Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
-
- ਲੇਖਕ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
-
19 ਮਾਰਚ 2026, 11: 26 Dass
-
ਪੜ੍ਹਨ ਦ ਾ ਸਮਾਂ: 6 ਮਿੰਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਣੀਆ ਂ ਦ ੇ ਮਸਲ ੇ ਉੱਤ ੇ ਚਰਚ ਾ ਹ ੋ ਰਹ ੀ ਹੈ । ਇਹ ਚਰਚ ਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂ ੰ ਦਿੱਤ ੇ ਜਾਂਦ ੇ ਨਹਿਰ ੀ ਪਾਣ ੀ ਬਾਰ ੇ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨ ੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦ ੀ ਬਕਾਇਆ ‘ ਪਾਣ ੀ ਰਾਇਲਟ ੀ ‘ ਹੋਣ ਦ ਾ ਦਾਅਵ ਾ ਕੀਤ ਾ ਹੈ । ਇਹ ਰਾਇਲਟ ੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋ ਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂ ੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤ ੇ ਜਾਂਦ ੇ ਨਹਿਰ ੀ ਪਾਣ ੀ ਦ ਾ ਮੁੱਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰ ੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨ ੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂ ੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹ ਾ ਕ ਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋ ਂ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦ ੀ ਬਕਾਇਆ ‘ ਪਾਣ ੀ ਰਾਇਲਟ ੀ ‘ ਦ ੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ । ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂ ੰ 18000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣ ੀ ਜ ਾ ਰਿਹ ਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂ ੰ ਪਾਣ ੀ ਕਿਵੇ ਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰ ੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨ ੇ ਕਿਹਾ,” ਸਾਲ 1920 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਾ ਬੀਕਾਨੇਰ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਅਤ ੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤ ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦ ਾ ਹਿੱਸ ਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਮਝੌਤ ੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ ਼ ਸਰਕਾਰ ਨ ੇ ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤ ੀ ਏਕੜ ਦ ੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸ ਰੱਖ ੀ ਸੀ । ਰਾਜਸਥਾਨ 1960 ਤੱਕ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਦਿੰਦ ਾ ਰਿਹ ਾ ਅਤ ੇ ਮਗਰੋ ਂ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣ ੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ।”
” 1960 ਵਿੱਚ ਨਵਾ ਂ ਸਿੰਧ ੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤ ਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀਸ ਦ ਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤ ਾ ਗਿਆ । ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੈਸ ੇ ਦੇਣੋ ਂ ਹਟ ਗਿਆ ਅਤ ੇ ਪੰਜਾਬ ਪੈਸ ੇ ਮੰਗਣੋ ਂ ਹਟ ਗਿਆ ।”
ਮਾਨ ਨ ੇ ਕਿਹਾ,” ਉਸ ਸਮੇ ਂ ਦ ੀ ਕੀਮਤ ਦ ੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1960 ਤੋ ਂ 2026 ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋ ਂ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ।”
ਮਾਨ ਨ ੇ ਅੱਗ ੇ ਕਿਹਾ,” 1920 ਵਾਲ ਾ ਸਮਝੌਤ ਾ ਰੱਦ ਨਹੀ ਂ ਹੋਇਆ । ਪਾਣ ੀ ਲੈਣ ਵੇਲ ੇ ਉਹ ( ਰਾਜਸਥਾਨ ) 1920 ਵਾਲ ੇ ਸਮਝੌਤ ੇ ਦ ਾ ਹਵਾਲ ਾ ਦਿੰਦ ੇ ਹਨ ਅਤ ੇ ਪੈਸ ੇ ਦੇਣ ਵੇਲ ੇ ਉਹ 1960 ਦ ੇ ਸਿੰਧ ੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤ ੇ ਦ ੀ ਗੱਲ ਕਰਦ ੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਜਾ ਂ ਉਹ 1920 ਵਾਲ ਾ ਸਮਝੌਤ ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾ ਂ ਫਿਰ ਸਾਡ ੇ ਤੋ ਂ ਪਾਣ ੀ ਲੈਣ ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ।”
ਉਨ੍ਹਾ ਂ ਨ ੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂ ੰ ਚੇਤਾਵਨ ੀ ਦਿੰਦਿਆ ਂ ਕਿਹਾ,” ਹੁਣ ਗੱਲ ਵਧੇਗੀ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਂ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੈਸ ੇ ਦਿੰਦ ੇ ਰਹ ੇ ਹਨ ਤਾ ਂ ਹੁਣ 66 ਸਾਲ ਤੋ ਂ ਕਿਉ ਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤ ੇ ਹਨ । ਅਸੀ ਂ ਇਸਦ ੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਉੱਤ ੇ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ।”
ਕਿਹੜ ੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆ ਂ ਨੂ ੰ ਪੰਜਾਬ ਦ ਾ ਪਾਣ ੀ ਮਿਲਿਆ
ਸਾਬਕ ਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰ ੀ ਅਤ ੇ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਅਤ ੇ ਦੇਸ ਼ ਦ ੀ ਸਿਆਸਤ ਦ ੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਵਜੋ ਂ ਜਾਣ ੇ ਜਾਂਦ ੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸ ੀ ਪੰਜਾਬ ੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦ ੇ ਹਨ,” ਦੇਸ ਼ ਦ ੀ ਵੰਡ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾ ਂ ਪੰਜਾਬ ਦ ਾ 20 % ਪਾਣ ੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆ ਂ ਨੂ ੰ ਜਾਂਦ ਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਸ ਼ ਦ ੀ ਵੰਡ ਮਗਰੋ ਂ 80 % ਪਾਣ ੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆ ਂ ਨੂ ੰ ਜ ਾ ਰਿਹ ਾ ਹੈ । ਸਿੱਟ ੇ ਵਜੋ ਂ ਪੰਜਾਬ ਦ ਾ ਜ਼ਮੀਨ ੀ ਪਾਣ ੀ ਕੱਢਿਆ ਜ ਾ ਰਿਹ ਾ ਹ ੈ ਅਤ ੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹ ਾ ਹੈ ।”
” ਇਕੱਲ ਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹ ੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕ ੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬ ੇ ਵ ੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂ ੰ ਰਾਇਲਟ ੀ ਨਹੀ ਂ ਦ ੇ ਰਹੇ । ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋ ਂ ਬਿਨਾ ਂ ਹਰਿਆਣ ਾ ਅਤ ੇ ਦਿੱਲ ੀ ਵ ੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬ ੇ ਅਤ ੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ ਼ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾ ਂ ਨ ੇ ਵ ੀ ਪੰਜਾਬ ਦ ਾ ਪਾਣ ੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Arjun Ram Meghwal
ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦ ੇ ਹਨ,” ਭਾਰਤ ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦ ੀ ਧਾਰ ਾ 246 ਦ ੀ ਅਨੁਸੂਚ ੀ 7 ਦ ੀ ਸੂਚ ੀ 2 ਦ ੀ ਐਂਟਰ ੀ 17 ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂ ੰ ਸਵੀਕਾਰਦ ਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇ ਪਾਣੀਆ ਂ ਦ ਾ ਫ਼ੈਸਲ ਾ ਕਰਨ ਦ ਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂ ੰ ਹੋਣ ਾ ਚਾਹੀਦ ਾ ਹੈ ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦ ੇ ਹਨ ਕ ਿ ਕੌਮਾਂਤਰ ੀ ‘ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ‘ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆ ਂ ‘ ਤ ੇ ਪਹਿਲ ਾ ਹੱਕ ਉਸ ਸੂਬ ੇ ਦ ਾ ਹੁੰਦ ਾ ਹ ੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋ ਂ ਉਹ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦ ੇ ਹਨ।
1920 ਦ ਾ ਸਮਝੌਤ ਾ ਕ ੀ ਸੀ?
ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨ ੇ ਦੱਸਿਆ ਕ ਿ ਸਤੰਬਰ 1920 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੱਖਾਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ ਼ ਸਰਕਾਰ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਅਤ ੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਰਿਆਸਤ, ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤ ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
” ਇਸ ਸਮਝੌਤ ੇ ਮਗਰੋ ਂ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤ ੇ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀ ਂ ਪੰਜਾਬ ਦ ਾ ਪਾਣ ੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂ ੰ ਦਿੱਤ ਾ ਜਾਂਦ ਾ ਸੀ ।”
” ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂ ੰ ਵ ੀ ਇਸ ੇ ਸਮਝੌਤ ੇ ਰਾਹੀ ਂ ਪਾਣ ੀ ਮਿਲਦ ਾ ਸੀ । ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹ ਿ ਗਿਆ ਅਤ ੇ ਦੇਸ ਼ ਦ ੀ ਵੰਡ ਮਗਰੋ ਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਨੂ ੰ ਦਿੱਤ ਾ ਜਾਣ ਵਾਲ ਾ ਪਾਣ ੀ ਬੰਦ ਹ ੋ ਗਿਆ ।”
ਸਾਬਕ ਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰ ੀ ਅਤ ੇ ਪੰਜਾਬ ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟ ੀ ਦ ੇ ਸਾਬਕ ਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਪਿਛਲ ੇ ਲੰਬ ੇ ਸਮੇ ਂ ਤੋ ਂ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇ ਪਾਣੀਆ ਂ ਦ ੇ ਮਸਲ ੇ ਉਭਾਰ ਰਹ ੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂ ਨ ੇ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸਕੱਤਰ ਵ ੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂ ਨਿਭਾਈਆ ਂ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋ ਂ ਐੱਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦ ੀ ਉਸਾਰ ੀ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲ ੇ ਉਹ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦ ੇ ਸਕੱਤਰ ਸਨ।
ਬੀਬੀਸ ੀ ਪੰਜਾਬ ੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂ ਕਿਹਾ,” ਮਹਾਰਾਜ ਾ ਗੰਗ ਾ ਸਿੰਘ ਨ ੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਂ ਪਾਣ ੀ ਦ ੀ ਮੰਗ ਕੀਤ ੀ ਸੀ । ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂ ੰ ਵ ੀ ਪਾਣ ੀ ਦ ੀ ਲੋੜ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ ਼ ਸਰਕਾਰ ਨ ੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾ ਂ ਰਿਆਸਤਾ ਂ ਨੂ ੰ ਪਾਣ ੀ ਦਿੱਤ ਾ ਅਤ ੇ ਬਦਲ ੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇ ਂ ਰਿਆਸਤਾ ਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂ ੰ ਰਾਇਲਟ ੀ ਦਿੰਦੀਆ ਂ ਸਨ ।”
ਦੇਸ ਼ ਦ ੀ ਵੰਡ ਮਗਰੋ ਂ ਕਿਹੜ ਾ ਸਮਝੌਤ ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਕਹਿੰਦ ੇ ਹਨ ਕ ਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤ ੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆ ਂ ਦ ੇ ਮਸਲ ੇ ਉੱਤ ੇ ਸਾਲ 1920 ਤੋ ਂ ਇਲਾਵ ਾ ਦੇਸ ਼ ਦ ੀ ਵੰਡ ਮਗਰੋ ਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤ ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦ ੇ ਹਨ,” ਦੇਸ ਼ ਦ ੀ ਵੰਡ ਮਗਰੋ ਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬ ੇ ਦ ਾ ਹਿੱਸ ਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਦੀਆ ਂ ਜਾਇਦਾਦਾ ਂ ਅਤ ੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆ ਂ ਵ ੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇ ਹਿੱਸ ੇ ਆ ਗਈਆ ਂ ਸਨ । ਇਸ ਕਰਕ ੇ ਸਾਲ 1947 ਮਗਰੋ ਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤ ੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤ ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਸਮਝੌਤ ੇ ਵਿੱਚ ਵ ੀ ਰਾਇਲਟ ੀ ਦ ਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
1960 ਦ ਾ ਸਿੰਧ ੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤ ਾ ਕ ੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲ ੇ ਸਿੰਧ ੂ ਨਦ ੀ ਦ ੇ ਦਰਿਆਵਾ ਂ ਦ ੇ ਪਾਣੀਆ ਂ ਦ ੀ ਵੰਡ ਲਈ 19 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂ ੰ ਹੋਏ ਦੁਵੱਲ ੇ ਸਮਝੌਤ ੇ ਨੂ ੰ ਸਿੰਧ ੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤ ਾ ਕਿਹ ਾ ਜਾਂਦ ਾ ਹੈ।
ਸਿੰਧ ੂ ਨਦ ੀ ਦ ਾ ਇਲਾਕ ਾ ਕਰੀਬ 11.2 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸਦ ਾ ਇਲਾਕ ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ( 47 ਫੀਸਦ ), ਭਾਰਤ ( 39 ਫੀਸਦ ), ਚੀਨ ( 8 ਫੀਸਦ ) ਅਤ ੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ( 6 ਫੀਸਦ ) ਵਿੱਚ ਹੈ ।
ਸਿੰਧ ੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤ ੇ ਦ ਾ ਮੁੱਢ 1948 ਵਿੱਚ ਉਦੋ ਂ ਬੱਝਿਆ ਜਦੋ ਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨ ੇ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤ ੇ ਰਾਵ ੀ ਦ ੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂ ੰ ਜਾਣ ਵਾਲ ੇ ਪਾਣ ੀ ਨੂ ੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਦੋਵਾ ਂ ਦੇਸ਼ਾ ਂ ਵਿਚਾਲ ੇ ਪਾਣ ੀ ਦ ੇ ਇਸ ਝਗੜ ੇ ਨੂ ੰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨ ੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤ ਾ ਅਤ ੇ ਦੁਵੱਲੀਆ ਂ ਬੈਠਕਾ ਂ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਧ ੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤ ਾ ਸਹੀਬੱਧ ਹ ੋ ਗਿਆ।
ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਕਹਿੰਦ ੇ ਹਨ,” ਸਿੰਧ ੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤ ੇ ਮਗਰੋ ਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨ ੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤ ੇ ਹਰਿਆਣ ਾ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀਆ ਂ ਦ ੀ ਵੰਡ ਕੀਤ ੀ ਸੀ, ਜਦਕ ਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹ ਾ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦ ੀ ਸੀ । ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇ ਪਾਣੀਆ ਂ ਬਾਰ ੇ ਫ਼ੈਸਲ ਾ ਲੈਣ ਦ ਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਼ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੈ ।”
ਬੀਬੀਸ ੀ ਪੰਜਾਬ ੀ ਵੱਲੋ ਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦ ੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦ ੇ ਮੰਤਰ ੀ ਸੁਰੇਸ ਼ ਰਾਵਤ ਅਤ ੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਭ ੈ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਵ ੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦ ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਼ ਕੀਤ ੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇ ਂ ਹ ੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂ ਵੱਲੋ ਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਵੇਗੀ, ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤ ੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੀਬੀਸ ੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋ ਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
