‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या एक महिन्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये नेमकं काय बदललं?

6-7 मे च्या रात्री पाकिस्तान आणि पाकिस्तान-प्रशासित काश्मीरमधील 9 ‘दहशतवादी तळां’वर हल्ला केल्याचं भारतानं जाहीर केल्याला आता एक महिना झाला. जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाममध्ये 26 जण मारले गेल्यानंतर भारतानं प्रत्युत्तर देताना ही कारवाई केली होती.

पाकिस्तान सीमा-पार दहशतवादाला पाठिंबा देत असल्याचा आणि 2019 मध्ये पुलवामामध्ये आणि 2008 मध्ये मुंबईत झालेल्या हल्ल्यामध्ये पाकिस्तानचा सहभाग असल्याचा आरोप भारत करत आला आहे.

पहलगाममधील घटनेनंतर देखील भारतानं याच प्रकारचे आरोप करत पाकिस्तान हल्लेखोरांना पाठिंबा देत असल्याचं म्हटलं.

या कोणत्याही हल्ल्यात सहभाग असल्याबाबत भारताचे आरोप पाकिस्ताननं नेहमीच फेटाळले आहेत.

पहलगाममध्ये हल्ला झाल्यानंतर त्या घटनेच्या स्वतंत्र तपासामध्ये सहभागी होण्याचा प्रस्ताव पाकिस्ताननं ठेवला होता.

पाकिस्ताननं असाही दावा केला होता की, मे महिन्यात भारतानं प्रत्युत्तरादाखल केलेला हल्ला “बहुतांशपणे पाकिस्तानातील मशिदी किंवा धार्मिक स्थळांवर केला होता आणि त्यात सर्वसामान्य नागरिक मारले गेले होते.”

पाकिस्ताननं असाही दावा केला होता की, या संघर्षात पाकिस्ताननं भारताची 6 लढाऊ विमानं पाडली होती. भारतानं या दाव्याची पुष्टी केलेली नाही.

पुढील चार दिवस म्हणजे, 7 ते 10 मे दरम्यान या दोन अण्वस्त्रधारी शेजाऱ्यांमध्ये झालेली लष्करी कारवाई अशा पातळीवर पोहोचली होती की अनेक तज्ज्ञांना वाटतं की 1971 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर पहिल्यांदाच संघर्ष ‘अभूतपूर्व’ पातळीवर पोहोचला होता.

या दोन्ही देशांनी एकमेकांवर ड्रोनच्या लाटांनी हल्ला करण्याची ही पहिलीच वेळ होती.

त्यात दोन्ही बाजूकडून लढाऊ विमानं, क्षेपणास्त्रांचा वापर करत चुकीच्या माहितीचे डोंगर उभारले गेले. या सर्वांमुळे दोन्ही देशांमधील तणाव वाढत गेला. अखेर 10 मे रोजी अचानक शस्त्रसंधीची घोषणा झाल्यानंतर हे सर्व थांबलं.

या संघर्षात दोन्ही बाजूंनी ठामपणं सांगितलं गेलं की, ते यात विजयी झाले आहेत. दरम्यान लाईन ऑफ कंट्रोल म्हणजे नियंत्रण रेषेच्या दोन्ही बाजूला राहणाऱ्या डझनावारी कुटुंबाचं आयुष्यच या संघर्षामुळे बदललं.

सीमेपलीकडून झालेल्या गोळीबारात आणि तोफगोळ्यांच्या माऱ्यात त्यांनी त्यांचे प्रियजन, कुटुंबीय गमावले, त्यांची घरं उद्ध्वस्त झाली आणि आयुष्यदेखील उद्ध्वस्त झालं.

22 एप्रिलला काश्मीरमधील पहलगाममध्ये पर्यटक मारले गेल्यानंतर आणि भारतात त्याला “प्रत्युत्तर” देण्याची मागणी होत असताना, भारत लवकरच याला प्रत्युत्तर देईल अशा बातम्या पसरू लागल्या होत्या.

जोहर सलीम पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्र सचिव आणि इस्लामाबादस्थित इस्टिट्यूट ऑफ रिजनल स्टडीजचे अध्यक्ष आहेत. जोहर सलीम यांना वाटतं की, भारताच्या ‘सुरुवातीपासूनच्या चिथावणीखोर भूमिकेमुळे’ पाकिस्तानसाठी ही परिस्थिती कठीण होती.

“पाकिस्तानच्या राजनयिक भूमिकेत बदल झाला होता आणि तो प्रतिक्रियात्मक नसून स्पष्टपणे सक्रिय स्वरुपाचा होता,” असं ते म्हणाले.

मात्र तरीदेखील त्यामुळे भारताला हल्ले करण्यापासून रोखता आलं नाही. या हल्ल्यात भारतानं “100 हून अधिक दहशतवादी” मारल्याचा आणि दहशतवादी तळ, पाकिस्तानचे हवाई तळ आणि हवाई संरक्षण प्रणाली नष्ट केल्याचा दावा केला.

त्यानंतर लगेचच, पाकिस्तानकडून हल्ल्याची घोषणा करण्यात आली आणि काही तासांतच, पाकिस्ताननं तीन राफेलसह भारताची सहा लढाऊ विमानं पाडल्याचा दावा केला.

भारतानं अधिकृतपणे नेमकं किती नुकसान झालं याची पुष्टी केलेली नाही. अर्थात भारताचे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ म्हणजेच सीडीएस अनिल चौहान यांनी अलीकडेच केलेल्या वक्तव्याचा अर्थ अनेकांनी भारतानं लढाऊ विमानं गमावल्याची अप्रत्यक्षपणे दिलेली कबूली आहे, असा लावला.

ब्लूमबर्ग टीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत सीडीएस अनिल चौहान म्हणाले होते, “जेट पाडण्यात आले, हे जास्त महत्त्वाचं नसून ते का पाडण्यात आले, हे महत्त्वाचं आहे, असं मला वाटतं.”

पाकिस्ताननं दावा केला की, त्यांनी भारताला जोरदार प्रत्युत्तर दिलं. त्यांनी बहावलपूरसारख्या लक्ष्य करण्यात आलेल्या ठिकाणांची यादीदेखील दिली.

“लक्ष्याचा अचूक वेध घेणारी क्षेपणास्त्रं आणि ड्रोनचा वापर करून भारताला सीमा न ओलांडता पाकिस्तानातील ‘दहशतवादी तळ’ उदध्वस्त करण्यात यश आलं,” असं संरक्षण विश्लेषक आणि भारतीय नौदलाचे माजी अधिकारी कमोडोर अनिल जयसिंग म्हणाले.

भारतानं म्हटलं की, त्यांनी “नऊ दहशतवादी तळ” उद्ध्वस्त केले, “दहशतवादी संघटनांचे प्रमुख कमांडर” मारले आणि पाकिस्तानच्या “हवाई संरक्षण प्रणालीचे कच्चे दुवे” उघड केले आहेत.

पाकिस्ताननं भारताचे दावे फेटाळले असले, तरी इस्लामाबाद-स्थित संरक्षण विश्लेषक अमीर राणा यांना वाटतं की “शक्ती संतुलन” या दोन्ही देशांपैकी कोणत्या तरी एका देशाच्या बाजूनं कललं आहे, असं म्हणणं अकाली ठरेल.

“पाकिस्तानच्या लष्कराला यातून आत्मविश्वास मिळाला आहे की, ते त्यांच्यापेक्षा अनेकपटीनं मोठ्या असलेल्या प्रतिस्पर्ध्याचा सामना करू शकतात आणि एकापेक्षा जास्त आघाड्यांवर तसं करू शकतात. यामुळे भारताला धक्का बसला आहे,” असं राणा म्हणाले.

दोन्ही देशांमधील संघर्षानंतर, पाकिस्तानचं लष्कर आणि लष्करप्रमुख असिम मुनीर यांच्या लोकप्रियतेत वाढ झाली. असिम मुनीर यांच्याकडे पाकिस्तानातील सर्वाधिक शक्तीशाली व्यक्ती म्हणून पाहिलं जाऊ लागलं.

त्यामुळे लष्कर आणि असिम मुनीर यांच्यावर देशातील राजकारणात हस्तक्षेप करणं आणि इमरान खान यांच्या समर्थकांवर कारवाई करणं याबद्दलची जी टीका होत होती, ती मागे पडली. एकप्रकारे त्या टीकेतील प्रभाव संपला.

या संघर्षानंतर लगेचच पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असिम मुनीसर यांना फील्ड मार्शल पदावर पदोन्नती देण्यात आली.

कमोडोर सिंह म्हणतात की, भारतानं केलेल्या हल्ल्यांमुळे पुढील दहशतवादी हल्ले रोखता येतील. “जरी ते पुन्हा झाले, तरी त्यामुळे पाकिस्तान स्वत:च संकटात असेल.”

अजय साहनी लेखक आणि दहशतवादविरोधी धोरणाचे तज्ज्ञ आहेत. ते म्हणतात की, यामुळे दहशतवादी कारवायांना आळा बसणार नाही. ते “विजयाची मांडणी” करणाऱ्या पाकिस्तानच्या व्यूहरचनेकडे लक्ष वेधतात.

पाकिस्ताननं त्यांच्या हवाई तळांवर हल्ला झाल्याचं मान्य केलं असलं, तरी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी दावा केला की, त्यांच्या देशानं “भारतावर बाजी पलटली आहे.”

साहनी पुढे म्हणतात, “या कारवाईमुळे पाकिस्तान परावृत्त होईल किंवा त्याला वेसण घातली जाईल याची शक्यता नाही. जर पाकिस्तानवर काही परिणाम झालाच, तर ते म्हणजे पाकिस्तानातील दहशतवादी तळ, मालमत्ता परिस्थितीशी जुळवून घेण्याच्या प्रक्रियेतून जातील.”

इस्लामाबादस्थित संरक्षण विश्लेषक राणा यांनी असा युक्तिवाद केला की, दोन्ही देशात झालेली शस्त्रसंधी, लष्करी संघर्ष संपल्याची हमी देत नाही. किंबहुना ते म्हणतात की, या संघर्षामुळे दोन्ही देशांमध्ये “नवीन शस्त्रास्त्र स्पर्धा सुरू होण्याचा धोका वाढला आहे.”

राणा पुढे म्हणाले की, या संघर्षात पाकिस्तानकडून वापर केल्या जाणाऱ्या चिनी युद्ध तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रीत होतं. मात्र दोन्ही देशांमध्ये असलेल्या सहकार्यात काहीही नवीन नव्हतं.

“पाकिस्ताननं चिनी तंत्रज्ञानाचा वापर किती प्रभावीपणे केला, ही यातील महत्त्वाची बाब होती,” असं राणा म्हणाले.

याच मुद्द्यांसंदर्भात भर घालताना भारतीय विश्लेषक साहनी म्हणाले की, पाकिस्तानच्या कारवाईमुळे “एक लष्करी तंत्रज्ञान शक्ती म्हणून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिष्ठा मिळण्याबाबत चीनला प्रचंड प्रोत्साहन मिळालं आहे.”

“याचा परिणाम होत भारत आणि चीनमधील मतभेद वाढतील आणि पाकिस्तानबरोबर चीनचे संबंध आणखी घनिष्ठ होतील,” असं ते म्हणाले.

10 मे रोजी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलं की, “रात्रभर चाललेल्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर” भारत आणि पाकिस्तान “पूर्ण आणि तात्काळ” शस्त्रसंधीला तयार झाले आहेत.

त्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील तीव्र संघर्षाला अचानक नवं वळण मिळालं. पाकिस्ताननं या घोषणेचं स्वागत केलं, तर भारतानं मात्र शस्त्रसंधी घडवून आणल्याचा ट्रम्प यांचा दावा फेटाळला.

प्रदीर्घ काळापासून भारताची हीच भूमिका आहे की, पाकिस्तानबरोबरचा कोणताही प्रश्न द्विपक्षीय पातळीवरच सोडवला पाहिजे.

काहीजणांचं म्हणणं आहे की, भारत आणि पाकिस्तानमधील या ताज्या संघर्षामुळे, पाकिस्तानला स्वतंत्रपणे हाताळण्याचा किंवा पाकिस्तानपेक्षा स्वत:चं वेगळं स्थान निर्माण करण्याच्या भारताच्या वर्षानुवर्षांच्या राजनयिक प्रयत्नांना फटका बसून परिस्थिती उलटी होऊ शकते.

विशेष करून भारतानं जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केल्यानंतर राजनयिक पातळीवर परिस्थितीत बदल होऊ शकतात.

माजी राजनयिक निरुपमा राव यांनी लिहिलं, “जागतिक पातळीवर पाकिस्तानच्या बरोबरीनं भारताकडे पाहिलं जाणं, विशेषकरून शस्त्रसंधी घडवून आणल्याची अमेरिकेनं केलेली वक्तव्यं, हे राजनयिक स्थितीत पीछेहाट होण्यासारखं आहे.”

हर्ष पंत आंतरराष्ट्रीय संबंध या विषयाचे प्राध्यापक आहेत. ते म्हणाले की, सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पाठण्याचा भारताचा निर्णय हा त्यांची भूमिका आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मांडण्याचा प्रयत्न आहे.

दरम्यान पाकिस्ताननंदेखील पाच देशांमध्ये त्यांचं शिष्टमंडळ पाठवलं आहे.

महत्त्वाचं म्हणजे, पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं असंही म्हटलं आहे की, त्यांच्याकडून शिष्टमंडळ पाठवण्याचा उद्देश “जगासमोर पाकिस्तानची भूमिका स्पष्टपणे मांडणं” हा आहे.

त्याचबरोबर, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ, अझरबैजान आणि तुर्कीये या देशांबरोबर झालेल्या त्रिपक्षीय बैठकीत स्वत: उपस्थित होते.

भारत आणि पाकिस्तानमधील संघर्षानंतर तुर्कीये आणि अझरबैजान हे दोन देश पाकिस्तानला पाठिंबा देत असल्याचं दिसून येतं आहे.

“पाकिस्ताननं आधीच ठरवलं होतं की भारत या प्रदेशाला युद्धाकडे ढकलत असल्याची त्यांची भूमिका ते जगासमोर मांडतील,” असं पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्र सचिव जोहर सलीम म्हणाले.

या संघर्षामुळे भारतानं स्वत:ची राजनयिक भूमिका नव्यानं मांडली आहे. ती म्हणजे भारताच्या भूमीवर झालेला कोणत्याही ‘दहशतवादी हल्ल्या’कडे ‘युद्ध’ म्हणून पाहिले जाईल.

भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्त्री यांनी पत्रकार परिषदेत, भारतीय प्रसारमाध्यमांकडून सांगण्यात आलेला, “संयुक्त राष्ट्रसंघानं दहशतवादी घोषित” केलेला हाफिज अब्दुल रौफ हा भारतानं पाकिस्तानमध्ये केलेल्या हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडलेल्यांसाठी प्रार्थना करत असल्याचं चित्र दाखवलं. त्यानंतर भारतानं आणखी आक्रमक राजनयिक भूमिका घेतली.

भारतीय शिष्टमंडळानं या मुद्द्याचा पाठपुरावा केला. त्यांनी परदेशातील बैठकांमध्ये हा फोटो दाखवला.

प्राध्यापक पंत यांनी बीबीसीला सांगितलं की, “पाकिस्तानमधून होणाऱ्या दहशतवादाबाबत भारताच्या बदललेल्या धोरणाची जगासमोर मांडणी करणं” या उद्देशासाठी परदेशात गेलेली भारतीय शिष्टमंडळं काम करत आहेत.

पाकिस्ताननं मात्र हा फोटो दहशतवाद्याचा असल्याचं नाकारलं आहे. पाकिस्ताननं दावा केला आहे की, ही व्यक्ती एक ‘सर्वसामान्य कौटुंबिक माणूस’ आहे. पाकिस्तान ते दहशतवादाला पाठिंबा देत असल्याची आणि त्यांच्या जमिनीवर ‘दहशतवाद्यांचा कोणताही तळ’ असल्याची बाब नाकारतो.

त्याउलट, “भारत पाकिस्तानमधील दहशतवादाला प्रोत्साहन देत” असल्याचा ‘पुरावा’ आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दाखवणं, हा पाकिस्तानच्या शिष्टमंडळांचा एक उद्देश आहे, असं सलीम म्हणाले.

काश्मीर प्रश्न आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेणं, सिंधू जल करार, हा दोन्ही देशांमधील पाणीवाटप करार, जो पहलगाम हल्ल्यानंतर भारतानं स्थगित केला, तो जगासमोर अधोरेखित करणं, ही पाकिस्तानच्या शिष्टमंडळांची इतर उद्दिष्टे आहेत, असं पाकिस्तानचे जोहर सलीम म्हणाले.

‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर देशाला संबोधित करताना, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते, “रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही.”

भारत त्याचा दृष्टीकोन, भूमिका जगासमोर मांडण्याचा प्रयत्न करत असताना, पंतप्रधान मोदींना देशांतर्गंत राजकारणाला देखील सामोरं जावं लागतं आहे.

‘ऑपरेशन सिंदूर’ सुरू झाल्यापासून, पंतप्रधान मोदींच्या भाषणांमध्ये त्याचा उल्लेख नियमितपणे होतो आहे. पंतप्रधान मोदींनी म्हटलं की, “त्यांच्या नसांमध्ये सिंदूर (कुंकू) वाहतं.” त्यांनी “मोदींची गोळी” तयार आहे, असा इशारा पाकिस्तानला दिला.

विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसनं “परराष्ट्र धोरणात अपयश आल्या”वरून भाजपावर टीका केली. तर राजकीय स्तंभलेखिका अदिती फडणीस म्हणतात की, यावर्षाच्या अखेरीस बिहारमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी ही भूमिका आणखी मांडत जातील.

त्या असंही म्हणाल्या की, परदेशात सर्वपक्षीय शिष्टमंडळं पाठवणं हा विरोधी पक्ष देशाच्या हितासाठी मोदींच्या मागे उभा असल्याचं दाखवण्यासाठी उचललेलं एक धोरणात्मक पाऊल आहे.

वरिष्ठ भारतीय पत्रकार नीरजा चौधरी यांना वाटतं की, विविध पक्ष नरेंद्र मोदींच्या पाठिशी एकत्र आल्यानंतर एक नेता म्हणून त्यांची प्रतिमा उंचावेल. मात्र त्याला एक संभाव्य उलटी बाजू असू सकते.

त्या म्हणतात, “यात विरोधी पक्षाचाही फायदा झाला आहे. विरोधी पक्षातील नेते अचानक प्रकाशझोतात आल्याचं दिसत आहे, कारण राष्ट्रवाद आणि उदारमतवादाची मूल्यं यांचं एकत्रीकरण करण्यात त्यांना यश आलं आहे.”

याबाबत, नीरजा चौधरी म्हणाल्या की, निवडणुकीच्या राजकारणात फक्त भाजपलाच राष्ट्रवादाच्या मुद्द्याचा फायदा घेता येणार नाही.

“त्यांना विरोधी पक्षांबरोबर राष्ट्रवादाच्या मुद्द्याची मांडणी करावी लागेल,” असं त्या म्हणाल्या.

दरम्यान, पाकिस्तानमध्ये विश्लेषकांचं म्हणणं आहे की, या संघर्षानंतर झालेला मोठा राजकीय बदल म्हणजे पाकिस्तानच्या लष्कराच्या लोकप्रियतेत अनेक पटींनी झालेली वाढ हा आहे.

लष्करप्रमुख असिम मुनिर यांच्याबरोबर, पाकिस्तानची गुप्तहेर संस्था असलेल्या आयएसआयचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल असिम मलिक यांनादेखील पदोन्नती देण्यात आली आहे.

आता ते पाकिस्तानचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार झाले आहेत. याआधी हे पद बिगर-लष्करी व्यक्तीकडे असायचं.

लाहोरस्थित पत्रकार माजिद निझामी म्हणाले की, माजी लष्करप्रमुख परवेझ मुशर्रफ यांच्या राजवटीचा पाडाव झाल्यापासून, पाकिस्तानातील लष्कर आणि तिथली सर्वसामान्य जनता यांच्यातील संबंध कमकुवत झाल्याची धारणा प्रचलित होती.

“मात्र, भारत-पाकिस्तान संघर्षाच्या वेळेस सर्वसामान्य पाकिस्तानी नागरिकांनी ज्या भक्कमपणे पाकिस्तानी लष्कराला पाठिंबा दिला आणि त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले, त्यामुळे ही धारणा किंवा शंका आता दूर झाली आहे,” असं निझामी म्हणाले.

याउलट, ते म्हणाले की, पाकिस्तानातील राजकीय पक्षांना या संघर्षातून कोणताही फायदा मिळवता आला नाही.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)