Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਸਾਰ
- ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 6-3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ।
- ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10% ਤੋਂ 50% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ।
- ਟਰੰਪ ਨੇ 1977 ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਸਨ।
- ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ।
- ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ।
- ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਣ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 4 ਮਿੰਟ
ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ (ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ 1977 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰਸ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਤੁਰੰਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।
ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਕਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰਸ ਐਕਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6-3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਕੁਝ ਟੈਰਿਫ ਰਹਿਣਗੇ ਬਰਕਰਾਰ
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰਸ ਐਕਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ “ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ” ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ 10% ਤੋਂ 50% ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਹਨ।
ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਰਿਫ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਇਹ ਟੈਰਿਫ 1962 ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 232 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ- ‘ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਾਕਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ’
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਂਥਨੀ ਜਰਚਰ ਮੁਤਾਬਕ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ‘ਪਰਵਾਹ’ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਛੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ 1977 ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ, ਉਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੱਜ ਟਰੰਪ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਸੀ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
