Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਕਰੀਬ 74 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਸੀਏਜੀ) ਦੀ 2025 ‘ਚ ਜਾਰੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਾਲਣ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਘਬਰਾਹਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਗੋਪੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਕਰੀਬ 64 ਫੀਸਦ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ 5.33 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐਮਐਮਟੀ) ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 3.372 ਐਮਐਮਟੀ ਅਜੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਖਾਲੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਈਐਸਪੀਆਰਐਲ) ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਖਾੜੀ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰਤਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Imtiyaz Shaikh/Anadolu via Getty Images
ਭਾਰਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 20 ਐਮਐਮਟੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਔਸਤਨ ਕਰੀਬ 0.67 ਐਮਐਮਟੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ 64.5 ਦਿਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਟਾਕ ਹੈ। ਆਈਐਸਪੀਆਰਐਲ ਦੀ ਕੁੱਲ 9.5 ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਕਰੀਬ 74 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ 88 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ 50 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਰਾਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਤੋਂ।
ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ 2022 ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ 60 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Abeer Khan/Bloomberg via Getty Images
ਇਸ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ, ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਉਛਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਦਲ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਆਈਸੀਆਰਏ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਕਰੀਬ 74 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹੈ।”
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਨਵੀਨਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣਾ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧ ਸਕੇ।”
ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Firdous Nazir/NurPhoto via Getty Images
ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟੇਡ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ (ਆਈਆਰਏਡੀਈ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰੀਟ ਪਾਰਿਖ ਨੇ ਵੀ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਬਿਹਤਰ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ… ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭੰਡਾਰਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, 3.98 ਐਮਐਮਟੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਭੂਮੀਗਤ ਚੱਟਾਨੀ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2.91 ਐਮਐਮਟੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ 27% ਹਿੱਸਾ ਖਾਲੀ ਰਿਹਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਭੂਮੀਗਤ ਚੱਟਾਨੀ ਗੁਫਾਵਾਂ (ਰਾਕ ਕੇਵਰਨਜ਼) ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਫਾਵਾਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਡਿਟ ਨੇ ਭੰਡਾਰਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਧੀਮੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਸਰਕਾਰ/ਆਈਐਸਪੀਆਰਐਲ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 5.33 ਐਮਐਮਟੀ ਦੀ ਭੰਡਾਰਣ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ (ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ) 7.88 ਦਿਨ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫੇਜ਼-1 ਵਿੱਚ 19 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।”
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਈਐਸਪੀਆਰਐਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (ਆਈਈਏ) 90 ਦਿਨ ਦੇ ਦਰਾਮਦ (ਆਯਾਤ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਜਪਾਨ ਕੋਲ 208 ਦਿਨ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੰਡਾਰ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਸੀ। ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲਗਭਗ 120 ਦਿਨ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਭੰਡਾਰਣ ਸਮਰੱਥਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ – ਸਿਰਫ਼ 74 ਦਿਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਰਿਖ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਭੰਡਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 120 ਜਾਂ 110 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਉਦੋਂ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਕਈ ਘੱਟ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੱਠ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ।”
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
