापर्यंतच्या प्रवासातले 7 टप्पे

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांचा आज (20 मे 2025) महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला आहे.

भुजबळ हे अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत असून, राष्ट्रवादीच्या वाट्याला उपमुख्यमंत्रिपद, आठ कॅबिनेट आणि एक राज्यमंत्रिपट आलं. मात्र, या पदांमध्ये भुजबळांना स्थान मिळालं नव्हतं. भुजबळ नाराज असल्याचं म्हटलं जातं होतं. आता मात्र त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाला आहे.

भुजबळांनी आजवर महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात महत्त्वाची खाती सांभाळली आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील ओबीसी चेहरा म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं.

या निमित्ताने भुजबळांच्या राजकीय प्रवासाचा आढावा घेऊ.

करियरची सुरुवात शिवसेनेपासूनच झाली होती. भाजी विकण्यापासून ते तुरुंग आणि पुन्हा मंत्रिपदापर्यंत त्यांच्या आयुष्यात अनेक वळणं आली. पाहूयात 7 महत्त्वाचे टप्पे :

मुंबईतल्या भायखळा मार्केटमध्ये भाजी विकणारा एक तरुण बाळासाहेब ठाकरेंच्या भाषणांनी भारावून गेला होता. त्याची आई याच मार्केटमधल्या एका छोट्याशा दुकानात फळं विकत असे. हा कौटुंबिक व्यवसाय सोडून त्यानं राजकारणात उडी मारण्याचा निर्णय घेतला. या मेहनती तरुणाचं नाव होतं छगन चंद्रकांत भुजबळ.

तेव्हा छगन VJTI कॉलेजमधून मेकॅनिकल आणि इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगमध्ये डिप्लोमा करत होते, पण तो त्यांनी अर्ध्यातच सोडला.

त्यांच्या तळगाळातल्या लोकांशी असलेल्या संपर्कामुळे आणि आक्रमक भाषणांमुळे ते शिवसेनेत महत्त्वाचे नेते म्हणून पुढे आले. सुरुवातीपासूनच एक कणखर नेता अशी त्यांची ओळख होती, असं असं ज्येष्ठ पत्रकार भारतकुमार राऊत सांगतात.

1985मध्ये त्यांची मुंबईच्या महापौरपदी निवड झाली. त्यावेळी शिवसेनेचे सुधीर जोशी, लीलाधर डाके या दुसऱ्या फळीतल्या नेत्यांसोबतच छगन भुजबळ हे महत्त्वाचं नाव होतं. बाळासाहेबांची त्यांच्यावर मदार होती.

हा काळ होता शिवसेनेच्या आक्रमक वाढीचा. सेनेसोबतच भुजबळांचं राजकीय वजनही वाढू लागलं.

छगन भुजबळांना नाटक-सिनेमाची आवड होती. त्यामुळे त्यांच्या राजकारणातही नाट्य होतं, असं ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई सांगतात. 1986 मध्ये कर्नाटकमध्ये सीमाप्रश्न पेटला होता, त्यावेळी छगन भुजबळांचं नाव एका वेगळ्याच कारणामुळे देशभरात गाजलं.

त्यावेळी महाराष्ट्रातल्या नेत्यांना कर्नाटकमध्ये प्रवेशबंदी होती. पण भुजबळ मात्र व्यापाऱ्याचा वेश करून बेळगावात अवतरले.

बुल्गानिन दाढी, डोक्यावर फेल्ट हॅट, पांढऱ्या रंगाचा कोट आणि हातात पाईप अशा वेशात कानडी पोलिसांना गुंगारा देऊन ते थेट बेळगावमधल्या एका ग्राउंडवर आले. त्यांनी तिथे भाषण ठोकून मराठी भाषिकांची मनं जिंकली. त्यातच त्यांना अटक करण्यात आली. त्यांच्या या ‘कामगिरी’नंतर बाळासाहेबांनी शिवाजी पार्कच्या मेळाव्यात त्यांचा सत्कारही केला होता.

शिवसेनेने 1989मध्ये हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून भारतीय जनता पक्षाशी युती केली. अयोध्येत बाबरी मशीद पाडून राम मंदिर बांधा, अशी आग्रही मागणी करत शिवसेना आणि भाजपने देशभरात राळ उठवली होती. या आक्रमक भूमिकेचा शिवसेनेला फायदा झाला आणि 1990 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत पहिल्यांदाच शिवसेनेचे 52 आमदार निवडून आले.

शिवसेना सर्वांत मोठा विरोधी पक्ष होता. बाळासाहेबांनी मनोहर जोशींना विरोधी पक्षनेत्याचं पद दिलं. त्यावेळी भुजबळांना हे पद हवं होतं आणि ते न मिळाल्यामुळे ते दुखावले गेले, असं भारतकुमार राऊत सांगतात.

मनोहर जोशींशी सातत्यानं सुरू असलेल्या मतभेदांमुळे भुजबळांनी शिवसेना सोडण्याचा निर्णय घेतला. 1991 मध्ये भुजबळांनी नागपूर अधिवेशनात नऊ आमदारांना घेऊन काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यावेळी शरद पवार राज्यातले मोठे काँग्रेस नेते होते आणि भुजबळांना त्यांनीच काँग्रेसमध्ये आणलं, असं मानलं जातं.

तेव्हा संतापलेल्या बाळासाहेबांनी त्यांचं ‘लखोबा लोखंडे’ असं नामकरण केलं. (अनेक वेळा नाव बदलून अनेक महिलांशी लग्न करणारं लखोबा नावाचं ‘तो मी नव्हेच’ या नाटकातलं कुप्रसिद्ध पात्र आहे.)

“त्यावेळी शिवसेना सोडणं ही सोपी गोष्ट नव्हती. भुजबळांनी शिवसैनिकांचा रोष ओढावून घेतला होता. त्यांच्या बंगल्यावर तेव्हा हल्ला करण्याचा शिवसैनिकांनी प्रयत्नही केला होता,” असं ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई सांगतात.

पुढे 1999 साली सोनिया गांधींच्या परदेशी मुळाच्या विषयावरून शरद पवारांनी काँग्रेस सोडली आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. छगन भुजबळ राष्ट्रवादीत गेले. त्याच वर्षी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं आघाडीचं सरकार सत्तेत आलं आणि भुजबळ महाराष्ट्राचे गृहमंत्री झाले.

मुंबई दंगल प्रकरणी बाळासाहेबांना अटक करण्याचं फर्मान जेव्हा त्यांच्या खात्याने काढलं, तेव्हा राजकीय वादळ निर्माण झालं होतं. पण कोर्टानं बाळासाहेबांना दिलासा दिला.

एव्हाना भुजबळ मुंबई सोडून त्यांचं मूळ असलेल्या नाशिक जिल्ह्यात परतले होते. मुंबईचा हा माजी महापौर विधानसभा निवडणुकीत मुंबईतून हरल्यामुळे आजोळी गेला होता. 1999ची निवडणूक ते येवल्यातून जिंकले.

“नाशिक जिल्ह्यात आल्यावर त्यांनी अनेक विकासाची कामं केली. नाशिक-मुंबई रस्त्याचं चौपदरीकरण केलं. नाशिकची द्राक्षं आणि वाईन उद्योग जगाच्या नकाशावर नेले. येवल्याच्या पैठणीला बाजारपेठ मिळवून दिली,” असं लोकमतच्या दिल्ली आवृत्तीचे संपादक सुरेश भटेवरा सांगतात.

हे होत असतानाच भुजबळांवर अनेक आरोप होत होते. तेलगी प्रकरणात त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होते. मुलाला आणि पुतण्याला निवडणुकीची तिकिटं दिल्यामुळे घराणेशाहीचा आरोप झाला.

भुजबळ 2004पासून 2014पर्यंत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते. यावेळी त्यांनी पदाचा गैरवापर करत जमिनी बळकावल्याचे आरोप झाले. पण हे सर्व आरोप राजकीय स्वरूपाचे असल्याचं भुजबळ सांगत होते.

2014 मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर भुजबळांभोवतीचा फास आवळला जाऊ लागला. त्यांना मार्च 2016मध्ये दिल्लीतल्या महाराष्ट्र सदन प्रकरणी आणि बेहिशेबी मालमत्ता गोळा केल्याच्या आरोपांवरून अटक झाली. त्यांची रवानगी मुंबईतल्या आर्थर रोड तुरुंगात करण्यात आली. अनेक वेळा प्रयत्न करूनही त्यांना पुढची दोन वर्षं जामीन मिळाला नाही.

छगन भुजबळ राष्ट्रवादीमध्ये गेल्यावर बदलले असं अनेक राजकीय विश्लेषकांचं मत आहे.

आक्रमक नेतृत्व ते ‘भ्रष्ट’ नेतृत्व अशी त्यांची प्रतिमा कशी बदलली, यावर ज्येष्ठ राजकीय भाष्यकार प्रवीण बर्दापूरकर म्हणतात, “भुजबळ राष्ट्रवादीत आले तो आर्थिक घडामोडीचा काळ होता. जागतिकीकरणाच्या धोरणांनी खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारली गेली. त्यानंतर राजकारणी झपाट्यानं श्रीमंत होत असलेले या देशानं पाहिलं. भुजबळही त्याला अपवाद ठरू नयेत, हे वाईट होतं. सत्ताकांक्षा वाढत जाण्याच्या काळात झालेले बदल स्तिमित करणारे होते.”

पुढे बर्दापूरकर म्हणतात, “जनाधार असणारा, मतदारसंघाची बांधणी करणारा, शिवसेनेच्या नेतृत्वाला आव्हान देणारा नेता, आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांमध्ये अडकावा ही खंत आहे. भुजबळ सध्या जामिनावर बाहेर आले आहेत. त्यांचं निर्दोषत्व अजून सिद्ध व्हायचं आहे, पण त्यांच्या चाहत्यांना ते सुटतील अशी अपेक्षा आहे.”

भुजबळांवर झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड म्हणतात, “आतापर्यंत देशात तीन हजार कोटींहून अधिक रकमेचा घोटाळा केल्याचा आरोप असलेले 15 दिवसांत जेलमधून बाहेर आले आहेत. मग कोणताही वाईट गुन्हा सिद्ध झालेला नसतानाही भुजबळांना दोन वर्षं जामीन का होत नाही, हा प्रश्न आम्हाला पडला आहे. यामागे ओबीसी नेत्यांना अडकवण्याचा डाव असल्याचं मला वाटतं.”

तब्बल दोन दशकं शिवसेनेत कार्यकर्ता, नगरसेवक ते महापौर असा राजकीय प्रवासकेल्यानंतर छगन भुजबळ 1991 साली सेनेतून बाहेर पडले, तोपर्यंत ते माळी समाजातून आलेले आहेत, याची कधी विशेष चर्चा झाली नाही. पण काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश केल्यावर ते स्वतःच्या माळी असल्याचा वारंवार उल्लेख करू लागले.

“शिवसेना हा निष्ठावंतांवर उभा राहिलेला पक्ष. बाळासाहेब ठाकरेंच्या दृष्टीने जातीय समीकरणं महत्त्वाची नव्हती. खरंतर शिवसेनेला मुंबईबाहेर काही प्रमाणात वाढवलं ते भुजबळांनी. हेच भुजबळ पुढे काँग्रेसमध्ये आले आणि त्यांनी पक्षातली ओबीसी समाजाची पोकळी भरून काढली,” असं ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश बाळ सांगतात.

काँग्रेससारख्या मोठ्या पक्षात आपलं वजन वाढवण्यासाठी भुजबळांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली. 1992 साली त्यांनी समता परिषदेची स्थापना केली. शाहू-फुले-आंबेडकर यांच्या नावाने त्यांनी अनेक कार्यक्रम घेतले.

मुंबईहून येवल्याला जाणं आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना होणं या दोन्ही गोष्टी भुजबळांच्या नव्या राजकारणासाठी फायद्याच्या ठरल्या. पण तरीही भुजबळ स्वत:ला सर्व ओबीसींचा नेता म्हणून प्रस्थापित करू शकले नाहीत, असं प्रकाश बाळ यांना वाटतं. “ओबीसी नेता होण्यापेक्षा भुजबळ यांचं ध्येय स्वत:चं काँग्रेसमधलं बळ वाढवावं हे होतं. राजकारणात ते फारसं प्रभावी ठरलेलं दिसत नाही. इतकंच नाही तर उत्तरेकडे सभा घेऊनही त्यांचं ओबीसी राजकारण देशव्यापी होऊ शकलं नाही. तसंच लालू यादव किंवा अखिलेश यादव यांच्या तोडीचा नेता ते कधीच होऊ शकले नाहीत.”

महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात जवळपास 26 महिने छगन भुजबळ जेलमध्ये होते. गृहमंत्री असताना त्यांनी आर्थर जेलमध्ये अंडा सेलची निर्मिती केली होती. त्याच अंडा सेलमध्ये भुजबळांची पहिल्यांदा रवानगी झाली.

“त्यांना अंडा सेलमध्ये जावं लागणं, हा दुर्दैवी योगायोग म्हणावं लागेल. तिथे ते ऐशोआरामात रहात आहेत, अशा बातम्या येऊ लागल्या. जेलमध्ये भुजबळांना काही काळ घरचा डबा मिळत होता, अशी तक्रार सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केली होती. त्यानंतर डबा मिळणं बंद झालं, ” असं राजकीय पत्रकार आशिष जाधव सांगतात.

भुजबळ अति रक्तदाबाच्या आजाराने त्रस्त होते, तेव्हा त्यांना जे.जे. रुग्णालयात हलवण्यात आलं. या काळात भुजबळांना भेटायला जेलमध्ये भाजप नेत्या पंकजा मुंडे आणि त्यानंतर सुप्रिया सुळे गेल्या होत्या.

“जामिनावर बाहेर पडल्यावर भुजबळ आता पुन्हा राजकारणात सक्रिय होतील, अशी शक्यता आहे. त्यांनी जेलमध्ये सहानुभूती मिळवण्यासाठी दाढी वाढवून स्वत:ची जी वेगळी प्रतिमा बनवण्याचा प्रयत्न केला,” असं आशिष जाधव सांगतात.

शेवटी 2019 च्या सुमारास त्यांची सुटका झाली आणि तेव्हापासून ते पुन्हा सक्रिय राजकारणात परत आले. 2019 मध्ये महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यानंतर ते पुन्हा एकदा मंत्री झाले. ज्या उद्धव ठाकरेंवर आणि शिवसेनेवर त्यांनी टीका केली त्यांच्याच सरकार मध्ये ते मुख्यमंत्री झाले.

आणि 2023 मध्ये तर त्यांनी थेट शरद पवारांशी फारकत घेऊन शिंदे फडणवीस सरकारमध्ये पुन्हा एकदा शपथ घेतली. आता जरांगे पाटलांच्या आंदोलनानंतर त्यांनी आता याच सरकारवर टीका केली आहे. त्यामुळे आता पुढे काय होतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.