ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਡਿਆਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਹੱਦ ਕਾਨੂੰਨ (ਸਟ੍ਰੌਂਗ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਐਕਟ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ‘ਅਖੰਡਤਾ’ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀਆਂ ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ‘ਅਸਥਿਰ’ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਬੇਨਤੀ ਉਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ’ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ-14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਾ’ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ’ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ।

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋਖ਼ਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ’ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

127 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ 10,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ (7,300 ਡਾਲਰ; 5,400 ਪੌਂਡ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਵੇਗਾ।

ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੈਨੀ ਕਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ‘ਕਈ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਫੈਂਟਾਨਾਇਲ (ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈ) ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ੈਰੀ ਆਨੰਦਸਾਂਗਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਾਰ (ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਟੌਮ ਹੋਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ’ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ” ਬਲਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਨੈਤਿਕ’ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ