ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਫਸਲ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ, ‘ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮੰਗ ਲਈਏ’

“ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ 1300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ।”

“ਲੋਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮੰਗ ਲਈਏ।”

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ‘ਜਲ ਸੰਕਟ’ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬੰਜਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੁਕ ਕਿਉਂ ਹਨ।

ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਢੁੱਕਵੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਕੱਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੇੜਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ।

ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਦਰਅਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 4500 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇੱਥੋਂ ਨੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 3,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 1800 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੈ।

ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਕਈ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀਂ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀਂ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹਿਰ, ਕੱਸੀ ਜਾ ਸੂਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਕੱਸੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਾਡਾ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੌਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।”

“ਟੇਲ (ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੀ ਕੱਸੀ ਜਾਂ ਸੂਏ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ) ਲਗਭਗ ਛੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਟੇਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ।”

“ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 20 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 7 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”

64 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।

“ਸਾਡੇ 21 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਦਾਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ 3,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। 1300 ਏਕੜ ਬੰਜ਼ਰ ਹੈ।”

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

ਕਿਸਾਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।”

ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਲ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ।

ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ 13 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

“ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਬੋਹਰ ਬਰਾਂਚ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਅਬੋਹਰ ਨਹਿਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਐੱਸਡੀਓ ਕੁਨਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ।

“ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਬੋਹਰ ਬਰਾਂਚ ਤੋਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।

ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਹ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ 2023-24 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 27.66 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸਲਾਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ 17 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੀਚਾਰਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 60.47 ਫੀਸਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 100 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 151 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 151 ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 115 ਓਵਰ ਐਕਸਪਲੋਆਇਟਿਡ (ਡਾਰਕ ਜੋਨ) ਹਨ ਜਦਕਿ 16 ਸੈਮੀ ਐਕਸਪਲੋਆਇਟਿਡ (ਗਰੇਅ ਜੋਨ) ਅਤੇ 22 ਸੇਫ (ਗਰੀਨ ਜੋਨ) ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਬੇ 50175.27 ਸੁਕੇਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚੋਂ 35786.32 ਸੁਕੇਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਓਵਰ ਐਕਸਪਲੋਆਇਟਿਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ-2023-24 ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਬੂੰਦ ਵੀ 14 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਤੁਬਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਿਦਿਆਨੰਦ ਨੇਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।”

ਨੇਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਸਰਫ਼ੇਸ ਵਾਟਰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵਿਦਿਆਨੰਦ ਨੇਗੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖੇ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਭਿਵਿੰਨਤਾ, ਤੁਬਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋ ਬਚਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੋਈਆਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ 79 ਉਜਾੜ ਪਈਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ 1600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਾਲ਼ਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਲਿਕਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ 12-13 ਫੀਸਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ