अमेरिका आणि चीनमधील ‘टॅरिफ वॉर’मुळे भारत चिनी मालाचं ‘डम्पिंग ग्राऊंड’ होईल का?

अमेरिका-चीन ‘टॅरिफ वॉर’चा भारतावरदेखील परिणाम होणार आहे.

एकीकडे चीनकडून भारतात स्वस्त मालाचा प्रचंड मोठ्या प्रमाणात पुरवठा केला जाऊ शकतो, तर दुसऱ्या बाजूला भारताची व्यापारी तूटदेखील वाढू शकते. यासंदर्भातील विविध मुद्द्यांबद्दल जाणून घेऊया.

अमेरिका आणि चीनमध्ये आयात शुल्क म्हणजे टॅरिफवरून वाढत असलेल्या तणावामुळे जगातील अनेक देशांसाठी नवीन संधीच्या शक्यता निर्माण झाल्या आहेत.

अमेरिकेनं भारतावर 26 टक्के आयात शुल्क (टॅरिफ) लावला आहे. त्यामुळे भारतासाठीदेखील काही क्षेत्रांमध्ये संधी निर्माण होऊ शकतात. मात्र, या संधीबरोबरच आव्हानंदेखील आहेत.

विश्लेषकांना शंका वाटते आहे की, या परिस्थितीमुळे भारताची बाजारपेठ, चीनमधील उत्पादकांसाठी एक प्रकारे ‘डम्पिंग ग्राऊंड’ ठरू शकते.

म्हणजेच, अमेरिकेबरोबरच्या आयात शुल्कासंदर्भातील तणावामुळे चिनी उत्पादकांना ज्या उत्पादनांची विक्री अमेरिकेतील बाजारपेठेत करण्यात अडचणी येऊ शकतात, अशी उत्पादनं चीन भारतीय बाजारपेठेत पाठवू किंवा डंप करू शकतो. म्हणजेच भारतीय बाजारपेठ चिनी मालानं फुलून जाईल.

भारत आणि चीनमधील व्यापारी तूट सातत्यानं वाढते आहे. भारताची चीनबरोबरील व्यापारी तूट वाढून 99.2 अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे.

इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, सोलर सेल आणि बॅटरीच्या आयातीत झालेली वाढ हे यामागचं मोठं कारण असल्याचं मानलं जातं आहे.

2024-25 या आर्थिक वर्षात भारत आणि चीनमध्ये वार्षिक127.7 अब्ज डॉलरचा व्यापार झाला. यात भारतानं चीनला 14.2 अब्ज डॉलरची निर्यात केली, तर चीनकडून भारतानं 113.4 अब्ज डॉलर मूल्याच्या मालाची आयात केली.

इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरी, सोलर सेल आणि अशाप्रकारच्या इतर औद्योगिक उत्पादनांच्या पुरवठा साखळीत म्हणजे सप्लाय चेनमध्ये चीनचा प्रभाव आहे.

या वस्तूंच्या मागणीत वाढ झाल्यामुळे चीनकडून होत असलेल्या आयातीमध्ये 11.5 टक्क्यांची वाढ झाली. तर आयातीच्या तुलनेत भारत चीनला करत असलेल्या निर्यातीत 14.5 टक्क्यांची घट झाली आहे.

त्यामुळे भारताच्या व्यापारी तुटीत विक्रमी वाढ झाली आहे. आता ही व्यापारी तूट 99.2 अब्ज डॉलरवर पोहोचली असून ती आतापर्यंतच्या उच्चांकी पातळीवर आहे.

एकट्या मार्च महिन्यातच भारतानं चीनकडून 9.7 अब्ज डॉलर मूल्याची आयात केली होती. जर चीननं भारतात माल डंप केला म्हणजे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात माल भारतीय बाजारपेठेत पाठवला, तर भारताची व्यापारी तूट आणखी वाढू शकते.

ही आकडेवारी अशावेळी आली आहे, जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासह अमेरिकेबरोबर व्यापार करणाऱ्या प्रमुख देशांवर आयात शुल्क आकारण्यास 90 दिवसांची स्थगिती दिली आहे. तर दुसरीकडे चीनवर लावलेल्या आयात शुल्कात मात्र अमेरिकेनं मोठी वाढ केली आहे.

चीनवर अमेरिकेनं मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क लावल्यामुळे अशी शंका निर्माण झाली आहे की चीन अमेरिकेबाहेर इतर देशांमध्ये बाजारपेठेचा पर्याय शोधू शकतो. तसंच आवश्यकता भासल्यास चीन भारतीय बाजारपेठेतदेखील मोठ्या प्रमाणात माल पाठवू शकतो.

अजय श्रीवास्तव, थिंक अँड ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हचे संचालक आहेत. ते म्हणतात, “औद्योगिक उत्पादनांच्या आठ मुख्य श्रेणीमध्ये चीन हा भारताचा सर्वात मोठा निर्यातदार देश आहे. सर्व प्रमुख औद्योगिक उत्पादनांसाठी भारत चीनच्या पुरवठा साखळीवर म्हणजे चिनी कंपन्यांवर अवलंबून आहे. त्यामुळेच भारताची व्यापारी तूट वाढतच चालली आहे.”

अजय श्रीवास्तव म्हणतात की चीनला होणाऱ्या भारताच्या निर्यातीत घट होते आहे ही भारतासाठी खूप चिंतेची बाब आहे.

अजय श्रीवास्तव पुढे म्हणतात, “आयात-निर्यातीसंबंधीच्या आकडेवारीला भारतानं गांभीर्यानं घेतलं पाहिजे. हे फक्त व्यापारी स्तरावरील समस्यांचे संकेत नाहीत. हे स्पर्धेचं संकट आहे. भारताला स्वत:च्या औद्योगिक उत्पादनांमधील उणीवा दूर कराव्या लागतील.”

“तसंच औद्योगिक क्षमता वाढवण्यासाठी गुंतवणूक देखील करावी लागेल. जर असं झालं नाही तर ही व्यापारी तूट आणखी वाढत जाईल आणि त्यामुळे चीनवरील भारताचं अवलंबित्व आणखी वाढेल.”

विश्लेषकांना वाटतं की अमेरिकेच्या बाजारपेठेचे मार्ग बंद झाल्यावर चीनमधील उत्पादक भारतासह इतर देशांमधील बाजारपेठेत त्यांचा माल पाठवू शकतात, ही भारतासाठी सर्वात मोठी चिंतेची बाब ठरू शकते.

जर एखाद्या उत्पादकानं बाजारातील किंमतीपेक्षा कमी किंमतीवर त्याचा माल किंवा वस्तूचा बाजारपेठेत पुरवठा केला तर त्याला ‘डम्पिंग’ असं म्हटलं जातं.

अजय श्रीवास्तव म्हणतात, “चिनी उत्पादक भारतीय बाजारपेठेत त्यांच्या मालाचा पुरवठा कमी किंमतीत किंवा स्वस्तात करू शकतात ही शंका नाकारता येणार नाही. डम्पिंगची शंका तर आहेच.”

भारतीय बाजारपेठेत होणाऱ्या डम्पिंगवर लक्ष ठेवण्यासाठी डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज (डीजीटीआर) आहेत. मालाची डम्पिंग झाल्यावर ते आयात शुल्क आकारू शकतात.

अर्थात अमेरिकेबरोबर टॅरिफ वॉर सुरू असताना अजूनही डीजीटीआरनं चीनमधील उत्पादनांवर कोणतंही आयात शुल्क लावलेलं नाही. डीजीटीआरनं चीनसह इतर अनेक देशांमधून येणाऱ्या काही रासायनिक उत्पादनांवरील ‘डम्पिंग’च्या आरोपांची चौकशी नक्कीच केली आहे.

भारतीय बाजारपेठेत होणाऱ्या मालाच्या डम्पिंगवर डीजीटीआर लक्ष ठेवतं आणि आवश्यकता भासल्यास आयात शुल्कदेखील आकारतं.

अजय श्रीवास्तव म्हणाले, “अमेरिका ही चीनी मालाची सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. साहजिकच, आयात शुल्कात वाढ झाल्यामुळे या बाजारपेठेचा मार्ग चीनसाठी बंद होईल. मात्र त्याचा अर्थ असा अजिबात नाही की चीन त्यांचा माल भारतीय बाजारपेठेत असाच पाठवेल.”

“भारतीय बाजारपेठेत ग्राहक असल्यावरच चीन त्यांच्या मालाची भारतात निर्यात करेल. जर चीननं बाजारपेठेतील किंमतीपेक्षा कमी किंमतीवर आणि मोठ्या प्रमाणात माल भारतीय बाजारपेठेत पाठवला, तर त्यावर देखरेख करण्यासाठी डीजीटीआर आहे.”

“मात्र सर्वात मोठी शक्यता अशी आहे की नवीन पुरवठा साखळी म्हणजे सप्लाय चेन विकसित होऊ शकते. चीनमधून अमेरिकेत जाणाऱ्या मालासाठी भारत हा एक मधला टप्पा ठरू शकतो.”

विश्लेषकांना असं वाटतं आहे की चीन त्यांच्या अर्धनिर्मित किंवा अर्धी प्रक्रिया केलेला माल किंवा उत्पादनांचा काही भाग भारत, व्हिएतनाम किंवा इतर दुसऱ्या देशांमध्ये पाठवू शकतो. मग तिथे त्या मालाला अंतिम स्वरुप देऊन तो माल अमेरिकेत पाठवला जाऊ शकतो.

अजय श्रीवास्तव म्हणतात, “चीनमधील अर्धी प्रक्रिया किंवा अर्धी निर्मिती केलेला माल भारत, व्हिएतनाम, मेक्सिको सारख्या देशांमधील बाजारपेठेत येईल आणि मग तिथे तो माल पूर्णपणे तयार होऊन अमेरिकेच्या बाजारपेठेत जाऊ शकतो.”

“चीनच्या तुलनेत भारतातील उत्पादन खर्च जवळपास वीस टक्के अधिक आहे. मात्र चीनवर अमेरिकेनं प्रचंड आयात शुल्क लावलं आहे. त्यामुळे भारतात तयार होणारा माल महागडा असूनदेखील आयात शुल्क लागलेल्या चिनी मालापेक्षा तो स्वस्त ठरेल. अशा परिस्थितीत चिनी उत्पादनांसाठी भारत हा एक मधला टप्पा ठरू शकतो.”

ही शक्यता भारतीय उत्पादकांसाठी एक मोठी संधी ठरू शकते. मात्र त्याबाबतीत देखील अनेक शंका आहेत.

बाजारपेठ आणि अमेरिकेच्या धोरणातील अनिश्चिततेमुळे, विश्लेषकांना असं वाटतं की भारतीय उत्पादक त्यांच्या उत्पादन क्षमतेत गुंतवणूक करण्याआधी विचार करतील.

अजय श्रीवास्तव म्हणतात, “चीन आणि अमेरिकेमधील व्यापारी संबंधांमध्ये अनिश्चितता आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प पुढील काळात त्यांचा निर्णय बदलू शकतात. काही वर्षांनी अमेरिकेच्या राजकारणात बदल होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत भारतीय उत्पादक त्यांच्या उत्पादन क्षमतेत गुंतवणूक करण्याबाबत फारसे उत्साही नसतील.”

त्याचबरोबर, जर चीनच्या कंपन्यांनी भारताचा वापर एक ट्रांझिट पॉईंट म्हणून केला किंवा कोणत्याही प्रकारे अमेरिकेत माल पाठवण्यासाठी भारतीय बाजारपेठेचा वापर केला तर त्यामुळे भारताच्या बंदरांना म्हणजे लॉजिस्टिक सेवा पुरवणाऱ्यांना अल्पकालीन लाभ होऊ शकतो. मात्र त्याचबरोबर अमेरिका नाराज होण्याचा धोकादेखील आहे.

अलीकडेच भारतानं सांगितलं आहे की तो स्वस्त किंमतीवर होणाऱ्या आयातीवर लक्ष ठेवून आहे. भारतानं कंपन्यांना इशारादेखील दिला आहे की अमेरिकेनं आकारलेल्या आयात शुल्कातून बचाव करण्यासाठी त्यांनी चीनला मदत करू नये.

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशनचे संचालक अजय सहाय यांना देखील वाटतं की भारतीय मालात चिनी मालाचं डम्पिंग होण्याबद्दल चिंता आहेत.

अजय सहाय म्हणतात, “उद्योगविश्वाला याची चिंता नक्कीच आहे. अमेरिकेची पाचशे अब्ज डॉलरची बाजारपेठ चीनच्या हातून गेल्यावर ते दुसऱ्या बाजारपेठेचा शोध घेतील ही उघड बाब आहे.”

“अशा परिस्थितीत कमी किंमतीच्या चिनी मालाची भारतीय बाजारपेठेत डम्पिंग होण्याची शक्यता नाकारली जाऊ शकत नाही.”

अर्थात, अजय सहाय यांना असंदेखील वाटतं की भारत सरकार परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे आणि आवश्यकता पडल्यास पावलं उचलण्यासाठी सरकार सज्ज आहे.

अजय सहाय म्हणतात, “सरकार परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. भारतात होणाऱ्या आयातीचा दर आठवड्याला आढावा घेतला जातो आहे. तसंच काही संवेदनशील उत्पादनांवर दररोज लक्ष ठेवलं जातं आहे.”

“आम्हाला आशा आहे की आवश्यकता भासल्यास सरकार अँटी डम्पिंग कर आकारेल आणि भारतीय व्यापाऱ्यांच्या हिताचं रक्षण करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या पर्यायांचा वापर करेल.”

अजय सहाय म्हणाले, “डम्पिंगची शक्यता तर आहे. मात्र उद्योगविश्वानं याबाबत खूप चिंता करण्याची आवश्यकता नाही.”

भारताला जगाचं उत्पादन केंद्र व्हायचं आहे. अर्थात चीनच्या स्वस्त उत्पादनांवरील आणि मालावरील अवलंबित्व, विशेषकरून महत्त्वाच्या गोष्टींच्या बाबतीत असलेलं अवलंबित्वामुळे

भारताच्या या महत्त्वाकांक्षेत अडथळा येऊ शकतो.

अजय श्रीवास्तव म्हणतात, “जर भारतीय बाजारपेठेत स्वस्त चिनी उत्पादनांचं डम्पिंग झालं तर त्यामुळे भारतीय उत्पादकांना नक्कीच फटका बसेल. भारतातील उत्पादकांचं यामुळे नुकसान होऊ शकतं. जाणीवपूर्वक स्वस्तात निर्मिती करण्यात आलेल्या उत्पादनांशी भारतीय कंपन्या स्पर्धा करू शकणार नाहीत.”

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.