Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਪਡੇਟ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਐਸ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਮੇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਫਵਾਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, “ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਭਾਰਤੀ ਬੇਸਿਨ ਸੰਧੀ (ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ) ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨੋਟਿਸ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਤਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ (ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਅਤੇ ਰਤਲੇ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਸੀ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, “ਭਾਰਤ ਨੇ 30 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ (IWT) ਦੀ ਧਾਰਾ XII(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।’
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀਵਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੰਧੀ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਸੰਧੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਧ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ) ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਨ-ਆਫ-ਦ-ਰਿਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਏ ਨੂੰ 64 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 19 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 64 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੀ ਮੰਨੇਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰਾ ਬਲੋਚ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ।”
ਬਲੋਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ?
ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਰੀਬ 11.2 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (47 ਫੀਸਦ), ਭਾਰਤ (39 ਫੀਸਦ), ਚੀਨ (8 ਫੀਸਦ) ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ(6 ਫੀਸਦ) ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਵਾਰ ਉਠੀ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਓਨੀਂ ਵਾਰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1960 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਜੰਗ ਕਾਰਗਿਲ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਉਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ, ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸਿੰਧੂ ਬੇਸਿਨ ਟ੍ਰੀਟੀ ‘ਤੇ 1993 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਤਾਬਕ, “ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕਪਾਸੜ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਝਗੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਚੇਲਾਨੀ ਨੇ ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ,
“ਭਾਰਤ ਵਿਅਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਅ ਆ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 62 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
“ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰੇਗਨ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
ਐਰੋਨ ਵੋਲਫ਼ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੂਐ ਨਿਊਟਨ ਆਪਣੀ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਝਗੜਾ 1947 ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ।
1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਨਹਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ‘ਸਟੈਂਡਸਟਿਲ ਸਮਝੌਤੇ’ ਉਪਰ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 31 ਮਾਰਚ 1948 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Bhaskar Solanki/BBC
ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 1948 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 17 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਟੱਡੀ ਮੁਤਾਬਕ 1951 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਟੈਨਸੀ ਵੈਲੀ ਓਥੋਰਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖਈ ਡੇਵਿਡ ਲਿਲੀਅੰਥਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੁਲਾਇਆ।
ਲਿਲੀਅੰਥਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਗਏ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਲੇਖ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਲਿਲੀਅੰਥਲ ਦੇ ਦੋਸਤ ਡੇਵਿਡ ਬਲੈਕ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ।
ਇਹ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ 19 ਸਿਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹੋਏ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
1. ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦ ਕਿ ਝੇਲਮ, ਚੇਨਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
2. ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਬਿਨਾ ਰੋਕਟੋਕ ਦੇ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੀਮਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਸੀਮਤ ਪਾਣੀ, ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ, ਸਾਈਟ ਨਿਰੀਖਣ ਆਦਿ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
3.ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਿੰਧੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।
4. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ, ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।
5. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਆਫ ਆਰਬੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਿੰਧੂ-ਤਾਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਯਾਨਿ ਜੇਹਲਮ, ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਚਿਨਾਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਤਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ ਯਾਨਿ ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬੈਠਕਾਂ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੇਰਵੇ, ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਗਾਰਗੀ ਪਰਸਾਈ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ-ਤਾਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ”ਇਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦਮਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੰਗ ਲੈ ਲੈਣਗੇ।”
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਤਸਾਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ 1978 ਵਿੱਚ ਸਲਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ।
ਫਿਰ ਆਇਆ ਬਗਲਿਹਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ 2007 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਮਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 2013 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿੰਧੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
