आयफोनवरून ट्रम्प यांनी दिलेल्या इशाऱ्यामुळे भारताचं किती नुकसान होऊ शकतं?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतात बनवलेल्या आयफोनवर टॅरिफ लावण्याचा इशारा दिला आहे. त्यांच्या या इशाऱ्याने भारतातील आयफोन उत्पादनावर आणि अ‍ॅपलच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

ट्रम्प यांचा हा धोरणात्मक निर्णय भारत-अमेरिका व्यापार संबंध आणि अ‍ॅपलच्या व्यवसाय धोरणांवर दबाव निर्माण करण्यासाठी असू शकतो. यावर विविध तज्ज्ञ आणि विश्लेषक वेगवेगळ्या दृष्टीकोनातून आपली मतं मांडत आहेत.

आयफोन बनवणारी कंपनी ॲपलला भारतात फोन तयार करायचे असतील तर ते नक्कीच तसं करू शकतात. मात्र, ही टेक कंपनी अमेरिकेत टॅरिफशिवाय आपली उत्पादनं विकू शकणार नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ॲपल कंपनीला सुनावलं आहे.

शुक्रवारी (23 मे) राष्ट्राध्यक्ष कार्यालयात अमेरिकेतील काही कार्यकारी आदेशांवर स्वाक्षरी केल्यानंतर ट्रम्प यांनी हे वक्तव्य केलं आहे.

अमेरिकेत बाहेरून बनवून आलेल्या आयफोनवर 25 टक्के टॅरिफ लावला जाईल, असं डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युरोपियन युनियनसोबत अमेरिकेचा करार सुरू होण्यापूर्वी म्हटलं होतं.

आयफोनबाबत एकामागोमाग आलेल्या ट्रम्प यांच्या या दोन्ही वक्तव्यांमुळे अ‍ॅपलची चिंता वाढली आहे. कारण चीनमध्ये टॅरिफ वाढल्यानंतर अ‍ॅपल भारताला आयफोनचे उत्पादन केंद्र (मॅन्युफॅक्चरिंग बेस) म्हणून विकसित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे भारत आणि त्याच्या उत्पादनक्षेत्रासाठीही चिंतेचं कारण आहे. कारण अ‍ॅपल सध्या आपले 15 टक्के आयफोन भारतात बनवते आणि हे प्रमाण 25 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.

अमेरिकेत विक्रीसाठी असलेले बहुतेक आयफोन भारतातच बनवले जातील, असं अ‍ॅपलने ट्रम्प यांच्या या वक्तव्यापूर्वी काही आठवड्याआधीच सांगितलं होतं.

त्याच्यानंतर, त्यांची कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉनने भारतात 1.49 अब्ज डॉलर्स किमतीचे युनिट सुरू करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. ते त्यांच्या भारतीय युनिट युझान टेक्नोलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये ही गुंतवणूक करणार असल्याचे फॉक्सकॉनने लंडन स्टॉक एक्स्चेंजला सांगितलं आहे.

कंपनी हे मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट चेन्नईमध्ये उभारणार आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये तमिळनाडू सरकारने कांचीपुरममध्ये युझानच्या 13 हजार 180 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मंजूरी दिली होती.

अमेरिकेत विकले जाणारे आयफोन तिथेच बनवावे लागतील, असं त्यांनी ॲपलचे सीईओ टिम कुक यांना फार पूर्वीच सांगितलं होतं, असं डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं होतं. हे फोन भारतात किंवा इतर कोठेही बनणार नाहीत.

त्यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये लिहिलं की, “मी टिम कुक यांना सांगितलं होतं की, अमेरिकेत विकले जाणारे आयफोन तिथेच बनवावे लागतील. कुक म्हणाले होते की, ते भारतात प्लांट सुरू करणार आहेत. मी म्हणालो ठीक आहे, पण तुम्हाला टॅरिफशिवाय अमेरिकेत आयफोन विकता येणार नाही.”

प्रश्न असा आहे की, ट्रंप यांच्या या इशाऱ्यानंतर अॅपल भारतात बनवलेले आयफोन अमेरिकेला विकू शकेल का? आणि यामुळे अ‍ॅपल आणि भारताला किती नुकसान होईल?

अमेरिकेत आयफोन बनविल्याने तिथे रोजगार वाढेल, पण ॲपल तिथे आयफोन बनवून नफा कमवू शकेल का?

या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्यासाठी, आम्ही ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हचे संस्थापक अजय श्रीवास्तव यांच्याशी संवाद साधला.

अजय श्रीवास्तव यांनी बीबीसीला सांगितले, “भारत आणि चीन हे जरी आयफोनचे महत्त्वाचे मॅन्युफॅक्चरिंग हब असले तरी त्यांना एक हजार डॉलरच्या आयफोनसाठी फक्त 30 डॉलरच मिळतात. हे आयफोनच्या एकूण रिटेल किमतीच्या फक्त तीन टक्के इतके आहे.”

ते म्हणतात की असं असूनही, भारतात आयफोन बनवणे अमेरिकेपेक्षा खूप स्वस्त आहे. कारण इथे त्यांच्या उत्पादनात गुंतलेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन खूपच कमी आहे.

अजय श्रीवास्तव म्हणतात की, भारतात आयफोनच्या असेंबलीमध्ये काम करणाऱ्यांचे मासिक सरासरी वेतन 17 ते 20 हजार रुपये, म्हणजेच 230 डॉलर आहे.

तर अमेरिकेत हे वेतन दरमहा 2900 डॉलर असेल. कारण तिथे किमान वेतन कायदा कठोर आहे. म्हणजेच, अ‍ॅपलला अमेरिकेत भारतापेक्षा 13 पट जास्त वेतन द्यावे लागेल.

जीटीआरआयच्या विश्लेषणानुसार, भारतात एक आयफोन असेंबल करण्याची किंमत 30 डॉलर आहे. तर अमेरिकेत ही किंमत 390 डॉलरपर्यंत वाढेल.

याशिवाय ॲपलला भारत सरकारच्या पीएलआय योजनेचा (प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह) लाभही मिळतो.

‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या एका वृत्तानुसार, ॲपलचे भारतातील तीन प्रमुख उत्पादक फॉक्सकॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स आणि पेगाट्रॉन (आता ही टाटाची कंपनी आहे) यांना पीएलआय योजनेअंतर्गत तीन वर्षांत 6600 कोटी रुपये मिळाले आहेत.

ॲपलच्या भारतातील उत्पादनात वाढ झाल्याने रोजगाराच्या नवीन संधीही निर्माण झाल्या आहेत. एका अहवालानुसार, मागील वर्षी ऑगस्टपर्यंत ॲपलच्या फोन उत्पादक आणि त्याच्याशी संबंधित कंपन्यांमध्ये 1 लाख 64 हजारांहून जास्त लोक थेट काम करत होते.

श्रीपेरुंबदुरचा प्लांट हा भारतातील सर्वात मोठा आयफोन उत्पादन प्लांट आहे. हा प्लांट चेन्नईपासून सुमारे 50 किलोमीटर अंतरावर आहे आणि सुमारे 40 हजार कर्मचारी येथे काम करतात. यात बहुतांश राज्यभरातून आलेल्या तरुण महिलांचा समावेश आहे.

ॲपलचे उत्पादन केंद्र बदलल्यास येथील लोकांना रोजगार गमवावा लागेल, अशी भारताला भीती असू शकते.

परंतु विश्लेषकांचं म्हणणं आहे की, अ‍ॅपल असं करणार नाही. कारण अमेरिकेत इतक्या कमी वेतनात आयफोन असेंबल केले जाऊ शकत नाहीत.

अजय श्रीवास्तव म्हणतात की, अमेरिकेने भारतात तयार केलेल्या आयफोनवर 25 टक्के टॅरिफ लावले, तरी ॲपलसाठी हा एक फायदेशीर व्यवहार असेल.

आयफोनबाबत ट्रम्प यांच्या इशाऱ्यावर बीबीसीशी बोलताना, टेलिकॉम इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन ऑफ इंडियाचे (टेमा) अध्यक्ष एमेरिटस प्रोफेसर एन.के. गोयल म्हणाले होते की, “गेल्या काही वर्षांत, भारतातील उत्पादकांसाठी एक इको सिस्टिम उभारण्यात आली आहे.”

“महामार्ग चांगले झाले आहेत, पुरवठादार साखळी विकसित झाली आहे आणि उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारनं धोरणेही आणली आहेत. भारताच्या तुलनेत चीनमध्ये फोन बनवणं स्वस्त आहे, पण पीएलआयच्या माध्यमातून कंपन्यांना थेट फायदा झाला आहे आणि भारत एक प्रतिस्पर्धी म्हणून पुढे आला आहे.”

एन.के. गोयल यांच्या मते, “आज भारत आणि जगाला हे समजलं आहे की अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी केलेल्या विधानांचा काळजीपूर्वक विचार केला पाहिजे. कारण ट्रम्प यांचे विचार बदलत राहतात. अ‍ॅपल कंपनीला स्वतःच्या हितासाठी जो काही निर्णय घ्यायचा असेल तो ते विचारपूर्वकच घेतील.”

ते म्हणतात, “कंपनी प्रत्येक निर्णयाचा नफा-तोट्याच्या पैलूवर विचार करते. अ‍ॅपलसाठी भारतात येणं हा एक व्यावसायिक निर्णय होता. कारण त्यांना चीनवरील आपलं अवलंबित्व कमी करायचं होतं आणि त्यांना तेथून बाहेर पडायचं होतं.

ॲपलने भारतात संधी आणि संसाधनं पाहिली, तेव्हाच ते इथे आले आणि आपले पाय रोवले. आता भारतात अ‍ॅपलची स्थापना झाली आहे, एक संपूर्ण इको-सिस्टिम तयार झाली आहे आणि कंपनीचे उत्पादन इथे सातत्याने वाढत आहे. अशा परिस्थितीत इथून निघून जाणं त्यांच्यासाठी सोपा निर्णय असणार नाही.”

अजय श्रीवास्तवही याचं समर्थन करतात. ते म्हणतात की, ट्रम्प यांनी भारतात आयफोनच्या निर्मितीबाबत केलेले विधान त्यांच्या विचारपूर्वक केलेल्या धोरणाचा भाग असू शकते.

कदाचित याच्या माध्यमातून भारत-अमेरिका व्यापार करारावर दबाव आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यातून भारताकडून आणखी काही सवलती मिळवण्याचा त्यांचा उद्देश असू शकतो.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)