Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ “ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ” ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ “ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਵਾਪਸੀ” ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਲਾ-ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ, ਸਮਾਰਕਾਂ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਾਲੇਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਘਾਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੌਨ ਮਹਾਮਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ‘ਰਿਪਰੇਸ਼ਨਜ਼’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ 123 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ, ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 52 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ।
ਮਹਾਮਾ ਨੇ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣਾ ਵਿਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Anadolu via Getty Images
ਗੁਲਾਮੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (ਰਿਪਰੇਸ਼ਨਜ਼) ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
15ਵੀਂ ਤੋਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਲਗਭਗ 12-15 ਮਿਲੀਅਨ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਨ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਰਗੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਗੁਲਾਮ-ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੋਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਾ ਹੈ – ਅਰਥਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਹਫਾਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀ-ਭਰਪਾਈ ਦੇਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, The Washington Post / Getty Images
ਘਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ‘ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੋਸ਼’ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।
ਘਾਨਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੈਮੂਅਲ ਓਕੁਡਜ਼ੇਟੋ ਅਬਲਾਕਵਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਡੇਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ (ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ) ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਫੰਡ।”
ਪਰ ਐਸ਼ਰ ਜੋਸੇਈ, ਜੋ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਦਵਾਨ, ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, “ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।”
“ਅਸਲੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, United Nations
ਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਿਸਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ?
ਹਾਂ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਮਲਾ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। 1952 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 80 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਫ਼ਰੀਕੀ, ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਅਤੇ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ” ਲਈ 230 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਸੇਲੇਸਟੇ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਖੋਜਕਾਰ ਹਨ।
ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, “ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
“ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅੱਜ ਵੀ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਮਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Universal Images Group via Getty Images
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਖੁਦ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਰਿਪਰੇਟਰੀ ਜਸਟਿਸ’ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵੋਲਕਰ ਤੁਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ “ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ” ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ 193 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵੈਧਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚਰ ਅਲਮਾਜ਼ ਟੇਫ਼ੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP via Getty Images
ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ।
ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਣਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
2023 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 15 ਕੈਰੀਬੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਕ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਕੈਰੀਕਾਮ ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇਰੇਨਾ ਸ਼ੈਪਰਡ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।”
ਉਸੇ ਸਾਲ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੱਜ ਪੈਟਰਿਕ ਰਾਬਿਨਸਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ, 31 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 107 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ullstein Bild via Getty Images
ਇਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲਿਆ।
ਗੁਲਾਮੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਜਦੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਨ।
ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਟਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਵੀਨਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੈਲਫਾਸਟ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਲੂਕ ਮੌਫੇਟ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਖ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP via Getty Images
ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?
ਕੈਰੀਕਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਵੇਰੇਨਾ ਸ਼ੈਪਰਡ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।”
“ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।”
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰਾ ਹਮੂਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਇਸਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਮੂਹਿਕ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।”
“ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਫ਼ੀਆਂ, ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਵਿਆਪਕ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।”
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
