Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026–27 ਲਈ ਕੁੱਲ 2,60,437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ “ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ” ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026–27 ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੀ ਸਕੀਮ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ’ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ) ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 2.06% ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 4.08% ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026–27 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ 19,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 7% ਵੱਧ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 15,377 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 18,304 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025–26 ਲਈ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ 5,440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ 6,879 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5598 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ 5440 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੱਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Bhagwant Mann/X
ਦਰਅਸਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ‘ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ’ ਅਤੇ ‘ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲਾ’ ਬਜਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
‘ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ’ ਅਤੇ ‘ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲਾ’ ਬਜਟ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ‘ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ’ ਅਤੇ ‘ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲਾ’ ਬਜਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਜਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਜਟ ‘ਲੋਕ ਲਭਾਊ’ ਅਤੇ ‘ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲਾ’ ਬਜਟ ਹੈ।”
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 17 ਤੋਂ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।”
ਆਮਦਨ ਘੱਟ, ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਆਮਦਨ ਅਤੇ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ।”
ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਤੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਸੀਆਰਆਰਆਈਡੀ) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਨ।
ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000-1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “1000-1000 ਰੁਪਏ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਖਸਤਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।”
“ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ 1000-1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।”
“ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੈ।”
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
“ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੱਕੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।”
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਗਰ ਹਨ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੂ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
