कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांच्या अडचणीत वाढ, त्यांचं सरकार टिकणं अवघड का?

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकामागून एक येणाऱ्या संकटांशी सामना करणारे कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्यासमोर आता देशांतर्गत राजकारणातही मोठं संकट निर्माण झालं आहे.

ट्रुडो यांच्या अल्पमतातील सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या न्यू डेमोक्रेटिक पार्टीने (एनडीपी) यापुढे सरकारला पाठिंबा देण्यास नकार दिला आहे.

एनडीपीचे नेते जगमित सिंह यांनी नव्या वर्षात पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्या सरकारविरोधात अविश्वास ठराव मांडणार असल्याचं, वक्तव्य केलं आहे.

मध्यममार्गी डावा पक्ष असलेल्या एनडीपीने किमान समान कार्यक्रमांतर्गत ट्रुडो यांच्या अल्पमतातील सरकारला पाठिंबा दिला होता.

मात्र, आता एनडीपी नेते जगमित सिंह यांच्या या नव्या वक्तव्यानंतर एनडीपीच्या भूमिकेतील बदलाचे संकेत मिळत आहेत.

यामुळे आधीच चारही बाजूंनी संकटांनी वेढलेल्या जस्टिन ट्रुडो यांच्या अडचणी वाढणार आहेत, असं दिसत आहे.

विशेष म्हणजे ट्रुडोंना आतापर्यंत तीन पक्षांनी लक्ष्य केलं आहे. यात जगमित सिंह यांच्या पार्टीचाही समावेश आहे. त्यामुळे अविश्वास ठराव आल्यास ट्रुडो सरकार टिकणं अवघड होणार आहे.

एनडीपीने मागील अडीच वर्षापासून सरकारला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळेच ट्रुडो यांना सरकार टिकवणं शक्य झालं.

मागील आठवडा ट्रुडो यांच्यासाठी अनेक अडचणी घेऊन येणारा ठरलेला असतानाच जगमित सिंह यांनी अविश्वास ठराव आणणार असल्याची घोषणा केली आहे.

मागील सोमवारी (16 डिसेंबर) ट्रुडो यांच्या मंत्रिमंडळातील सर्वात ज्येष्ठ मंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर आता स्वतःच्या लिबरल पक्षातूनच ट्रुडो यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीला बळ मिळत आहे.

दुसरीकडे अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या घोषणेने ट्रुडो यांच्या अडचणीत आधीच वाढ झालेली आहे.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट करत जगमीत सिंह म्हणाले की, लिबरल पक्ष दुसरी संधी देण्यास पात्र नाही. यावेळी त्यांनी हाउस ऑफ कॉमन्सच्या पुढील अधिवेशनात अविश्वास ठराव मांडणार असल्याचंही नमूद केलं.

असं असलं तरी, जगमित सिंह यांनी सप्टेंबर महिन्यातच पाठिंबा काढून घेण्याबाबत वक्तव्य केलं होतं.

भारतीय वंशाच्या जगमित सिंह यांच्या पक्षाने मागील निवडणुकीत 24 जागा जिंकल्या आणि ते किंगमेकर ठरले. जगमित सिंह यांनी अनेकदा भारतावर टीका केली आहे.

टोरोंटोतील बीबीसी प्रतिनिधी नदीन यूसुफ यांच्यानुसार, कॅनडातील निवडणूक पुढील वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात किंवा त्याआधी होण्याची शक्यता आहे.

मात्र, लिबरल पार्टीचं सरकार अल्पमताचं असल्यानं अविश्वास ठराव आला आणि त्यात ट्रुडो सरकार कोसळलं, तर निवडणुका लवकरही होऊ शकतात.

हाउस ऑफ कॉमन्सची सध्या सुट्टी आहे आणि जानेवारीत ही बैठक होईल.

तीन प्रमुख विरोधी पक्षांनी ट्रुडो सरकारला पाडण्याची भूमिका घेतली आहे.

रुढीवादी नेते पिएरे पोलिविएयर वारंवार बोलत आले आहे की, लवकरात लवकर निवडणूक घ्यावी. ब्लॉक क्यूबेक्वाइस नेते फ्रांसुआ ब्लँशेट यांनी 2025 च्या सुरुवातीला निवडणूक घेण्यासाठी लवकरात लवकर अविश्वास ठराव मांडावा, असं म्हटलं आहे.

ट्रुडो यांना या आठवड्यात अनेक राजकीय धक्क्यांचा सामना करावा लागला आहे. ट्रुडो यांच्या मंत्रिमंडळातील सर्वात ज्येष्ठ मंत्री राहिलेल्या उप पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री क्रिस्टिया फ्रिलँड यांनी याच आठवड्यात राजीनामा दिला होता. अशातच जगमीत सिंह यांच्या घोषणेने ट्रुडो यांना आणखी एक राजकीय धक्का बसला.

सर्वात आश्चर्यकारक बाब म्हणजे सोमवारी आर्थिक विषयावर आपली भूमिका मांडण्याआधीच फ्रिलँड यांनी एक पत्र लिहित राजीनामा दिला.

यावेळी फ्रिलँड म्हणाल्या होत्या की, अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे आयात शुल्क वाढवण्याचा धोका पाहता कॅनडासाठी सर्वाधिक चांगला रस्ता कोणता असावा यावर ट्रुडो यांच्याशी मतभेद झाले आहेत.

मागील महिन्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं होतं की, जर अमेरिका आणि कॅनडाची सीमा सुरक्षित करण्याबाबत प्रगती झाली नाही, तर अमेरिका कॅनडा आणि मेक्सिको या दोन्ही शेजारी देशांतून अमेरिकेत होणाऱ्या आयातीवर 25 टक्के कर वाढ करेल.

ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर लिहिलेल्या एका पोस्टमध्ये म्हटलं की, 20 जानेवारीला राष्ट्राध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर लगेच कॅनडा, मेक्सिको आणि चीनमधून होणाऱ्या आयातीवर कर वाढवण्याच्या आदेशावर स्वाक्षरी करणार आहे.

ट्रम्प म्हणाले, “कॅनडा आणि मेक्सिकोतून हजारो लोक अमेरिकेत घुसखोरी करतात हे सर्वांना माहिती आहे. हे लोक अमेरिकेत येताना स्वतःबरोबर ड्रग्ज आणतात आणि अमेरिकेत येऊन अनेक गुन्हे करतात. ज्या प्रमाणात हे होत आहे तसं आधी कधीही झालेलं नाही.”

ट्रम्प यांच्या विजयानंतर ट्रुडो यांनी त्यांचं अभिनंदन केलं होतं. मात्र, यानंतरही ट्रम्प यांची भूमिका बदलली नाही.

ट्रम्प आणि ट्रुडो यांचे नाते तणावपूर्ण राहिले आहेत. काही प्रसंगी तर ट्रम्प यांनी ट्रुडो यांच्यावर वैयक्तिक हल्लेही केले आहेत.

कॅनडाची 75 टक्के निर्यात अमेरिकेला होते. त्यामुळे त्यावरील करात वाढ झाल्यास कॅनडाच्या अडचणीत वाढ होऊ शकते.

अशी करवाढ झाल्यास त्याचा कॅनडाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होईल, असा इशारा अर्थतज्ज्ञांनी दिला आहे.

ट्रम्प केवळ एवढं बोलून थांबले नाहीत. त्यांनी कॅनडावर सडकून टीका केली.

दोन दिवसांपूर्वीच ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट करत म्हटलं, “अमेरिका कॅनडाला दरवर्षी 10 कोटी डॉलरचं अनुदान का देतो याचं उत्तर कुणाकडेही नाही. बहुतांश कॅनडाच्या नागरिकांना 51 वं राज्य व्हायचं आहे. त्यामुळे ते करावर आणि सुरक्षेवर होणाऱ्या खर्चात मोठी बचत करू शकतील. 51 वं राज्य होणं हा खूप चांगला विचार आहे, असं मला वाटतं.”

राजीनामा देताना कॅनडाच्या अर्थमंत्री फ्रिलँड यांनी म्हटलं होतं की, कॅनडाच्या मालावर कर वाढवणं कॅनडासाठी मोठं संकट आहे. पंतप्रधान ट्रुडो कॅनडाची आर्थिक स्थिती सुधारण्याऐवजी देशाला नुकसान करणारं राजकारण करत आहेत.

यानंतर ट्रुडो यांच्या राजीनाम्याची मागणी वाढली आहे. अशी मागणी करणाऱ्यांमध्ये ट्रुडो यांचा पक्ष असलेल्या लिबरल पक्षाच्या सदस्यांचाही समावेश आहे.

ग्लोब आणि मेलनुसार, आतापर्यंत 153 पैकी 19 सदस्यांनी ट्रूडो यांच्या राजीनाम्याची सार्वजनिकपणे मागणी केली आहे.

अशी मागणी करणाऱ्या लिबरल पक्षाच्या सदस्यांच्या यादीत रॉबर्ड ओलिफँट यांचं नाव अगदी अलिकडेच समाविष्ट झालं.

शुक्रवारी (20 डिसेंबर) ओलिफँट यांनी सार्वजनिकपणे पत्र लिहित म्हटलं की, मागील 9 वर्षात लिबरल सरकारने केलेलं काम फार महत्त्वाचं आहे. मात्र, पुढील निवडणुकीत यश मिळवण्यात ट्रुडो यांचं नेतृत्व मुख्य अडचण आहे.

असं असलं तरी अशा जाहीर वक्तव्यांवर ट्रुडो यांनी अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. लिबरल पक्षाच्या सदस्यांनी सुट्टीच्या काळात यावर विचार करावा आणि पुढे काय करायचं आहे याचा निर्णय घ्यावा, असं ट्रुडो यांनी कथितपणे म्हटलं आहे.

फ्रिलँड यांच्या रिक्त जागेवर नव्याने नियुक्ती केल्यावर ट्रुडो यांनी इतर रिक्त जागांवर नियुक्ती करण्यासाठी मंत्रिमंडळात फेरबदल करण्याबाबत वक्तव्य केलं होतं. कारण सध्या मंत्री असलेल्या अनेक नेत्यांनी पुढील निवडणूक लढवणार नसल्याची घोषणा केली होती.

जस्टिन ट्रूडो 2015 पासून सत्तेत आहेत. 2019 आणि 2021 मध्ये ट्रूडो यांच्या पक्षाला बहुमत मिळालं नाही. त्यामुळे त्यांनी इतर पक्षांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन केलं.

जगमीत सिंह यांची मुळं पंजाबच्या बरनाला जिल्ह्यातील ठिकरिवाल गावाशी जोडलेले आहेत. त्यांचं कुटुंब 1993 मध्ये कॅनडात गेले होते.

ट्रुडो आणि जगमित सिंह यांच्यात मार्च 2022 मध्ये काही गोष्टींवर सहमती झाली होती. यानुसार, लिबरल पार्टीने संसदेत एनडीपीला महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर पाठिंबा देण्यास मान्यता दर्शवली होती. असं असलं तरी यात सत्तेत वाटा देण्याचा समावेश नव्हता.

अशाप्रकारे मागील दोन निवडणुकीत बहुमत नसतानाही ट्रूडो यांचा पक्ष सत्ता मिळवू शकला होता.

सरकार स्थापन करण्यास पाठिंबा देण्याच्या बदल्यात ट्रुडो यांनी जगमीत सिंह यांच्या पक्षासाठी प्राधान्याचे असलेल्या विषयांवर मदत करणं अपेक्षित होतं.

मात्र, या वर्षी ट्रुडो सरकारने कॅनडाच्या दोन मोठ्या रेल्वेचं काम बंद करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत कठोर भूमिका घेतली. या निर्णयानंतर एनडीपीने वेगळा मार्ग निवडण्यावर विचार सुरू केला.

जगमित सिंह यांनी भारतावर अनेकदा टीका केली आहे.

एप्रिल 2022 मध्ये जगमित सिंह म्हणाले होते की, ”भारतात मुस्लिमांना लक्ष्य करणाऱ्या हिंसेचे फोटो, व्हीडिओ बघून काळजी वाटते. मोदी सरकारला मुस्लीम विरोधी भावना भडकावण्यापासून रोखलं पाहिजे. मानवाधिकारांचं संरक्षण झालं पाहिजे.”

भारतात 1984 मध्ये झालेल्या शीख विरोधी दंगलीवरही जगमीत नेहमीच बोलत आहे आहेत. कॅनडात या मुद्द्यावर होणाऱ्या अनेक आंदोलनांवर भारताने आक्षेप नोंदवला होता.

डिसेंबर 2013 मध्ये जगमीत सिंह यांना अमृतसरला येण्यासाठी भारताना व्हिसा नाकारला होता.

वॉशिंग्टन पोस्टच्या वृत्तानुसार, जगमीत सिंह एनडीपीचे नेते होण्याआधी खलिस्तानवादी रॅलीमध्ये सहभागी होत होते.

क्षेत्रफळाचा विचार केला तर कॅनडा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा देश आहे आहे. तेथे भारतीय वंशाच्या नागरिकांची संख्या मोठी आहे.

कॅनडाच्या लोकसंख्येत 2.1 टक्के लोकसंख्या शीख आहे. मागील 20 वर्षांमध्ये कॅनडातील शिखांची संख्या दुपटीने वाढली आहे. यातील बहुतांश भारतातील पंजाबमधून शिक्षण, करियर, नोकरी अशा कारणांनी कॅनडात आले आहेत.

व्हँकुव्हर, टोरंटो, कलगैरीसह संपूर्ण कॅनडात गुरुद्वारांचं मोठं जाळं आहे.

जस्टिन ट्रुडो यांनी आपल्या सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात जेव्हा मंत्रीमंडळ विस्तार केला होता तेव्हा त्यात 4 शीख नेत्यांचा समावेश होता. यावरून कॅनडातील शिखांचं किती महत्त्व आहे याचा अंदाज येतो.

2015 मध्ये जस्टिन ट्रुडो यांनी म्हटलं होतं की, त्यांनी जेवढ्या शीख नेत्यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिलं आहे तेवढं स्थान शिखांना भारतातील केंद्र सरकारमध्येही मिळत नाही.

मागील काही महिन्यांपासून ट्रुडो यांनी भारताबाबत घेतलेल्या भूमिकेला त्यांचं खलिस्तान समर्थनाचं धोरण जबाबदार असल्याचं मत अनेक राजकीय विश्लेष व्यक्त करतात.

ट्रुडो निवडणुकीच्या राजकारणासाठी आणि फुटिरतावाद्यांना संरक्षण देण्यासाठी दोन्ही देशांचे संबंध अडचणीत आणत आहेत, असा आरोप भारताने अनेकदा केला आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)